अब केन्द्रमा १५ मन्त्रालय, २५ जना मात्र मन्त्री, कुन–कुन मन्त्रालय खारेजमा परे ?

काठमाडौं, असोज ९
मन्त्रीको संख्या अत्यधिक भएर जनता आजित भइरहेका बेला संसद्को राज्यव्यवस्था समितिले अब केन्द्र सरकारमा बढीमा १५ वटा मात्रै मन्त्रालय राख्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

समितिको निर्देशनअनुसार केन्द्र सरकारमा रहेका १६ वटा मन्त्रालय खारेजीमा पर्ने भएका छन् । हाल प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयसहित ३१ वटा मन्त्रालय छन् ।

समितिले आइतबार सरकारद्वारा गठित अधिकारसम्पन्न संघीय प्रशासनिक पुनस्संरचना समिति र सहजीकरण समितिका पदाधिकारी तथा सरोकारवालासँग गरेको छलफलपछि संघीय सरकारमा बढीमा १५ वटा मात्रै मन्त्रालय राख्न सरकारलाई निर्देशन दिएको हो ।

समिति सभापति दिलबहादुर घर्तीले केन्द्र सरकारलाई चुस्तदुरुस्त बनाई अनावश्यक खर्च कटौती गर्ने उद्देश्यले १५ वटा मात्रै मन्त्रालय बनाउनुपर्ने निर्णय गरिएको जानकारी दिए । ‘केन्द्रको बढी अधिकार प्रदेश र स्थानीय तहमा गएकाले केन्द्रमा धेरै मन्त्रालय आवश्यक नरहेको निष्कर्ष निकाल्दै १५ वटा बनाउन निर्देशन दिएका हौं’, घर्तीले भने ।

मन्त्रालय र मन्त्रीको संख्या अत्यधिक हुँदा संसदीय व्यवस्थामै विकृति बढेकाले थोरै मन्त्रालय बनाउन निर्देश गरेको उनले बताए । शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको वर्तमान सरकारमा ५६ जना मन्त्री छन् । इतिहासकै जम्बो मन्त्रिपरिषद् बनाएको भन्दै उनको तीव्र आलोचना भइरहेको छ ।

राज्यव्यवस्था समितिले नेपालको संविधान २०७२ मा मन्त्री, राज्यमन्त्री र सहायक मन्त्री गरी बढीमा २५ जनासम्म मन्त्री राख्नुपर्ने प्रावधान भएकाले सोहीअनुसार १५ वटा मात्रै बनाउने निष्कर्ष निकालेको हो । ‘१५ वटा मन्त्रालय भएपछि १५ जना मन्त्री र १० जना राज्यमन्त्री तथा सहायक मन्त्री गरी २५ जनासम्म बनाउन सकिन्छ’, घर्तीले भने ।

यसअघि सरकारद्वारा मन्त्रालयको संख्या निर्धारण गर्न तथा प्रशासन पुनस्र्संरचनाका लागि भन्दै विभिन्न समयमा गठित तीनवटा समितिले संघ सरकारमा रहने मन्त्रालयको संख्या फरक–फरक प्रस्ताव गरेको आजको अन्नपूर्ण पोष्टमा खबर प्रकाशति छ ।

सामान्य प्रशासनमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहेको अधिकारसम्पन्न संघीयता प्रशासन पुनस्संरचना समितिले १८ वटा, मुख्यसचिवको अध्यक्षतामा रहेको संघीयता कार्यान्वयन तथा प्रशासन पुनस्संरचनासम्बन्धी समन्वय समितिले १६ र प्रशासकीय अदालतका अध्यक्ष काशीराज दाहालको अध्यक्षतामा रहेको प्रशासन सुधार सुझाव आयोगले बढीमा १२ वटासम्म मन्त्रालय बनाउन सरकारलाई प्रतिवेदनसहित सुझाव दिएका थिए ।

मन्त्रालय टुंगो छिट्टै लाग्ने

अधिकारसम्पन्न प्रशासन पुनस्संरचना समितिअन्तर्गतको सहजीकरण तथा कार्यान्वयन समितिका संयोजक दाहालले १५ वटामा कुन–कुन मन्त्रालय राख्ने भन्ने टुंगो लाग्न केही समय लाग्ने बताए । दाहालका अनुसार केन्द्रमा रहने मन्त्रालयमा गृह, रक्षा, अर्थ, परराष्ट्र, कानुन तथा न्याय, सूचना तथा सञ्चार रहने निश्चित भए पनि अन्य मन्त्रालय कुन–कुन रहने भन्नेमा थप छलफल र अध्ययन जरुरी रहेको बताए।