चुडामणि शर्माको मुद्दामा सर्बोच्च अदालतले दियो यस्तो आदेश

काठमाडौं, साउन २७
आन्तरिक राजस्व विभागका निलम्बित महानिर्देशक चुडामणि शर्मालाई सर्वोच्च अदालतले साधारण तारेखमा रिहा गर्ने आदेश दिएको छ।

न्यायाधीशहरु दीपकराज जोशी, दीपककुमार कार्की, केदारप्रसाद चालिसे, सारदाप्रसाद घिमिरे र अनिलकुमार सिन्हाको बृहत पूर्ण इजलासले शर्मालाई गैरकानुनी थुनामा राखेको भन्दै परेको बन्दीप्रत्यक्षीकरण मुद्दामा यस्तो आदेश दिएको हो ।

बृहत पूर्ण इजलासले अख्तियारले कर फर्छ्यौट आयोगका पदाधिकारीविरुद्ध विशेष अदालतमा दर्ता गरेको मुद्दा भने अघि बढ्ने ठहर गरेको छ।

मुद्दामा आयोगका पदाधिकारीविरुद्ध १० अर्व दुई करोड बिगो दाबी गर्नु संवैधानिक व्यवस्था विपरीत भएको सर्वोच्चको ठहर छ।

‘कुनै पनि नागरिकको वैयक्तिक स्वतन्त्रता नेपालको संविधानको धारा १७ ९१० ले सुनिश्चित गरेको परिप्रेक्ष्यमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन २०४८ को दफा १९ (४) को प्रयोग अत्यन्त जिम्मेवारीपूर्वक गर्नुपर्नेमा सो व्यवस्थाको मर्म र मनसायअनुरुप धरौटी माग गरिएको देखिन आएनु’सर्वोच्चको फैसलामा उल्लेख छ।

कर निर्धारणमा अनियमितता गरेको भन्दै शर्मालाई जेठ १९ गते अख्तियारले पक्राउ गरेको थियो। अख्तियार डेढ महिना लामो अनुसन्धानपछि साउन १ गते विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो। मुद्दामा आयोगका पदाधिकारीविरुद्ध १० अर्व दुई करोड बिगो दाबी गरिएको छ।

यसअघि सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको इजलासले उक्त मुद्दा यथास्थितिमा राख्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो। साउन १७ गते बृहत् पूर्ण इजलासले उनलाई अख्तियारको हिरासतबाट न्यायिक हिरासतमा पठाएको थियो।

शर्मा पक्राउ परे पनि आयोग अध्यक्ष लुम्वध्वज महत र सदस्य उमेश ढकाल भने अझै फरार छन्। महत र ढकाललाई उपस्थित हुन अख्तियारले यसअघि नै सार्वजनिक सूचना जारी गरिसकेको छ ।