किन रोकियो जनप्रतिनिधिको तलब ? यस्तो भन्छ अर्थ मन्त्रालय

काठमाडौं, साउन २३

स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई तत्कालका लागि सुविधा दिन संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले बनाउन खोजेको कानुनी व्यवस्था अर्थ मन्त्रालयको असहयोगले रोकिएको छ ।

नप्रतिधिलाई तत्काल पारिश्रमिक उपलब्ध गराउन संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूले पाउने सुविधाका सम्बन्धमा विधेयकको मस्यौदा बनाएर स्वीकृतिका लागि अर्थ मन्त्रालय पठाएको थियो । तर, संघीय मामिला मन्त्रालयले विधेयकको मस्यौदा पठाएको दुई महिना बितिसक्दा समेत अर्थले कुनै चासो दिएको छैन । आजको नयाँ पत्रिकामा खबर छ ।

अर्थ मन्त्रालयका बजेट महाशाखा प्रमुख सहसचिव केवल भण्डारीले संघीय मामिला मन्त्रालयबाट जनप्रतिनिधिले पाउने सेवा, सुविधाको प्रस्तावसहित आएको विधेयकको मस्यौदाबारे गम्भीरतापूर्वक छलफल थालिएको बताएका छन् ।

भण्डारीले जनप्रतिनिधिले आफ्नो स्रोतअनुसार आफैँले औचित्यका आधारमा सेवा, सुविधा तोक्न सक्ने भए पनि अहिले केन्द्रीय सरकारबाट निश्चित मापदण्ड बनाउन जरुरी भएको बताए । संविधानअनुसार स्थानीय तहको कानुन बवनाउने अधिकार प्रदेश सभाको भएकाले हाल केन्द्र सरकारबाट बनाइएको कानुन अस्थायी हुने उनले बताए ।