एनसेल कर छली प्रकरणः पहिलेको बिक्रीमा पनि कर छली

काठमाडौं, भदौ ३०
ठूला करदाता कार्यालयले एनसेल बिक्रीमा पहिलेका प्रकरण ब्युताउँदै कर निर्धारणको प्रक्रिया अघि बढाएको छ। पछिल्लो समयको बिक्रीमा कर छलीको विषय सतहमा आएपछि अघिल्ला प्रकरण पनि कार्यालयले खोतल्न थालेको हो। आजको कान्तिपुरमा खबर छ।

पछिल्लो प्रक्ररणसँगै हालसम्म १२ पटक किनबेच भइसकेको एनसेलमा विगतमा पनि कर छलीको आशंका गरिएको हो। कार्यालय स्रोतका अनुसार १० औं र ११ औं पटकको बिक्रीसम्बन्धी अध्ययन पूरा गरी कर छलीका सम्भावित अंकसहित निर्धारणको प्रक्रिया अघि बढेको हो।

‘एक सातामा लगातार दुईपटक २०६८ चैत्र ७ र १६ गते एनसेलको २० प्रतिशत सेयर बिक्री भएको देखिन्छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘यो बिक्रीमा कर छली भएको देखिन्छ। ३० करोडभन्दा बढी पुँजीगत लाभकर छली भएको देखिएकाले असुली प्रक्रिया अघि बढाइएको हो।’

ठूला करदाता कार्यालयले कर निर्धारणको प्रक्रियाअन्तर्गत सिनर्जी प्रालिको नाममा गोरखापत्र दैनिकमा सूचना जारी गर्दै स्पष्टीकरण मागेको छ। लगानीकर्ताको नाम नखुलाई जारी भएको उक्त सूचनामा पहिलेको बिक्री प्रकरणमा कर निर्धारण हुन नपर्ने कुनै ठोस सबुत प्रमाण भए १५ दिनभित्र पेस गर्न भनिएको छ।

‘अन्यथा ऐनबमोजिम भई जाने व्यहोरा जानकारी गराइन्छ,’ सूचनामा उल्लेख छ।

यो प्रक्रिया सुरु भएपछि सिनर्जी प्रालिसँग सम्बन्धित लगानीकर्ता भने शक्ति केन्द्रहरूमा कर निर्धारण नगर्न दबाब दिँदै हिँडेको स्रोतको दाबी छ।

‘कर निर्धारणपूर्व अध्ययन गर्न जेकेके एन्ड एसोसिएसन चार्टर्ड एकाउन्टेन्टलाई परामर्शदाताका रूपमा नियुक्त गरी उसले र कर अधिकृतहरूको निष्कर्षपछि कर निर्धारणको प्रक्रिया अघि बढेको हो,’ एक अधिकारी भन्छन्, ‘अब कर निर्धारण कुनै पनि हिसाबले रोक्न कानुनले नै दिँदैन।’

आय विवरण पेस गर्दा गलत तथ्यांक पेस गरी कर छली गरेको आरोप कम्पनीमाथि छ। ‘सिनर्जी नेपाल प्रालिबाट पेस भएको आर्थिक वर्ष २०६८र६९ को आय विवरणमा समावेश गर्नुपर्ने सबै आय रकमहरू समावेश भएको नपाइएकाले आयकर ऐन २०५८ को दफा १०१ को उपदफा ९४० बमोजिम संशोधित कर निर्धारण गर्न पर्ने भई कार्यालयको पत्र सूचना तामेल गर्न पठाउँदा कम्पनीको कार्यालय कुपन्डोलमा फेला नपरेको र कम्पनीको कर्पोरेट कार्यालय टंगाल भाटभटेनीमा २०७४र५र१९ गते पत्र बुझाउन जाँदा बुझी नलिएको र कम्पनीको आधिकारिक व्यक्तिसँग सम्पर्क हुन नसकेको हुँदा सिनर्जी नेपाल प्रालिकाको सूचना कम्पनीको प्रतिनिधिका रूपमा आएका फुर्वा दोर्जे लामालाई मिति २०७४र५र२२ गते बुझाई पठाइएको छ,’ सूचनामा भनिएको छ।

उक्त सूचना हुलाकबाट समेत रजिस्ट्री गरिएको र मिति २०७४र५र२२ गते इमेलबाट समेत पठाइएको जनाइएको छ। बिक्रेता, क्रेता र उच्च प्रशासक तथा राजनीतिक नेतृत्वसँगको मिलेमतोमा कर छलीको आशंका गरिएको छ। २०५८ साल असार ७ गते स्थापित यो कम्पनीमा उच्च अधिकारीकै अप्रत्यक्ष लगानी हुने गरेकाले कर अधिकृतहरूले स्वतन्त्र रूपमा कर असुलको काम गर्न सकिरहेका छैनन्।

‘सरसर्ती हेर्दा तेस्रोदेखि हालसम्म सबै प्रकरणमा कर छलीको भइरहेको अनुमान लगाउन सकिन्छ,’ कर निर्धारणमा संलग्न एक अधिकारी भन्छन्, ‘शक्ति केन्द्रको अनावश्यक दबाब झेल्नुनपर्ने हो भने पुराना बिक्रीका सबै प्रकरणको कर निर्धारण हुन्छ।’ १२, ११ र १० औं बिक्री प्रकरणमा कर निर्धारण गरी असुलीको प्रक्रिया अघि बढाइसकेपछि तेस्रोदेखि नवौंसम्मको विषयमा अध्ययन गर्न सकिने उनले बताए।

दुई वर्षअघि एनसेलको पूरै सेयर १ खर्ब ४४ अर्ब रुपैयाँमा बिक्री भएको घोषणापछि कर छलीको विषय सतहमा आएको हो। ‘यसबारे बृहत् अध्ययन गर्न हामीले अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइसकेका छौं,’ एनसेलको कर छलीबारे नजिकबाट नियालिरहेका संसदको लेखा समितिका सचिव सुरेन्द्र अर्याल भन्छन्, ‘नयाँ–पुराना सबै प्रकरणमा कानुनअनुसार हामी कर असुल भएको देख्न चाहन्छौं। आवश्यक परे यसमा थप छलफल गरी सरकारलाई निर्देशन दिनेछौं।’

एनसेलको १२ औंपटकको बिक्री प्रकरणमा पूर्व अर्थ सचिव विद्याधर मल्लिकसहित विभिन्न करविज्ञहरूको परामर्शको आधार र कर अधिकृतहरूको निष्कर्षमा कर निर्धारण गरिएको हो। १२ औं बिक्री प्रकरणमध्ये ८० प्रतिशत बिक्रेताको मात्रै कर निर्धारण गरिसकिएको छ। लामो समयको रस्साकस्सीपछि गत असार १३ मा ठूला करदाता कार्यालयले १२ औंपटकको बिक्रीको ८० प्रतिशत सेयरअन्तर्गत ६१ अर्ब रुपैयाँ कर निर्धारण गरेको हो। लामो समय कर तिर्न अटेर गरेको एनसेलमाथि चौतर्फी दबाब परेपछि साढे २३ अर्ब रुपैयाँ भने बिक्रीको पुँजीगत लाभकर शीर्षकमा सरकारी ढुकुटीमा रकम जम्मा गरिसकिएको छ।

बाँकी ३७ अर्बभन्दा बढी रकम दाखिला भएको छैन। बिक्रेता टेलियासोनेरा नेपालमा आफ्नो कुनै दायित्व नभएको भन्दै बाहिरिसकेको छ। एनसेलले चाहिँ उक्त रकम बिक्रेताको दायित्वअन्तर्गतको रहेको भन्दै तिर्न अटेर गरिरहेको छ। १२ औंपटक नै एनसेलको बाँकी २० प्रतिशत सेयर बिक्रीको पनि कर निर्धारण भइसकेको छैन। उनले २० प्रतिशत बिक्रीमा आफैंले घोषणा गरी २ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ पुँजीगत लाभकर बुझाएका छन्।