जन्मकैद सुनाइएका व्यक्ति मुद्दा फिर्तापछि गाउँपालिका प्रमुख ! पीडितलाई धम्की

बाँके, भदौ २५
‘मुद्दा फिर्ता लेउ, नत्र राम्रो हुँदैन, दैनिकजसो कोही न कोही आएर धम्क्याइरहन्छन् । हामी त त्रासमा बाँचिरहेका छौ,’ बाँके डुडुवा–२, नौरीगौरीकी कल्सुन नाउले भन्नुभयो, केही आएर घर जग्गा नै हडप्छौंसमेत भन्छन् ।’

कल्सुनको श्रीमान गुलामहुसैन नाउ र काका मन्सव नाउको ज्यान गएको झडपका मुख्य अभियुक्त भनिएका नरेन्द्र चौधरी, मेघनाथ चौधरी र कैयुम खाँलगायत १५ जनाका समर्थकले नाउ परिवारलाई मुद्दा फिर्ता लिनका लागि धम्की दिइरहेको पीडितले परिवारले बताए । मुख्य अभियुक्त भनिएका नरेन्द्र चौधरी अहिले डुडुवा गाउँपालिकाका अध्यक्ष रहेका छन् ।

उपभोक्ता समिति गठनको विषयलाई लिएर २०६६ चैत्र ३० चौधरीसमर्थकले आक्रमण गर्दा दुई जनाको मृत्यु भएको थियो । घटना अदालत पुग्यो । जिल्ला अदालतले २०६९ असोज १६ गते नरेन्द्र, मेघनाथ र कैयुमलाई सर्वस्वसहित जन्मकैदको फैलसा सुनायो । न्यायाधीश शेखरप्रसाद पौडेलले यस्तो फैसला सुनाउनु भएको थियो ।

अदालतको फैसला पछि नरेन्द्र, मेघनाथ र कैयुमलाई प्रहरीले पक्राउ गरेर जेल हाल्यो । कांग्रेसका सभापति सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री हुँदा ‘राजनीतिक’ भन्दै चौधरीलगायत सबैको मुद्दा फिर्ता लिइयो । घटनालाई पहिले नै (मिति) राजनीतिक भनिसकेको आधार बनाएर कोइरालाले सरकारले मुद्दा फिर्ता लिएको थियो ।

सरकारले मुद्दा फिर्ता लिएपछि नाउ परिवार सर्वोच्च पुगेको छ । यही २६ गते सर्वोच्चमा त्यस मुद्दाको पेशी रहेको छ । यसअघिका दुई पेशी विभिन्न बहाना बनाएर रोकिएको पीडित परिवारले बताए । ‘स्थानीय जनतालाई धम्क्याएर चौधरी गाउँपालिकाका अध्यक्ष भएका छन्, उनी त अपराधी हुन्, सर्वोच्चमा मुद्दा चलिरहेको छ, गुलाम हुसैनका दाई याकुव अहमद नाउले भन्नुभयो, सरकार हामीलाई न्याय चाहियो ।’

नेपालगञ्जमा शनिबार पत्रकार सम्मेलन गरेर नाउ परिवारले दोषीलाई कारबाहीको माग गरे । ‘हामीलाई दिनकै टर्चर छ । हामीलाई न्याय चाहियो, याकुवले भन्नुभयो, अदालतले दोषी देखाएपनि हामी छुटेर आयौं भन्दै धम्क्याउँछन् ।’

चौधरी र नाउ परिवारका बीचमा लामो मुद्दामामिला र रिसिइबी चलिरहदा असार १४ गतेसम्म स्थानीय निकायको निर्वाचनमा नरेन्द्र चौधरी गाउँपालिकाको प्रमुख भएपछि अझ चुलिएको छ । ‘हामीलाई लखेट्ने भन्छन्, घर बनाउन पनि दिएका छैनन्, याकुवले भन्नुभयो ।

१५ लाख बजेटको सडक ग्राभेलका लागि उपभोक्ता समिति गठन गर्ने क्रममा चैत्र २८ गते त्यहाँ विवाद भएको थियो । त्यही विवाद बढेर हत्यासम्ममा पुगेको थियो । अदालतले सर्वस्वसहित जन्मकैद सुनाएका व्यक्तिलाई सरकारले रानजीतिक भन्दै मुद्दा फिर्ता लिएपछि नाउ परिवार अझ बढी टर्चर परेका छन् । आजको नेपाल समाचारपत्रमा खबर छ ।