‘काले–काले मिलेर खाऊँ भाले!’

काठमाडौं, साउन १९

नेपाल आयल निगमको जग्गा खरिद प्रकरण, कर फस्र्योट आयोगमार्फतको राजस्व घोटाला, पुँजीगत लाभकर तिर्नबाट एनसेललाई उम्मुक्ति दिलाउन गरिएको प्रयास र आर्थिक वर्षको अन्त्यमा सरकारी बजेट सक्नकै लागि भएका विदेश सयर राज्यको ढुकुटीमा भएका पछिल्ला ब्रहमलुटका उदाहरण मात्रै हुन्।

आम सञ्चारमाध्यममार्फत उजागर भएका यी ठूला भ्रष्टाचारका मुद्दामा राज्यका अन्य सरोकारवाला निकायजस्तै संसद्ले पनि ठूलै मौनता साधेको छ।

संसदका विषयगत समितिमा छिटपुट मुद्दा उठे पनि अर्बौं घोटाला प्रकरणका मुख्य दोषीलाई कानुनको कठघरामा (कर फस्र्योट आयोगका सदस्यसचिव चूडामणि शर्मालगायतलाई अख्तियारले थालेको कारबाहीबाहेक) उभ्याउन ठोस पहल भएको छैन। कांग्रेस सांसद धनराज गुरुङकै शब्दमा संसद् तमासे बनेको भ्रष्टाचारका यति ठूला घटनामा सरकार कानमा तेल, आँखामा पट्टी बाँधेर बसेको छ भने प्रतिपक्षले आश्चर्यजनक मौनता साधेको छ। संसद् सचिवालय परिसरभित्रैका आर्थिक चलखेल र अपारदर्शिताका विषयलाई समेत संसद्ले ‘अन्देखा’ गरिरहेको छ।

‘भ्रष्टाचारका यत्रा विषयमा सत्तपक्ष–प्रतिपक्ष किन चुप छन्?’ गुरुङले बुधबार संसदको विशेष समयमा भने, ‘काले–काले मिलेर खाऊँ भाले भएको हो?’ भ्रष्टाचारले मुलुक थला परेका बेला संसद् तमासे बन्न नमिल्ने उल्लेख गर्दै सांसद गुरुङले भ्रष्टाचारका सबैखाले प्रकरणको छानबिनको अग्रसरता लिन सांसदहरूलाई आहवान गरे।