एमाले र माओवादीबीच यसरी मिल्यो कुरा, के–के छन् समझदारी ?

काठमाडौं, असोज १७
दुई ठूला वामपन्थी दल एमाले र माओवादी केन्द्रले कम्तीमा चुनावी गठबन्धन र बढीमा पार्टी एकताको तयारी गरेका छन् । एकताका लागि दुवै पार्टीले शीर्ष नेतृत्वलाई जिम्मेवारी दिएका छन् ।

एमाले स्थायी समितिले आइतबार वामपन्थी, प्रगतिशील र देशभक्त शक्तिहरूबीच चुनावी गठबन्धन गरेर जाने निर्णय गरेकै भोलिपल्ट सोमबार माओवादी केन्द्रको सचिवालय बैठकले एमालेसँगको चुनावी तालमेल र एकताका विषयमा छलफल गरेको छ ।

तालमेल र एकताकै पक्षमा अधिकांशको सकारात्मक धारणा आएपछि सचिवालय बैठकले अन्तिम निर्णय गर्ने अधिकार अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, नेताहरू नारायणकाजी श्रेष्ठ र रामबहादुर थापालाई सुम्पिएको छ ।

डेढ वर्षयताको तिक्त सम्बन्धलाई अन्त्य गर्दै नयाँ शिराबाट समझदारी विकास गर्न सुरु भएको पहल समझदारीको स्तरमा पुगेको हो । दुबै दलबीच मंगलबार निर्णायक वार्ता हुने भएको छ । वार्ता सफल भएमा लिखित समझदारी पनि हुनेछ ।

केपी र प्रचण्डबीच उच्चस्तरीय वार्ता

गठबन्धन र एकताका विषयमा एमाले अध्यक्ष केपी ओली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डबीच दसैँकै बीचमा वार्ता भएको थियो । ‘उहाँहरूबीच चुनावी गठबन्धनका विषयमा समग्रमै कुरा भएको छ,’ ओलीनिकट स्रोतले भन्यो, ‘त्यही समझदारीअनुसार एमालेले माओवादीसँग चुनावी तालमेल गर्ने गरी स्थायी समितिबाट निर्णय गरेको हो ।’ आजको नयाँ पत्रिकामा खबर छ ।

प्रचण्डसँग छलफलका लागि ओलीले फूलपाती र अष्टमीको दिन विराटनगर र गृहजिल्ला झापाका लागि तय भएको पार्टीको कार्यक्रम स्थगित गरी काठमाडौंमै बसेका थिए । चितवनबाट काठमाडौं फर्किएका प्रचण्ड पनि अन्य कार्यक्रम स्थगित गरी छलफलका लागि जुटेका थिए ।

‘दुवै पार्टीका उच्च र दोस्रो तहका नेताहरूबीच अनौपचारिक तहमा छलफल चलिरहेको छ, अहिल्यै गृहकार्य भइसकेकोभन्दा पनि अब कांग्रेसको नेतृत्वमा मुलुक अघि बढ्न सक्दैन र बढ्नुहुँदैन भन्ने अनुभूति माओवादीसहित वामपन्थी पार्टीहरूले सकारात्मक निचोड निकालिसकेको अवस्था हो,’ एमाले प्रचार विभागका उपप्रमुख सूर्य थापाले भने, ‘त्यो अनुभूति सकारात्मक निष्कर्षमा पुगोस् भनेर धेरैले प्रतीक्षा गरिरहेकाले वार्ता भाँडिएन भने कोर्सले अवश्य छिटै सकारात्मक निष्कर्ष निकाल्नेछ ।’

नेपालसहित दोस्रो तहका नेताहरू सक्रिय

माओवादी केन्द्रसँग डेढ वर्षअघिको सहकार्य टुट्नु गम्भीर गल्ती भएको बताउँदै आएका एमाले वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल दुई वामपन्थी पार्टी मिलेर चुनावी गठबन्धन बनाउनुपर्ने पक्षमा उभिँदै आएका छन् ।

८ असोजमा सम्पन्न केन्द्रीय कमिटी बैठकमा नेपालले गठबन्धन टुट्नुको गम्भीर समीक्षासहित पार्टीको नेतृत्वको सरकार बन्ने परिस्थिति सिर्जना गर्ने गरी गठबन्धन बनाएर अघि बढध्नुपर्ने धारणा राखेका थिए ।

प्रचण्ड र नेपालबीच गठबन्धन बनाउने विषयमा दसैँकै बीचमा दुईपटक कुराकानी भइसकेको उनीनिकट स्रोतले जनाएको छ । एमालेबाट नेपालसहित उपाध्यक्षद्वय वामदेव गौतम र भीमबहादुर रावल, उपमहासचिव विष्णु पौडेल, घनश्याम भुसाल, सचिव प्रदीप ज्ञवाली र योगेश भट्टराईलगायतका नेताहरू वार्तामा सक्रिय छन् ।

त्यस्तै, माओवादीबाट वरिष्ठ नेता नारायणकाजी श्रेष्ठ, रामबहादुर थापा ‘बादल’, वर्षमान पुन ‘अनन्त’, अग्नि सापकोटा, टोपबहादुर रायमाझीलगायतका नेताहरू सक्रिय छन् । पुनले आइतबार रोल्पामा एमालेसँग छिटै पार्टी एकता गर्नुपर्ने विचार व्यक्त गरेका थिए ।

यस्तो छ समझदारी
– एमाले र माओवादी केन्द्रबीच कम्तीमा चुनावी गठबन्धन र बढीमा पार्टी एकता गरेर अघि बढ्ने, प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभामा वाम, प्रगतिशील र राष्ट्रवादी शक्तिबीच चुनावी गठबन्धन बनाउने

– गठबन्धन र एकतामा बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको नयाँ शक्ति र उपेन्द्र यादव नेतृत्वको संघीय समाजवादी फोरमलगायतका दल र शक्तिलाई पनि सामेल गराउने, हृदयेश त्रिपाठीलाई पनि समेट्ने

– निर्वाचनमा नयाँ शक्ति र फोरमलगायतका शक्तिलाई दिइनेबाहेक बाँकी सिटमा एमालेले ६० र माओवादी केन्द्रले ४० प्रतिशत सिट लिने

– पार्टी एकताका लागि सर्वपक्षीय प्रतिनिधित्व हुने गरी १० सदस्यीय एकता संयोजन समिति बनाउने । समितिमा एमालेका तर्फबाट पूर्वप्रधानमन्त्री केपी ओली, माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनालसहित नेता वामदेव गौतम, माओवादी केन्द्रका तर्फबाट पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, नारायणकाजी श्रेष्ठ प्रकाश र रामबहादुर थापा बादल, नयाँ शक्तिबाट डा। बाबुराम भट्टराई तथा संघीय समाजवादी फोरमबाट उपेन्द्र यादव र अशोक राईले प्रतिनिधित्व गर्ने ।

– पार्टी एकता भएमा एमाले र माओवादी केन्द्रका अध्यक्षको हैसियत समान रहने, दुईमध्ये एकले सरकार र अर्कोले पार्टीको नेतृत्व गर्ने

– निर्वाचन आयोगले सहमति दिए एउटै चिह्नबाट दुवै दलले प्रत्यक्ष र समानुपातिकतर्फ चुनाव लड्ने, आ–आफ्ना चुनाव चिह्नबाट उम्मेदवारी दिएको अवस्थामा पनि निर्वाचनपछि पार्टी एकता गर्ने

– निर्वाचनअघि नै सरकार परिवर्तनको पहल गर्ने, राष्ट्रिय सहमतिको आधारमा सर्वदलीय चुनावी सरकार गठन गर्ने विषयलाई प्रस्तावको रूपमा अघि बढाउने