काजको नाममा १२ सय कर्मचारीको मस्ती, कमाउने चाँजोपाँजो

काठमाडौं, भदौ १६
सरकारले निजामती सेवा ऐनको धज्जी उडाउँदै १२ सयभन्दा बढी कर्मचारीलाई लामो समयदेखि विभिन्न निकायमा काजमा खटाउँदै आएको छ ।

काज कुनै सुविधा नभई कुनै स्थानमा विशेषज्ञ सेवा आवश्यक पर्दा योग्य कर्मचारीलाई छोटो समयका लागि पठाउने कानुनी व्यवस्था हो । तर, कानुनी प्रावधानलाई मिच्दै कर्मचारीको फाइदाअनुकूल हुने गरी काजमा खटाउने प्रवृत्ति बढेको छ । यस्तो प्रवृत्तिका कारण सेवाप्रवाह कमजोर भएको र कर्मचारी स्वार्थमा रमाउन थालेको आरोप कर्मचारीतन्त्रमाथि लाग्दै आएको छ । अाजकाे नयाँ पत्रिकामा खबर छ ।

सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार अतिरिक्त लाभ हुने आकर्षक निकाय, पढाइ, लेखाइ र अन्य बाहिरी कामलाई सहज पुग्ने कार्यालयमा जानकै लागि कर्मचारी काज सरुवाका लागि मरिहत्ते गर्छन् । ऐनको दफा १८ अनुसार निजामती कर्मचारीलाई जुनसुकै निकायमा भए पनि तीन महिनाभन्दा बढी काज खटाउन नपाउने व्यवस्था छ ।

कर्मचारीबाट कुनै स्थानमा विशेषज्ञ सेवा आवश्यक परे त्यसका लागि बढीमा तीन महिनासम्म मात्र काजमा खटाउन पाउने व्यवस्था ऐनले गरेको छ । तर, ऐनको यो मर्मविपरीत एक वर्षसम्म कर्मचारीलाई काजमा खटाइँदै आएको छ ।

सामान्यका उपसचिव एवं मन्त्रीका निजी सचिव दिनेशसागर भुसालले पछिल्लो एक वर्षको अवधिमा काजमा खटाउने क्रम १० गुणाले वृद्धि भएको बताए । मन्त्रालयबाटै हाल १२ सय ७३ कर्मचारी विभिन्न निकायमा काजमा खटिएको रेकर्ड रहेको उपसचिव भुसालले जानकारी दिए ।
ऐनमा छोटो समयका लागि काज व्यवस्था गरिएको छ । तर, उच्च नेतृत्व र प्रशासकले यो व्यवस्थाको दुरुपयोग गर्दै आफूनिकट कर्मचारीलाई लामो समयसम्म काजमा खटाउने प्रवृत्ति बढ्न थालेको छ ।

एक वर्षअघि सामान्यबाट काजमा खटिने कर्मचारीको संख्या एक सय मात्र थियो । तत्कालीन सामान्य प्रशासनमन्त्री रेखा शर्मा र सचिव टंकमणि शर्माले काजमा राख्ने व्यवस्थालाई निरुत्साहित गर्ने प्रयास गरेका थिए । तर, त्यसयता काजमा कर्मचारी पठाउने क्रम बढेको हो ।
गृह, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास, कृषि विकास, श्रम तथा रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, वन मन्त्रालयलगायतले कर्मचारीलाई नियमविपरीत काजमा राख्दै आएका छन् ।

यसैगरी, अतिरिक्त कमाइमा आकर्षक मानिएका वैदेशिक रोजगार विभाग, श्रम कार्यालय, श्रम विभाग, यातायात कार्यालय, मालपोत, नापीलगायतमा पनि ठूलो संख्यामा कर्मचारी काजमा छन् ।

यातायात व्यवस्था विभागका अनुसार मातहतका विभिन्न कार्यालयमा २५ जनाभन्दा बढी कर्मचारी दरबन्दीबाहेकका छन् । ती कर्मचारीलाई सामान्यले काजमा पठाएको हो । विभागले दरबन्दीभन्दा बढी कर्मचारी पठाएको भन्दै सामान्य प्रशासनसंग आपत्ति जनाउँदै ती सबैलाई फिर्ता गर्न आग्रह गर्दै आएको छ ।

यसैगरी, विभिन्न आयोजना जहाँ निजामती दरबन्दी हुँदैन र अस्थायी दरबन्दी हुन्छ, ती निकायमा पनि ठूलो संख्यामा कर्मचारी काजमा रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । काजमा खटिनेहरू सबै आकर्षक, सुगम र आफूअनुकूल हुने कार्यालयमा छन् । त्यस्ता कर्मचारी सेवाग्राहीभन्दा व्यक्तिगत हित र अतिरिक्त आयको चाँजोपाँजो गर्ने उद्देश्यले काजमा जाने गरेका छन् ।