भरतपुर प्रकरण दोहोरिन सक्ने खतरा, बुथ कब्जा प्रमुख चुनौती

काठमाडौं, भदौ ३१
पहिलो चरणको निर्वाचन अन्तर्गत भरतपुर महानगरपालिका वडा नम्बर १९ मा माओबादी केन्द्रका कार्यकर्ताले मतगणनाका क्रममा मतपत्र च्यातेपछि मतगणना नै स्थगित भयो । पछि सर्बोच्च अदालतले सो ठाउँमा पुनः मतदान गर्न आदेश दियो ।

निकै प्रतिस्पर्धा भएको भरतपुरमा एमालेको तर्फका मेयरका उम्मेदवार देवी ज्ञवालीले अग्रता कायम गरेका थिए । माओबादी केन्द्रकी उम्मेदवार रेणु दाहाल उनलाई पछ्याइरहेकी थिइन् ।

सोहीक्रममा अकस्मात मतपत्र च्यातियो । जे होस् मतगणना पुनः गराउने रणनीतिका साथ योजनाबद्ध तरिकाले त्यो कार्य भएको थियो भन्ने कुरा सर्बत्र छायो । जनताले त्यो घटनालाई त्यसरी नै बुझे । पछि अदालतको आदेशअनुसार पुनः मतदान भयो र माओबादी केन्द्रकी उम्मेदवार रेणु दाहाल विजय पनि भइन् । जुन उद्देश्यका साथ मतपत्र च्यातियो सोही त्यो पूरा पनि भयो भरतपुरमा ।

त्यसबीचमा पुनः मतगणना र पुनः मतदान भन्ने विषयमा पनि ठूलै विवाद भयो । अन्त्यमा अदालतले त्यो विवादलाई अदालतले सल्ट्यायो । तर, पनि असन्तुष्ट पक्षले अदालतको फैसलालाई सम्मान गरे, प्रवृत्तिको भने विरोध गरिरहे ।

दुई उम्मेदवारबीचको कडा परिस्थितिले नै यहाँ यो परिस्थिति निम्त्याएको थियो । कडा प्रतिस्पर्धा हुने ठाउँहरुमा यस्ता खाले गतिविधि निम्तिन सक्ने खतरा बढी मात्रामा हुने गर्छ ।

यो प्रवृति प्रदेश असाेज २ गते हुने पर्देश नम्बर २ मा हुने निर्बाचनमा पनि नदोहिरिएला भन्न सकिँदैन । उम्मेदवारहरुबीच निकै प्रतिस्पर्धा भएका क्षेत्रमा बुथ कब्जा हुने खतरा छ । सुरक्षा निकालयलाई पनि बुथ कब्जा नै प्रमुख चुनौतीको विषय बनेको छ ।

राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागले प्रदेश नम्बर २ मा बुथ कब्जा नै प्रमुख चुनौती रहेको जनाइएसकेको छ । विभागले कतिपय स्थानमा बुथ कब्जा गर्ने तयारी भइरहेको समेत गृहमन्त्रालयलाई सूचना दिएको जनाइएको छ ।

सोही सूचनाअनुसार गृहमन्त्रालयले पनि सुरक्षा निकायलाई ‘अलर्ट’मा राखेको जनाएको छ । गृहमन्त्रालयको निर्देशनअनुसार प्रहरीले पनि मतपत्र च्यात्ने तथा बुथ कब्जा रोक्न विशेष रणनीति बनाएको छ ।

प्रदेश नम्बर दुईमा तीन ठूला दल र मधेश केन्द्रीद दलहरुको कडा प्रतिस्पर्धा हुने अनुमान गरिएको छ। कतिपय स्थानीय तहमा थोरै मत अन्तरले हारजित हुने अड्कल काटिएको छ । त्यस्ता ठाउँमा केही मतले हार्ने निश्चित भएपछि फेरि मतदान गराउने रणनीतिअनुसार केही पक्षले योजनाबद्ध रूपमा नै मतपत्र च्यात्न सक्ने जोखिम छ ।

भरतपुर प्रकरणका क्रममा मुख्य निर्वाचन अधिकारीलगायतका कर्मचारीमाथि पनि मतपत्र च्यात्न सहयोग गरेको आरोप लागेको थियो । त्यस्तै, प्रदेश नम्बर २ को निर्वाचनमा पनि निर्वाचनमा खटिने कर्मचारी र मतदानस्थल र मतगणनास्थलमा खटिने प्रहरीमाथि पनि निगरानी गर्नुपर्ने बेला आएको छ ।