देउवाले सरकार कहिले छाड्दैछन् ? यस्तो छ तयारी

 

काठमाडौँ, पुस ४
सूचना तथा सञ्चारमन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले सरकार निर्वाचनद्वारा अभिव्यक्त जनमतको उच्च कदर गर्दै संवैधानिक प्रक्रिया पूरा गरेर शीघ्रातीशीघ्र सत्ता हस्तान्तरण गर्न आतुर रहेको बताउनुभएको छ ।

सरकारका प्रवक्तासमेत रहनुभएका मन्त्री बस्नेतले मुलुकको समसामयिक राजनीतिक विषयमा सरकारको धारणा स्पष्ट पार्न आज यहाँ आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सो कुरा बताउनुभएको हो ।

मन्त्री बस्नेतले भन्नुभयो, “प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले विधिसम्मत् ढंगले सत्ता हस्तान्तरणमा पटक पटक देखाउनुभएको आतुरताका अभिव्यक्ति सञ्चार माध्यममा आइरहँदासमेत अनेकन दूराशय र संशयपूर्ण अभिव्यक्ति आउनु सबैका लागि दुःखलाग्दो विषय हो ।”

स्थानीय तहको दोस्रो र तेस्रो चरणको निर्वाचन तथा प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन सम्पन्न गराउने कार्यभारसहित सरकारले गत जेठ २३ गते जिम्मेवारी लिएको स्मरण गराउँदै उहाँले भन्नुभयो, “सरकारले दुवै निर्वाचन शान्तिपूर्ण र स्वच्छ ढंगले सम्पन्न गराएको छ ।”

निर्वाचनलाई लिएर केही राजनीतिक दलका नेताबाट निर्वाचन हुने अघिल्लो दिनसम्म पनि चुनावप्रति संशय र षड्यन्त्रसहितका अभिव्यक्ति आउनु दुःखद पक्ष भएको मन्त्री बस्नेतको टिप्पणी थियो ।

उहाँले विविध खाले आरोह र अवरोह, सीमित समयावधि र साधन स्रोत, भौगोलिक कठिनाइ, मौसमी प्रतिकूलता र आशंकाबीच समग्रमा सफलताका साथ निर्वाचन सम्पन्न भएको बताउनुभयो ।

मन्त्री बस्नेतले भन्नुभयो, “नतिजा सार्वजनिक हुने क्रमसँगै केही राजनीतिक कोणबाट असान्दर्भिक अभिव्यक्ति, अनर्गल र मनोगत दुष्प्रचारको थालनी सरकारको विरुद्ध भएकामा सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ ।”

उहाँले भन्नुभयो, “लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको स्थापना गर्ने मूल उद्देश्यका साथ स्थापित र संघर्षशील राजनीतिक पार्टी नेपाली काँगे्रसको नेतृत्वमा वर्तमान सरकार छ ।

मुलुकमा पञ्चायती बर्बरताविरुद्ध लडेर संसदीय परम्पराको लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको सूत्रधार काँग्रेसले नै गरेको हो । राणा शासन, पञ्चायती शासन र शाही शासनविरुद्ध संघर्ष गर्दै नागरिकको अधिकार र लोकतन्त्र स्थापना गरेको सो पार्टीको इतिहासको यथार्थ विवेचना पनि यहाँहरूबाट हुनेछ भन्ने मैले विश्वास राखेको छु ।”

उहाँले लोकतन्त्रको बाटो हुँदै देशलाई लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसम्म ल्याइपु¥याउन अहम् भूमिका निर्वाह गर्दै आउनुभएका काँग्रेस सभापति तथा प्रधानमन्त्री देउवाबाट संसदीय पद्धति र परम्परा एवं न्यायिक निरूपणको परिधिभन्दा पृथक कार्यसम्पादन हुन्छ भन्ने भ्रम पाल्नु विडम्बना हो भन्नुभयो ।

निर्वाचनपछि पनि सरकारले नियुक्ति प्रक्रियालाई निरन्तरता दिइरहेको छ भन्ने सञ्चारकर्मीको जिज्ञासामा उहाँले सरकार रहेसम्म र प्रधानमन्त्रीले राजीनामा नदिएसम्म नियुक्ति गर्नु सरकारको दैनिक क्रियाकलाप हो भन्नुभयो । साथै उहाँले नियुक्ति प्रक्रिया संविधान र कानूनसम्मत् रहेको दावी पनि गर्नुभयो ।

उहाँले सरकारले राष्ट्रियसभा निर्वाचनको ऐन मस्यौदा गरी विधेयकका रूपमा व्यवस्थापिका–संसद्समक्ष पेश गरेको तर राजनीतिक दलहरु सहमत हुन नसक्दा पारित हुन नसकेको जानकारी गराउनुभयो ।

सो अध्यादेश राष्ट्रपतिसमक्ष सरकारले दुई महिनाअघि पेश गरेको थियो । राष्ट्रपति जस्तो सम्मानित संस्थालाई समेत यस क्रममा दलीय अनुकूलतामा प्रयोग गर्ने दुष्प्रयासको आभाष हुन थालेको छ ।

उक्त अध्यादेश अहिलेसम्म राष्ट्रपति कार्यालयमा रोकिएको छ, यो हामी सबैका लागि अत्यन्तै चिन्ताको विषय हो ।”

राष्ट्रपतिबाट सो अध्यादेश स्वीकृत भए छिटोछरितो कार्यसम्पादनसहित सत्ता हस्तान्तरण प्रक्रिया सहज हुने बताउँदै उहाँले त्यसैअनुरुप सो कार्यको सहजीकरणका लागि सरकारको तर्फबाट राष्ट्रपतिसमक्ष अनुरोध गर्नुभयो ।

मन्त्री बस्नेतले निर्वाचनको प्रत्यक्षतर्फको नतिजाले केही राजनीतिक दलमा अहंकाररुपी संस्कार विकसित भएको आभाष हुन थालेको बताउनुभयो ।

निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीबाट कानूनी प्रक्रियाअनुरुपको निर्वाचनसम्बन्धी अभिव्यक्ति आउँदासमेत केही दलका नेताको आयोगप्रति लाञ्छनापूर्ण अभिव्यक्ति आउनु अशोभनीय भएको उहाँको टिप्पणी थियो ।

नवीन अवस्थाको संघ र प्रदेशको संवैधानिक संरचनामा प्रतिनिधिसभा, प्रदेशसभा र राष्ट्रियसभाले पूर्ण आकार लिएपछि मात्र मुलुकले कल्पेका समावेशी चरित्रका तीन तह ९स्थानीय, प्रादेशिक र संघीय० सरकारहरू निर्माण हुने प्रावधान रहेको उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो ।

मन्त्री बस्नेतले निर्वाचन आयोगबाट समानुपातिकतर्फ प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको सिट बाँडफाँड गरी व्यक्तिसमेत यकिन भएपछि संसदीय परम्पराअनुरूप सरकार गठनको प्रक्रिया थालनी हुने बताउनुभयो ।

संविधानतः मुलुकमा मिश्रित निर्वाचन प्रणाली रहेको र प्रत्यक्षतर्फको नतिजालाई मात्र हेरेर अवधारणा बनाउनु एकाँकी हुन जाने बताउँदै उहाँले भन्नुभयो, “दलहरूले प्राप्त गर्ने सिट संख्यासमेत यकिन नभइसकेको वर्तमान अवस्थामा कस्तो सरकार र कसको सरकार बन्दैछ भन्ने अनुमानमा कुनै पनि किसिमको अतिरञ्जित टिप्पणी गर्नु सान्दर्भिक हो जस्तो लाग्दैन ।”

सरकारले कानूनी जटिलता निम्त्याएर सत्ता लम्ब्याउन नचाहेको र सहज सत्ता हस्तान्तरणका लागि सरकार वैधानिक उपायको खोजीमा रहेको उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो ।

शासन पद्धतिमा महत्वपूर्ण अंगका रूपमा रहेको व्यवस्थापिका–संसद्को उपल्लो सदन राष्ट्रियसभाको निर्वाचन किन हुनसकेको छैन भन्ने विषयमा सबैले मन्थन गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ थियो ।

उहाँका अनुसार निर्वाचन आयोगले कानूनअनुसारका सबै निर्वाचन सम्पन्न गरेको जानकारी दिन बाँकी नै छ ।

निर्वाचन सम्पन्न गराउन सहयोग गर्ने निर्वाचन आयोग, सुरक्षा निकाय, राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय पर्यवेक्षक, पत्रकार, सम्बद्ध समस्त कर्मचारी वर्ग र आममतदातालाई सरकारका तर्फबाट उहाँले धन्यवाद दिनुभयो ।