राजपा अन्ततः सहमतीमा कसरी आयो ? यस्तो छ भित्री कारण
काठमाडौं, साउन २८
राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) अन्ततः निर्वाचनमा सहभागी हुने भएको छ। राजपा र सरकारबीच संविधान संशोधन विधेयक मतदानमा लैजाँदा जस्तो परिणाम आए पनि त्यसलाई स्विकारेर चुनावमा भाग लिने सहमति भएको छ । आजको कान्तिपुरमा खबर छ ।
सरकार र राजपाबीच शुक्रबार बालुवाटारमा भएको बैठकमा संविधान संशोधन विधेयक मतदानमा लैजाने र सरकारले गर्नुपर्ने बाँकी काम पूरा गरेपछि चुनावमा जाने समझदारी भएको हो।
असोज २ मा हुने प्रदेश २ तथा त्यसलगत्तै हुने प्रदेश र केन्द्रीय संसदका चुनावका लागि राजनीतिक वातावरण निर्माण गर्न यो सहमतिलाई दुवै पक्षले ऐतिहासिक मानेका छन्। सर्वोच्च अदालतले बिहीबार स्थानीय तहको संख्या बढाउन सरकारलाई बाटो खोलिदिएपछि शुक्रबारको बैठकमा राजपाका नेताहरूको प्रस्तुति नरम बनेको थियो।
स्थानीय तहको संख्या थप्ने सरकारको यसअघिको निर्णय सर्वोच्चको आदेशले कार्यान्वयनमा आउन सकेको थिएन।
सरकारले यसअघि मधेसका ११ जिल्लामा स्थानीय तहको संख्या बढाएको थियो। तीमध्ये प्रदेश ५ अन्तर्गत पर्ने ३ जिल्लामा चुनाव सम्पन्न भइसकेका कारण अब प्रदेश २ का ८ जिल्लामा बढाइएको संख्या मात्र कायम हुने पनि दुई पक्षबीच समझदारी भएको छ। सत्ताघटक कांग्रेस, माओवादी र राजपाका नेताहरूबीच आगामी मंगलबारको बैठकमा नै संविधान संशोधन विधेयकलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्ने समझदारी बनेको छ। सरकारसँग समझदारी भएपछि राजपाका नेताहरूले शुक्रबारै निर्वाचन आयोगमा पुगेर पार्टीले तय गरेको छाता चुनाव चिह्न माग गरेका थिए।
भारतीय विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराज आएकै बेला यो समझदारी हुनुलाई कतिपयले अर्थपूर्ण रूपमा हेरेका छन्। स्वराजले प्रधानमन्त्री देउवालगायत शीर्ष राजनीतिक नेतृत्व र राजपाका नेतासँगको भेटमा समेत संविधान संशोधन विधेयकबारे चासो राखेको स्रोतले जनायो। ‘प्रधानमन्त्रीले भारत भ्रमणपछि संशोधन विधेयक पारित गराउने बताउनुभएको रहेछ, तर राजपाले तत्कालै अघि बढाउन माग गरेपछि प्रधानमन्त्री तयार हुनु भएको हो,’ स्रोतले भन्यो, ‘संविधान संशोधन विधेयक असफल भए भारत भ्रमणमा आफूलाई असजिलो महसुस हुने ठानेर प्रधानमन्त्रीले त्यसो भने पनि राजपाकै जोड भएपछि उहाँले मान्नुभयो।’
बिहीबार बेलुकाको भेटमा भारतीय विदेशमन्त्री स्वराजले राजपा नेताहरूलाई चुनावमै जानुपर्ने सुझाव दिएकी थिइन्। ‘इम्पोज त थिएन तर चुनावमै जानुपर्ने सुझाव उहाँ (स्वराज) बाट आएको हो,’ राजपा अध्यक्षमण्डलका एक सदस्यले भने, ‘चुनावमै जान हुन्न भन्ने साथीहरूलाई पनि सायद त्यही सुझावले नरम बनायो।’ राजपाको हालै सम्पन्न पदाधिकारी र केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकले यथास्थितिमा चुनावमा जान नहुने निर्णय लिए पनि राजपाभित्र चुनावमा जानुपर्छ र जान हुन्न भन्ने पक्षबीच विवाद चुलिँदै गएको थियो।
पार्टीभित्रै चर्को मतान्तर चलिरहेका बेला शुक्रबार सहमति हुनुमा भारतीय विदेशमन्त्रीसँगको भेटको प्रभावसमेत रहेको हुन सक्ने स्रोतको दाबी छ। बिहानको बैठकमा राजपाका नेताहरू ‘तपाईंहरूका कारण नभएर हामीहरू आफ्नै कारण आयौं’ भन्दै प्रस्तुत भएका थिए।
समझदारीलगत्तै गृह मन्त्रालयले मुद्दा फिर्ता, सहिद घोषणा र आन्दोलनका क्रममा घाइते तथा अपांगता भएका व्यक्तिलाई दिनुपर्ने क्षतिपूर्ति एवं भरपोषणका बाँकी काम अघि बढाएको छ। गृह मन्त्रालयले १८ थान सार्वजनिक र ६ वटा विभिन्न प्रकृतिका गरी २४ मुद्दा फिर्ताका लागि तयारी अघि बढाइसकेको छ।
विभिन्न आन्दोलनका क्रममा लगाइएका १ सय ८३ मुद्दामध्ये सरकारले यसअघि नै १ सय १९ मुद्दा फिर्ता लिइसकेको छ। अदालतमा प्रस्तुत नभएका कारण ४० मुद्दा तत्काल फिर्ता गर्न नसकिने सरकारले जनाएको छ।
राजपाको मागअनुसार सरकारले छुटेका एक जनाबाहेक सबैलाई सहिद घोषणा गर्ने तयारी गरेको छ। जसमा ५७ जना मधेस आन्दोलनकै क्रममा मारिएका छन्। अन्यमा त्यसपछिका विभिन्न आन्दोलनका क्रममा मारिएका सर्वसाधारण तथा प्रहरीसमेत छन्।
त्यस्तै ४३ जना अपांगता भएकामा पनि ५० प्रतिशत शरीर नचल्नेलाई मासिक ६ हजार २ सय र ७५ प्रतिशत र पूरै नचल्नेलाई १२ हजार ४ सय भरपोषण दिने गरी मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लैजाने तयारीमा गृह मन्त्रालय लागेको छ।
