संघीयतापछि नेपाल प्रहरीमा कति दरबन्दी आवश्यक पर्छ ?

काठमाडौँ, भदौ १०

नेपाल प्रहरीले संघीयतालाई मध्यनजर गर्दै थप १९ हजार ३६१ दरबन्दी माग गरेको छ ।

प्रहरी प्रवक्ता प्रहरी नायब महानिरीक्षक पुष्कर कार्कीले हाल प्रहरी दरबन्दी ७३ हजार रहेको र मुलुक संघीय संरचनामा गएपछि यो दरबन्दीले नपुग्ने भएकाले आफुहरुले गृहमन्त्रालयमा थप थप १९ हजार ३६१ दरबन्दी माग गरेको जानकारी दिनुभयो ।

गृह मन्त्रालयबाट सो प्रस्ताव स्वीकृत भएर अर्थ मन्त्रालयबाट सहमति भएमा प्रहरीको दरबन्दी अब ९२ हजारभन्दा बढी हुनेछ ।

शुक्रबार यहाँ अयोजित पत्रकार सम्मेलनमा प्रहरी प्रवक्ता कार्कीले संघीय प्रहरी ऐन नआउन्जेलसम्मका लागि संक्रमणकालीन व्यवस्थाअनुरुप प्रहरीको संरचना बनाइएको जानकारी दिनुभयो ।

हाललाई सातै प्रदेशमा अतिरिक्त प्रहरी महानिरीक्षकको नेतृत्वमा संघीय प्रहरी कार्यालयको संरचना बनाइएको र त्यो संरचनाले अहिले क्षेत्रीय प्रहरी कार्यालयले गर्ने काम गर्ने उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, “सात प्रदेशमध्ये पाँचवटा प्रदेशमा हाल क्षेत्रीय प्रहरी कार्यालय रहेका कार्यालयबाटै काम हुनेछ, २ र ५ नं प्रदेशमा भने कुन ठाउँमा प्रदेश कार्यालय राख्ने छलफल भइरहेको छ ।”

यस्तै हाल रहेका अञ्चल प्रहरी कार्यालयहरुले संघीय प्रहरी इकाई कार्यालयको रुपमा काम गर्नेछन् ।

कार्यक्रममा प्रवक्ता कार्कीले प्रहरीको गतिविधिबारे प्रस्तुतीकरण गर्दै शान्ति सुरक्षा, अपराध अनुसन्धान, प्रहरीको आधुनिकीकरण तथा संस्थागत सुधारका प्रयास र संघीयतामा प्रहरी संरचना तथा जिम्मेवारीबारे जानकारी दिनुभयो ।

मुद्दा १० प्रतिशत बढ्यो

आव २०७२/७३ भन्दा २०७३/७४ मा अपराधका घटनामा १० दशमलव १५ प्रतिशत बढी मुद्दा दर्ता भएको प्रहरीले जनाएको छ ।

प्रहरीका अनुसार २०७२/७३ मा २८ हजार ५६३ मुद्दा दर्ता भएकामा २०७३/७४मा बढेर ३१ हजार ४६२ घटनामा मुद्दा दर्ता भएका थिए ।

जसमा केही सार्वजनिक अपराधका घटनामा १० हजार ५४, झुण्डिएर आत्महत्या तीन हजार ७५४, भवितव्य ज्यानका तीन हजार ६२२, लागुऔषधका दुई हजार ४६७, सवारी ज्यानको दुई हजार ५१, विष सेवनबाट मृत्यु एक हजार २३४, साधारण चोरी एक हजार १८२, जबरजस्ती करणी एक हजार १३७, फुटकर ज्यान एक हजार १५ र ज्यान मार्ने उद्योग ६३३ घटना भएका छन् ।