जम्बो मन्त्रिपरिषद्ः मन्त्रीलाई तलब खुवाउनै हम्मे, कति हुन्छ खर्च ?

काठमाडौं, भदौ २७
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले अस्वभाविक रूपमा मन्त्रीको संख्या बढाएर ५४ जना पुर्याएपछि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलाई नियमित बजेटबाट तलब खुवाउन हम्मे परेको छ।

बढीमा ४० जना मन्त्रीको अनुमान गरेर वार्षिक बजेट तयार पारेको कार्यालयले थप १४ मन्त्रीलाई तलब खुवाउन करिब १० करोड रुपैयाँ नपुग्ने जनाएको छ। आजको अन्नपूर्णमा खबर छ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयको आर्थिक प्रशासन शाखाका अनुसार चालु आर्थिक वर्ष ०७४र७५ का लागि मन्त्रीको तलबमा १३ करोड १५ लाख ७८ हजार, महँगी भत्तामा ४७ लाख ४० हजार गरी कुल १३ करोड ६३ लाख ७८ हजार र भ्रमण तथा अनुगमन खर्च १ करोड ३० लाख प्रस्ताव गरिएको थियो।

शाखाका एक अधिकृतका अनुसार जम्बो मन्त्रिपरिषद् बनेपछि प्रस्तावित रकममा झन्डै १० करोड अपुग हुने देखिएको छ । “तलब खुवाउन अर्थ मन्त्रालयसँग थप रकम माग नगरी उपाय छैनु, ती अधिकृतले अन्नपूर्णसँग भने । उनका अनुसार मन्त्रीको अनुगमन खर्च पनि अब २ करोड बढी लाग्ने देखिएको छ ।”

देउवा नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्मा २४ जना त राज्यमन्त्री मात्रै छन् । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका अनुसार मन्त्रालयमा राज्यमन्त्रीको खासै काम नहुने भएकाले उनीहरूको बढी समय जिल्ला भ्रमण र अनुगमनमै बित्ने गर्छ ।

राज्यमन्त्रीको संख्या बढी भएकाले अनुगमन खर्च मात्रै दोब्बरले बढ्ने कार्यालयले जनाएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका प्रवक्ता हरिप्रसाद पन्थीले मन्त्रीको संख्या बढेपछि तलब(भत्तालगायत खर्च बढ्नु स्वाभाविक भएको बताए । राजनीतिक संक्रमण व्यवस्थापनका लागि बाध्यतावश सरकार विस्तार भएको बताउँदै प्रवक्ता पन्थीले तलब अपुग भए अर्थ मन्त्रालयसँग माग गरिने बताए ।

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले इतिहासकै सबैभन्दा बढी ५४ सदस्यीय जम्बो मन्त्रिपरिषद् गठन गरेर खर्च अत्यधिक बढाएका हुन् । यसअघि ०५२ सालमा पहिलोपटक प्रधानमन्त्री हुँदा उनले ५२ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् बनाएका थिए । ०५२ सालमा पहिलोपटक मुलुकको प्रधानमन्त्री हुँदा ५२ सदस्यीय मन्त्रिमण्डल गठन गरेपछि उनले व्यापक आलोचना खेपेका थिए ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका अनुसार एउटा मन्त्री थप हुँदा मुलुकले सबै प्रकारका खर्च गरेर वार्षिक झन्डै २ करोड व्ययभार खर्चनुपर्छ । ५४ जना मन्त्री हुँदा तलब(भत्ता र मन्त्रीको थप सुविधमा मात्रै मुलुकले वार्षिक डेढ अर्बभन्दा बढी खर्च गर्नुपर्ने अवस्था आएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका अधिकारीहरूले जनाएका छन् ।