हेर्नुहोस्, यसरी हुन्छ मालपोतमा ठगी र अनियमितता

काठमाडौं, साउन १९

घरजग्गा रजिस्ट्रेसन गर्दा लिनुपर्ने पुँजीगत लाभकरमा अनियमित किसिमले करोडौँ छुट दिएको आशंकामा भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयले सातवटा जिल्लामा छानबिन थालेको छ।

घरजग्गाको बढी कारोबार भइरहेका मोरङ, झापा, सुनसरी, चितवन, रुपन्देही, बाँके र कास्कीका मालपोत कार्यालयमा छानबिन थालिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । ती जिल्लाका मालपोतले घरजग्गा बिक्री गर्ने क्रममा पुँजीगत लाभकर उठाउँदा करोडौँ रुपैयाँ हिनामिना गरी राजस्व ठगी गरेको आशंका मन्त्रालयको छ । आजको नयाँ पत्रिकामा खबर छ ।

मन्त्रालयका सचिव कृष्णप्रसाद देवकोटाले पुँजीगत लाभकर लिँदा अनियमितता भएको गुनासो आएपछि टोली गठन गरेर छानबिन थालिएको बताए । ‘छानबिन थालेका छौँ, दोषी ठहरिए कडा कारबाही गर्छौँ,’ देवकोटाले भने ।

कति तिर्नुपर्छ पुँजीगत लाभकर ?
३० लाखभन्दा बढीको कारोबारमा पुँजीगत लाभकर तिर्नुपर्छ । यो घरजग्गा विक्रेता तथा व्यवसायीले सरकारलाई नाफाबापत तिर्नुपर्ने कर हो । घरजग्गा किनेको पाँच वर्षभित्र बिक्री गरेको अवस्थामा कुल फाइदाको पाँच प्रतिशत रकम राजस्वस्वरूप तिर्नुपर्छ भने पाँच वर्षपछि विक्री गरेमा फाइदाको दुई दशमलव पाँच प्रतिशत पुँजीगत लाभकर तिर्नुपर्छ ।

अनियमितता रोक्न आधुनिक सफ्टवेयरको व्यवस्था
देवकोटाले अनियमितता रोक्न सफ्टवेयरमार्फत घरजग्गा बिक्रीको विवरण राख्ने प्रणाली विकास गरिएको जानकारी दिए । ‘घरजग्गा रजिस्ट्रेसनको सबै विवरण कम्प्युटरमै व्यवस्थित गरेर राख्ने प्रणालीको विकास गरेका छौँ । अब कागज लुकाएर हुने अनियमितता स्वतः रोकिन्छ,’ उनले भने ।

यसरी हुन्छ अनियमितता
नियमअनुसार पुँजीगत लाभकर लिनुपर्ने कानुनी व्यवस्थालाई बेवास्ता गर्दै मालपोतका कर्मचारीले विक्रेतासँगको साँठगाँठमा पाँच प्रतिशत रकम लिनुपर्नेमा पनि २.५ प्रतिशत मात्रै लिने गरेका छन् । ५ प्रतिशत रकम लिन छाडेर २.५ प्रतिशत मात्रै लिएको सूचना प्राप्त भएकाले छानबिन थालिएको देवकोटाले स्विकारे।

विक्रेताले क्रेतासँग मिलेर कम मूल्यमा बिक्री गरेको देखाउने गरेका छन् । घरजग्गाको मूल्यांकन गराउँदा पनि नापी र मालपोत कार्यालयका कर्मचारीसँग मिलेमतो गरी कम गराउने र थोरै राजस्व तिर्ने गरेका छन् । मालपोत कार्यालयमा त्यसअघि घरजग्गा किनबेच गर्दाको मूल्य रहेको कागजातसमेत लुकाउने गरिएको छ । त्यसपछि हचुवाका आधारमा पुँजीगत लाभकर कम तिराउने गरिएको छ ।

हाउजिङ र प्लटिङ व्यवसायमाथि पनि छानबिन
उपत्यकाभित्र अर्बौँ मूल्यबराबरको सार्वजनिक जग्गा हाउजिङ तथा प्लटिङ व्यवसायीले निजीकरण गरेका पाइएपछि मन्त्रालयले त्यस सम्बन्धमा पनि छानबिन सुरु गरेको छ । नापी विभागका अधिकृतमार्फत राजधानीभित्रका करिब एक सय ५० वटा प्लटिङ तथा हाउजिङविरुद्ध छानबिन अघि बढाइएको हो ।

प्रारम्भिक अध्ययनमा देखिएका बदमासी
केही ठाउँमा जग्गा व्यवसायीले सहकारीबाट ऋण लिएर प्लटिङ तथा हाउजिङमा लगानी गरेको भेटिएको छ । सहकारी सामूहिक संस्था भएकाले नागरिकको पैसा अनुमतिविना त्यस्तो काममा खर्च गर्न नहुने व्यवस्था छ ।

केही हाउजिङ र प्लटिङ व्यवसायीले विभिन्न कित्तामा बाँडिएका जग्गा किनेर एकीकृत कित्ता बनाउने र त्यसक्रममा सँगै रहेका सार्वजनिक जमिनसमेत प्लटिङभित्र पार्ने गरेको भेटिएको छ । पुराना मठ–मन्दिर रहेकालगायत सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण भएको भेटिएको छ ।

बैंक नै डुब्ने गरी कर्तुत
अनुसन्धानमा जग्गा व्यवसायीले हाउजिङ तथा प्लटिङभित्रको सरकारी स्वामित्वमा हुनुपर्र्ने पाँच प्रतिशत खुला जग्गा र प्लटिङभित्र सडकले ओगटेको जमिनलाई बैंकमा धितो राखेको पाइएको छ । ‘नियमअनुसार सरकारी स्वामित्वमा जाने गरी छाड्नुपर्ने पाँच प्रतिशत खुला जग्गा र बाटोले ओगट्ने जमिन सुरुमा बैंक धितो राखेर ऋण लिएको देखिन्छ,’ छानबिन टोलीका एक अधिकृतले भने, ‘पछि घडेरी र घर बेच्ने र बैंकबाट लिएको ऋण नतिर्ने समस्या देखिएको छ ।’ अधिकांश घरजग्गा व्यवसायीले खुला जमिन र बाटोले ओगटेको जमिनलाई बैंक धितोमा राखेर बाँकी जग्गा बेच्ने गरेको भेटिएको ती अधिकृतले जानकारी दिए ।