बन्द होटेल एभरेस्टमा यस्तो अबैध खेल !

काठमाडौं, साउन २५

२५ महिनादेखि बन्द एभरेस्ट क्यासिनो गैरकानुनी रूपमा सञ्चालनमा ल्याइएको छ । एभ्लोन प्रालिले क्यासिनो नियमावलीविपरीत केक काटेर मंगलबारदेखि क्यासिनो सञ्चालनमा ल्याएको हो । आजको अन्नपूर्णमा खबर छ ।

चक्रबहादुर शाही, तप्त विष्ट, तिलक शाहीलगायतको लगानी रहेको यो क्यासिनो पाँचतारे होटल एभरेस्ट हाताभित्र छ ।
क्यासिनो नियमावली २०७० मा क्यासिनो सञ्चालनका लागि होटल चलेको हुनुपर्ने उल्लेख छ । तर क्यासिनोका कर्मचारीले होटल व्यवस्थापनको सहमतिबिनै बन्द होटलमा जुवा सुरु गरेका छन् ।

नेपालमै पेसा व्यवसाय गरी बसेका एक दर्जनभन्दा बढी भारतीयको उपस्थितिमा क्यासिनो सञ्चालन भएको हो । क्यासिनोको इजाजतवाहक होटल व्यवस्थापन पक्ष भने इजाजत नवीकरण नभएको र कसैलाई क्यासिनो सञ्चालन अनुमति नदिएको बताउँछ । क्यासिनोले सरकारलाई २०७२ चैत मसान्तसम्मको १० करोड ३५ लाख रुपैयाँ तिर्न बाँकी छ ।

तर मल्ल होटलको भनेस क्यासिनो सञ्चालन गर्दै आएका शाहीको टोलीले एभ्लाने प्रालि भाडाका लिएर क्यासिनो सञ्चालन गरेका हुन् । अदालतको आदेशपछि मल्ल होटलबाट क्यासिनो बन्द गरेका थिए । उनीहरूले मल्ल होटलमा पनि अदालतकै आदेशमा क्यासिनो सञ्चालन गरेका थिए ।

त्यहाँबाट बाहिरिएको समूहले बन्द एभरेस्टमा क्यासिनो सञ्चालनका लागि पाटन अदालतमा स्टे अडरका लागि गत चैतमा रिट दायर गरेका थिए ।

उक्त रिटको बुधबार अन्तिम फैसला हुँदै छ । तर शाहीको समूहले भने आदेश आफ्नै पक्षमा आउने भन्दै क्यासिनो सञ्चालन गरेको छ । नियमावलीमा क्यासिनो सञ्चालन गर्न इजाजत लिने संस्थासँग २५ करोडभन्दा बढी चुक्ता पुँजी हुनुपर्ने व्यवस्था छ ।

एकपटक लिएको इजाजत एक वर्ष सञ्चालन गर्न पाउने कानुनी आधार भए पनि एक महिनाअघि नै नवीकरण गर्नुपर्छ ।
पुँजी भएको र कालोसूचीमा नरहेको पहिले नै स्थापना भएको क्यासिनोको नाम नमिलेको अवस्थामा तीन करोड रोयल्टी बुझाएपछि होटलले सहमति दिएको अवस्थामा क्यासिनो सञ्चालन गर्न इजाजत पाउन सकिनेछ ।
इजाजत लिन पाँच लाख दस्तुरसहित कहाँ, कुन समय क्यासिनो सञ्चालन गर्नेलगायत विवरण खुलाएर पर्यटन विभागका निवेदन दिनुपर्छ । तर एभ्लोनले यी कुनै पनि कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेको छैन । एभ्लोनले पनि रोयल, याड र ह्वापी हावरकै सिकोमा क्यासिनो सञ्चालन गरेको बुझिएको छ । यी क्यासिनो अदालतको स्टे अडरका भरमा सञ्चालित छन् ।
एकपटक लिएको इजाजत एक वर्ष सञ्चालन गर्न पाउने कानुनी आधार भए पनि एक महिनाअघि नै नवीकरण गर्नुपर्छ । अदालतबाट अन्तिम फैसला नआउँदासम्म क्यासिनो बन्द गराउन नमिल्ने सरकारी निकायको भनाइ छ ।