एसिड आक्रमणविरुद्ध सर्बोच्चले दियो यस्तो परमादेश

काठमाडौं, साउन २६
एसिड आक्रमणजस्तो क्रूर अपराध रोकथाम, पीडकलाई सजाय र पीडितलाई क्षतिपूर्ति कानुन बनाउन सर्वोच्च अदालतबाट बुधबार सरकारलाई परमादेश भएको छ ।

सर्वोच्चले पीडितलाई निःशुल्क उपचार, पुनःस्थापना, पीडकबाट क्षतिपूर्ति भराउन र हिंसाविरुद्ध सचेतना कार्यक्रमको व्यवस्था गर्नसमेत सरकारलाई भनेको छ । आजको अन्नपूर्णमा खबर छ ।

मुलुकमा पछिल्लो समय मानव स्वास्थ्यका लागि अत्यन्त घातक मानिएको एसिड (तेजाब) आक्रमण बढ्दै गए पनि त्यसको रोकथाम र सजायका लागि भरपर्दो कानुनी व्यवस्था नभएको भन्दै न्याय तथा अधिकार संस्था (जुरी नेपाल) का तर्फबाट गत वर्षको भदौ १२ गते सर्वोच्चमा रिट दायर भएको थियो ।

उक्त रिटमा अन्तिम निर्णय सुनाउँदै सर्वोच्चका न्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्र र तेजबहादुर केसीको संयुक्त इजलासले अपराधीलाई सजाय र पीडितलाई पर्याप्त क्षतिपूर्ति हुने गरी कानुन बनाउन परमादेश दिएको हो ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय, संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास, महिला बालबालिका तथा समाजकल्याण, स्वास्थ्य र गृह मन्त्रालयका नाममा यो परमादेश जारी भएको छ ।

सर्वोच्चको आदेशअनुसार एसिडपीडितलाई लागेको उपचार खर्च पीडकबाट भराउन सम्भव नभएमा स्वास्थ्य कोषमार्फत प्रबन्ध गर्नुपर्ने छ । रिट निवेदक संस्थाले सर्वोच्चसँग पीडितका लागि आकस्मिक स्वास्थ्य कोषकोसमेत माग गरेका छन् । ‘मुलुकी ऐन कुटपिट महलको १४ (क) मा घाउ खर्चको व्यवस्था अपुरो थियो ।

आक्रमणका क्रममा बढी मात्रामा अत्यन्त घातक मानिएको हाइड्रो कोलोरिक र सल्फरिक एसिडको प्रयोग हुँदै आएको छ । जसले छाला मात्र नभई हड्डीसमेत जलाउने गर्छ । अनुहारमा परे कुरुप पार्छ भने आँखामा परे दृष्टिविहीन हुन्छ । तेजाव आक्रमणपछि छालामा प्लास्टिक सर्जरीबाट पनि उपचार सम्भव नहुने अवस्था आउँछ ।