अब ६ प्रदेशको संघीय नेपाल

काठमाडौं, साउन २१

नयाँ संविधानमा सहमति जुटाउने ‘अन्तिम चरण’ को कसरतमा रहेका संविधानसभाका प्रमुख राजनीतिक दलबीच बुधबार ६ प्रदेशको संघीय संरचनामा राज्यको पुनर्संरचना गर्ने सहमति जुटेको छ। दलहरुबीच प्रदेशका सीमा (सीमांकन) मा समेत ‘मोटामोटी’ सहमति जुटेको नेताहरुले बैठकपछि बताएका छन्।

‘सीमांकनसहितको संविधान जारी हुन्छ,’ बैठकमा सहभागी प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले साँझ संवाददातासँग भने, ‘केही विषयमा अन्तिम छलफलमा छौं।’ यसअघि, संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदामा ८ प्रदेश उल्लेख गरेर जनताको राय–सुझाव लिइएको थियो।

सर्वोच्च अदालतको फैसला एवं ७५ वटै जिल्लाबाट जनताले प्रदेश संख्या घटाउन सुझाव दिएपछि प्रमुख दल त्यहीअनुसार ६ प्रदेशमा सहमत भएका हुन्। बुधबार राति सकिएको संवैधानिक–राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिको विशेष समिति बैठकले ६ प्रदेशमा जाने सहमति कायम गरेको हो।

तर सीमांकनमा केही जिल्लामा विवाद भएपछि अन्तिम निर्णय गर्न बिहीबार बिहान ९ बजे फेरि विशेष समिति बैठक बोलाइएको छ।
अहिलेसम्म झापा, मोरङ, सुनसरीसहित पूर्वका पहाडी जिल्ला समावेश गरेर एउटा प्रदेश बनाउने, सप्तरीदेखि पर्सासम्म अर्को प्रदेश बनाउने सहमति छ।

त्यसैगरी, रामेछाप, दोलखा, नुवाकोट, रसुवासहित काठमाडौं, धादिङदेखि चितवनसम्म अर्को प्रदेश बनाउने, नवलपरासीदेखि बर्दियासम्म एउटा प्रदेश र गोरखादेखि प्युठानसम्म अर्को प्रदेश बनाउने लगभग सहमति जुटेको स्रोतले जनाएको छ। त्यसमा गोरखादेखि प्युठानसम्मको प्रदेशको भारतसँग पहँुच नहुने देखिएकाले नवलपरासीको गैडाकोट–दाउन्नेसम्मको भाग यही प्रदेशमा समेटिनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको पनि स्रोतले जानकारी दियो।

समितिका सभापति बाबुराम भट्टराईले राति अबेरसम्मको छलफलमा करिब–करिब सबै विषय टुंगो लागेको बताए। ‘अत्यन्त गम्भीरतापूर्वक प्रयत्न गर्यौंर,’ भट्टराईले भने, ‘करिब–करिब सबै विषयबस्तु टुंगो लगाएका छौं। प्रस्तावनादेखि नामसम्म अद्योपान्त छलफल गरेर टुंगो लगाएका छौं।

नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पनि सहमतिको निकै नजिक रहेको उल्लेख गर्दै बाँकी विषय बिहानको बैठकले टुंगो लगाउने बताए।
‘बिहान ९ बजेको बैठकबाट हामी टुंग्याउँछौं,’ ओलीले भने, ‘हामी सहमतिको नजिक छौं। केही विषय बाँकी छन्।’

ओलीले प्रदेशको संख्या ६ भन्दा माथि नहुने बताए। ‘६ प्रदेशभन्दा माथि जाँदैनौं,’ ओलीले भने,’अहिले जिल्ला टुक्र्याउने कुरा पनि नगरौं।’
त्यसैगरी बैठकमा नागरिकता, धर्म, प्रस्तावनालगायत विषयमा देखिएका विवाद पनि टुंगो लागेको छ।

धर्मनिरपेक्ष नराखी स्वतन्त्रताको अर्थ लाग्ने गरी स्पष्ट परिभाषित गर्न सबै दल तयार भएका छन्। कांग्रेस, एमाले र फोरम लोकतान्त्रिकका नेताहरुले धार्मिक स्वतन्त्रता नै उल्लेख गर्नुपर्ने अडान राखेको स्रोतले जानकारी दियो।

नागरिक दैनिकबाट