सर्वोच्चले किन गर्‍यो फेरि जग्गा प्लटिङ फुकुवा ?

काठमाडौं, भदौ ८

साउन, भदौ र असोज यसै पनि जग्गाको कारोबारमा मन्दी हुने बेला, झन् कृषियोग्य जग्गाको प्लटिङ रोक्का गरिएपछि लगनखेल (ललितपुर)को मालपोत कार्यालयमा भीडभाड स्वाट्टै घटेको छ। दिनमा एक-डेढ दर्जन सेवाग्राही कित्ताकाटका लागि आउँथे। साउन २६ गते भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयले कृषियोग्य जमिन प्लटिङ गर्न रोक्का गरेपछि कित्ताकाट शून्य छ। रोक्का गर्नुभन्दा अघिल्लो दिन १८ सेवाग्राहीले कित्ताकाट गरेका थिए।

सर्वोच्च अदालतले गत बिहीबार सो रोक्का कार्यान्वयन नगराउन अन्तरिम आदेश जारी गरे पनि मन्त्रालयले आदेशअनुसार फुकुवाको सर्कुलर नगरेकाले प्लटिङ रोक्का कायमै छ। प्रमुख मालपोत अधिकृत घनश्याम उपाध्यायका अनुसार कृषियोग्य जमिनको प्लटिङ रोक्का नहुँदा जग्गा किनबेचमध्ये ३० प्रतिशतको हाराहारीमा कृषियोग्य जमिनको कित्ताकाट हुन्थ्यो। रोक्का भनेपछि सबैखाले जग्गाको कित्ताकाट बन्द भएको भ्रमका कारण पनि कतिपय सेवाग्राही मालपोत पुगेनन्। जब कि अंशबन्डा भई कित्ताकाट गर्न रोक थिएन। जग्गाधनीले कित्ताकाट गरी जग्गा बेच्न पनि सक्थे। तर खरिदबिक्री भएको एक वर्षसम्म पुनः कित्ताकाट गर्नचाहिँ रोक थियो। चारखालस्थित मालपोतमा चाहिँ प्लटिङ रोक्काको कुनै असर देखिएन।

प्रमुख मालपोत अधिकृत पद्यनिधि सोतीका अनुसार उपत्यका सहरी विकास प्राधिकरण उपत्यकामा चार स्याटेलाइट सिटी निर्धारण गरी त्यसभित्र आठ आनाभन्दा थोरै जग्गा कित्ताकाट गर्न रोक लगाइसकेको थियो। मन्त्री उपत्यकाबाहिर भएका कारण कार्यालयलाई सर्कुलर गर्न केही ढिलो भएको भूमिसुधार तथा व्यवस्था सचिव कृष्ण देवकोटाले बताए। बिहीबारैदेखि रोक्का फुकुवा हुनेछ। सर्वोच्चको आदेशानुसार तत्कालका लागि फुकुवा गर्नुपर्ने भए पनि कृषियोग्य जग्गाको प्लटिङ रोकिछाड्ने तयारीमा मन्त्रालय छ।

प्रधानन्यायाधीश गोपालप्रसाद पराजुलीको इजलासले भूमिसुधार तथा व्यवस्थापन मन्त्रालयलाई छलफलमा नबोलाई अन्तरिम आदेश दिएका हुन्। यसैले मन्त्रालय उक्त आदेश निस्तेज (भ्याकेट) को प्रक्रियामा जानेछ। आदेश दिँदा अदालतले संविधान प्रदत्त निजी सम्पत्ति बेचबिखन गर्न पाउने अधिकार तथा भूउपयोग ऐन जारी नभएकालाई कारण देखाइएको छ।

अहिले भूउपयोग नीतिअनुसार कृषियोग्य जग्गाको प्लटिङ रोकिएको थियो। मन्त्रालय यथाशीघ्र भूउपयोग ऐनको तयारीमा पनि छ। भूउपयोग ऐन जारी भएपछि जग्गाको कित्ता नम्बर भए त्यो जग्गा कुन खालको हो भन्ने डिजिटल माध्यमबाटै पत्ता लगाउन सकिन्छ। ‘रोक्का कार्यान्वयन हुँदा तराई र ग्रामीण भेगमा त जग्गाधनी मालपोतका कर्मचारीलाई कुट्नै खोजे भन्ने कुरा आयो, सचिवले भने, ‘तर उपत्यकालगायत सहरमा खासै गुनासो आएन।’ अाजकाे अन्नपूर्णमा खबर छ ।