आयोगले कहाँबाट गर्दैछ निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण ?

काठमाडौं, साउन १६

निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगले पहिले ‘प्रदेश स्तर’ बाटै क्षेत्र निर्धारण गर्ने भएको छ। संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने प्रमुख राजनीतिक दलसँगको छलफलपछि आयोगले दलहरूको सुझावका आधारमा ‘प्रदेशस्तर’ बाटै क्षेत्र निर्धारण गर्ने जनाएको हो। आजको अन्नपूर्णमा खबर छ।

‘पहिले प्रदेशस्तरमा जनसंख्या र भूगोललाई आधार बनाएर क्षेत्र निर्धारण गर्ने, त्यसपछि मात्र प्रत्येक जिल्लामा एउटा अनिवार्य हुने गरी क्षेत्र निर्धारण गर्न दलहरूले दिएको सुझावमा आयोग सहमत भएको छ,’ आयोग र दलका प्रतिनिधिबीचको छलफलपछि कांग्रेस नेता विमलेन्द्र्र निधिले अन्नपूर्णसँग भने, ‘अब आयोगले पनि सोहीअनुसार काम अगाडि बढाउनेछ।’

सरकारले २१ दिनभित्र प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको क्षेत्र निर्धारण गरी प्रतिवेदन बुझाउन साउन ५ गते सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश कमलनारायण दासको अध्यक्षतामा क्षेत्र निर्धारण आयोग गठन गरेको थियो। आयोगले आइतबार दलका नेतालाई आफ्नै कार्यालय सिंहदरबारमा बोलाई छलफल गरेको थियो।

दलहरूले जनसंख्या र भूगोललाई प्रतिनिधित्वको आधार मानी जनसंख्याको घनत्व, भौगोलिक विशिष्टता, प्रशासनिक एवं यातायातको सुगमताका पक्षलाई निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्दा ध्यान दिन आयोगलाई सुझाएका छन्।

आयोगले संविधानअनुसार १ सय ६५ सिटको प्रतिनिधिसभा र ३ सय ३० सिटको प्रदेशसभाका लागि निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्नुपर्ने छ। हाल कायम रहेको ७५ वटै जिल्लामा प्रतिनिधिसभाको एउटा निर्वाचन क्षेत्र हुने गरी क्षेत्र निर्धारण गर्नुपर्ने ‘टिओआर’ संविधानमै व्यवस्था छ।