यस्तो छ ‘भनसुन र भागबन्डा’ कै शिक्षकलाई स्थायी गर्ने दाउ
काठमाडौं, भदौ २
शिक्षा ऐनमा भएको ‘खुला प्रतिस्पर्धाबाट शिक्षक छनोट गर्ने’ दरबन्दी हटाएर सरकारले अस्थायी शिक्षकलाई नै आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट स्थायी बनाउने तयारी थालेको छ । ‘भनसुन र भागबन्डा’ का आधारमा नियुक्त भएका अस्थायी शिक्षकलाई नै स्थायी गर्न सरकारले ऐन संशोधनको गृहकार्य गरेको हो । आजको कान्तिपुरमा खबर छ ।
गत वर्ष असार १५ मा पारित शिक्षा ऐन आठौं संशोधन कार्यान्वयन गर्नुको सट्टा खुला प्रतिस्पर्धाबाट आउन चाहनेलाई ‘रोक्ने’ गरी नवौं संशोधन गर्न लागिएको हो ।
सरकारको यो कदमले सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर थप कमजोर हुने भन्दै विज्ञहरूले विरोध जनाएका छन् । ‘भनसुन र राजनीतिक भागबन्डाका आधारमा अस्थायी शिक्षकमा प्रवेश गराउनु अनि उसैलाई स्थायी गराउन खोज्नु गलत हो,’ त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षा संकायका डिन कृष्णप्रसाद गौतमले भने, ‘नयाँ र क्षमतावान्लाई प्रवेश निषेध र सिन्डिकेट गर्ने नियत हो यो, यसो गर्नु हुँदैन ।’ सरकारको यस्तो व्यवस्थाले विद्यालयको गुणस्तरमा असर पर्ने उनले बताए ।
मन्त्रिपरिषद्को बिहीबारको बैठकले शिक्षक सेवा आयोगले लिने परीक्षामा ४० नम्बर ल्याउन नसकेर अनुत्तीर्ण हुनेलाई पनि सुविधा दिने, ०६१ साउन २२ देखि ०६७ माघ ९ सम्म नियुक्ति पाएकालाई आन्तरिक प्रतिस्पर्धा गराउने र ०६७ माघ १० देखि ०७३ चैत १९ सम्म नियुक्त भएका दरबन्दीमध्ये ६० प्रतिशत आन्तरिकबाटै र ४० प्रतिशत मात्रै खुलाबाट प्रतिस्पर्धा गराउने निर्णय गरेको छ । शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता हरिप्रसाद लम्सालले ऐन संशोधनको तयारी भइरहेको टीट बिहीबार गरेका छन् । मन्त्रालयले ऐन संशोधन शुक्रबार दर्ता गर्दै छ ।
अस्थायी शिक्षकलाई सुविधा वा परीक्षा रोज्नुपर्ने यसअघिको प्रावधानलाई संशोधन गरेर परीक्षा र सुविधा दुवै रोज्न पाउने अवसर दिन लागिएको छ ।
सुविधा लिएर अवकाश लिन इच्छुकले पनि परीक्षामा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने व्यवस्था गर्न खोजिएको छ । सुविधा लिएर अवकाश लिन चाहने करिब १० हजार छन् । यदि उनीहरूलाई बिदाइ गरिएको भए खुला प्रतिस्पर्धाबाट योग्य र क्षमतावान् शिक्षक नियुक्त गर्ने बाटो खुल्थ्यो । यसले शिक्षाको गुणस्तरमा सुधार हुने विज्ञहरूको भनाइ छ ।
प्रकाशित मिति: २ भाद्र २०७४, शुक्रबार
