भारतीय सर्वोच्च अदालतको आदेश- गाई संरक्षणकर्तालाई नियन्त्रण गर

नयाँदिल्ली, भदौ २२

भारतको सर्वोच्च अदालतले स्वघोषित गाई संरक्षणकर्ताहरूलाई नियन्त्रण गर्न बुधबार आदेश दिएको छ । केन्द्रीय सरकार र प्रादेशिक सरकारलाई अदालतले दिएको आदेशमा तत्काल केही कदम चाल्न पनि भनिएको छ ।

प्रधानन्यायाधीश दीपक मिश्र नेतृत्वको तीन सदस्यीय इजलाशले गाई संरक्षण अभियानका नाममा भइरहेका गतिविधिहरू रोक्न सबै जिल्लामा वरिष्ठ प्रहरीको नेतृत्वमा संयन्त्र परिचान गर्न आदेश दिएको हो ।

“केन्द्र र प्रदेश सरकार दुवैले गाई संरक्षणका नाममा स्वघोषित रूपमा भइरहेका गतिविधिहरू रोक्न तत्काल कदम चाल्नु पर्दछ, उनीहरूले कानून हातमा लिएका छन् । कानूनलाई बेवास्ता गरी जे मन लाग्यो त्यही गरेका छन्,” आदेशमा भनिएको छ ।

भारतमा गाईलाई हिन्दू धर्मअनुसार पुजनीय रूपमा लिइन्छ । त्यसका लागि कडा कानून पनि बनाइएका छन् ।

भारतीय जनता पार्टी सन् २०१४ मा सत्तामा आएपछि गाईको मासु खाएको भन्दै मुसलमान र दलित समुदायका व्यक्तिहरूमाथि विभिन्न आक्रमण भएको थियो ।

विशेष गरेर भारतको उत्तरी राज्यहरूमा गाई संरक्षणका नाममा अदृश्य समूहहरूले विभिन्न गतिविधिहरू गर्दै आइरहेका छन् ।

सरकारी अधिकारीहरूका अनुसार गाई संरक्षणका नाममा भएका अभियानका क्रममा पछिल्लो तीन वर्षमा झण्डै १२ जनाको मृत्यु भएको छ ।

दूधका लागि गाई ओसारपसार गर्ने विषेश गरेर मुस्लिम समूदायका व्यक्तिहरू बेला बेलामा आक्रमणकारीको निशानामा पर्ने गरेका छन् ।

स्वघोषित गाई संरक्षणकर्ताहरूद्वारा मुस्लिम र दलित समूदायका व्यक्तिहरूमाथि भएको आक्रमणको भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले पनि निन्दा गर्नुभएको छ । “यो स्वीकार्य छैन”, प्रधानमन्त्री मोदीले भन्नुभएको छ । रासस÷सिन्ह्वा