सर्वोच्चद्वारा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार,चुनाव सर्ने आशंका हट्यो

काठमाडौँ,  कात्तिक १

प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको मतपत्र अलग अलग छपाउनुपर्ने माग गर्दै दायर रिट निवेदनमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ

न्यायाधीशद्वय दीपकराज जोशी र पुरुषोत्तम भण्डारीको संयुक्त इजलासले पहिलो चरणको निर्वाचनका लागि समानुपातिकतर्फको मतपत्र छाप्ने कार्य प्रारम्भ भइसकेकाले अन्तरिम आदेश दिनुको औचित्य नभएको जनाएको हो ।

आगामी मंसिर १० गते पहिलो चरणमा र २१ गते दोस्रो चरणमा सम्पन्न हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्यको निर्वाचनका लागि प्रयोग हुने मतपत्रमध्ये समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फको मतपत्रको छपाइ असोज १७ गतेदेखि प्रारम्भ भइसकेको हुँदा अन्तरिम आदेश दिन नपर्ने आज जारी आदेशमा उल्लेख छ ।

त्यसैगरी आदेशमा प्रत्यक्षतर्फको मतपत्रको छपाइ कात्तिक १० गतेदेखि प्रारम्भ गर्ने भन्ने निर्वाचन आयोगबाट तालिका स्वीकृत भई सो अनुसार समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फको मतपत्रको छपाइ कार्य प्रारम्भ भइसकेको अवस्थामा दर्ता हुन आएको निवेदनबाट अन्तरिम आदेशबारे बोल्नुको कुनै औचित्य रहेन भनिएको छ ।

प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनका लागि अलगअलग दुईवटा मतपत्र छपाउनुुपर्ने माग गर्दै राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) उपाध्यक्ष एवं संसदीय दलका नेता सर्वेन्द्रनाथ शुक्लाले यही असोज २२ रिट निवेदन दायर गर्नुभएको थियो ।

सो निवेदनमाथि गत असोज २४ गते भएको सुनुवाइमा विपक्षीका नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरी असोज ३१ गते दुबै पक्षलाई छलफलमा बोलाइएको थियो ।रासस