कसरी हट्यो नेपाली आकाश कालोसूचीबाट ?

काठमाडौं, साउन ७

अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठन (आईकाओ) ले चार वर्ष अगाडिदेखि नेपाली आकाशमा लगाएको कालोसूची (गम्भीर सुरक्षा चासो) को प्रतिबन्ध हटाएको छ।

संगठनको गम्भीर सुरक्षा चासो सम्परीक्षण कमिटीको जुलाई २० मा बसेको बैठकले नेपाललाई कालोसूचीबाट हटाउने निर्णय गरेको नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका प्रवक्ता वीरेन्द्र श्रेष्ठले जानकारी दिए। आजको अन्नपूर्णमा खबर छ ।

संगठनको मिसन टोलीले सन् २०१३ मा गरेको अडिट रिपोर्टका आधारमा आईकाओले नेपाली आकाशलाई कालोसूचीमा राखेको थियो। संगठनले नेपालको हवाईसम्बन्धी गतिविधिलाई मापदण्डभन्दा अति नै कमजोर रहेको भन्दै कालोसूचीमा राखेको थियो।

सोही मिसन टोलीको रिपोर्टलाई आधार मानेर ईयू (युरोपियन हवाई संगठन) ले समेत नेपाली हवाई जहाज कम्पनीलाई युरोपियन आकाशमा उड्न प्रतिबन्ध लगाएको थियो। चार वर्षअघि लागेको प्रतिबन्धपछि नेपालले डिसेम्बरमा आईकाओको मिसन टोलीलाई बोलाएको थियो। जुलाई ४ मा नेपाल आएको आईकाओको दुई सदस्यीय अडिटर टोलीले चारवटा अन्तर्राष्ट्रिय उडान भर्ने एयरलाइन्स कम्पनी र हवाई क्षेत्रका ऐन–कानुनको अध्ययन तथा निरीक्षण गरेका थिए।

निरीक्षण टोली अडिटकै क्रममा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको उडान सुरक्षा सुपरिवेक्षणको प्रभावकारिता बुझ्न नेपाल वायु सेवा निगम र हिमालय एयरलाइन्सको समेत निरीक्षण भ्रमण गरेको थियो। अडिटर टोलीले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय उड्डयन मापदण्ड तथा सिफारिस पालनामा आइकाओले निर्धारण गरेको औसत ६० प्रतिशत हुनुपर्ने प्रावधान भए पनि नेपालको ६६.०८ प्रतिशत रहेको रिपोर्ट संगठनमा पेस गरेको थियो। सन् २०१३ को अडिटमा नेपाल ४३ प्रतिशतमा थियो।

सोही रिपोर्टका आधारमा नेपाललाई आईकाओले कालोसूचीबबाट हटाउने निर्णय गरेको हो। अब ईयूको प्रतिबन्ध पनि हट्न सक्ने श्रेष्ठको विश्वास छ। प्राधिकरणले छिट्टै ईयूलाई प्रतिबन्ध हटाउन आग्रह गर्दै पत्रचार गर्ने भएको छ।

प्रतिबन्ध हटेको अवस्थामा नेपाली वायु सेवा कम्पनीले सिधै युरोपका आकाशमा उडान भर्न पाउनेछन्। सन् १९९६ मा सम्पन्न आईकाओको ३२ औं बैठकले विश्वव्यापी उडान सुरक्षा सुपरिवेक्षण अडिटको अवधारणालाई स्वीकृत गरेपछि १९९९ देखि अडिट कार्यक्रम सुरु भएको थियो।अडिटकै क्रममा नेपाल सन् २०१३ मा आईकाओको गम्भीर सुरक्षा चासोको सूचीमा परेको थियो। प्राधिकरणका महाप्रबन्धक सञ्जीव गौतमले आईकाओको गम्भीर सुरक्षा चासोको सूचीबाट हटे पनि युरोपियन युनियनको कालोसूचीबाट भने हट्न बाँकी रहेको बताए।

प्रतिबन्ध सुधारका लागि नेपाल र आईकाओ बीच सन् २०१५ मा प्राविधिक सहयोग गर्ने सम्झौता भएको थियो। सोही प्राविधिक सहयोगमा नेपालले आईकाओको मापदण्ड सुधार गर्न सफल भएको गौतमको भनाइ छ। यसलाई निरन्तर जोगाइराख्न आवश्यक हुने उनको भनाइ छ।