यूटीएलले तीन महिनामा १३ अर्ब कर तिर्छ ? नतिरे बन्द

काठमाडौं, साउन ५
डेढ दशकअघि नेपाल टेलिकमको प्रतिस्पर्धी कम्पनी बनाउने गरी दूरसञ्चार सेवा सञ्चालन अनुमति लिएको भारतीय लगानीको युनाइटेड टेलिकम लिमिटेड (यूटीएल) ले तीन महिनाभित्र १३ अर्ब कर रुपैयाँ नतिरे उसको लाइसेन्स नै रद्द हुने अवस्थामा पुगेको छ । आजको अन्नपूर्णमा खबर छ ।

सरकारले ०५८ सालमा नेपाल टेलिकमको प्रतिस्पर्धी कम्पनी बनाउने गरी अनुमति दिएको भए पनि यूटीएलले अझैसम्म फ्रिक्वेन्सी र लाइसेन्स मात्रै ओगटेको छ । असोज मसान्तमा यूटीएलको लाइसेन्सको म्याद सकिँदै छ ।

हरेक ५/५ वर्षमा गर्नुपर्ने लाइसेन्स नवीकरणका लागि यसले असोज मसान्तभित्र १३ अर्ब रुपैयाँ तिर्नुपर्छ ।
यूटीएलले प्राधिकरणबाट गत वर्ष भदौ २० मा युनिफाइड लाइसेन्स लिँदा एक पटक पाँच करोड र अर्कोपटक ३५ करोड गरी ४० करोड रुपैयाँ लाइसेन्स शुल्कबापत बुझाएको छ । असोजअघि नै १३ अर्ब रुपैयाँ तिरेर नवीकरण नगरे यसको लाइसेन्स नै खारेज हुनेछ ।

यूटीएलको ८० प्रतिशत लगानी भारतीयको हो । यो कम्पनीमा महानगर टेलिफोन निगम लिमिटेडको २६ दशमलव ६८ प्रतिशत, टेलिकम्युनिकेसन कन्सल्ट्यान्ट इन्डिया तथा टाटा कम्युनिकेसनको २६ दशमलव ६६ प्रतिशतको समान सेयर र नेपाली कम्पनी नेपाल भेन्चर्स प्रालिको २० प्रतिशत सेयर लगानी छ ।

सेवा सञ्चालनका लामो समयसम्म प्रभावकारिता देखाउन नसक्नु, सरकारबाट विभिन्न बहानामा सुविधा मात्रै उपभोग गर्ने तर लगानी थपेर सेवा दिन नसक्ने यो कम्पनीको रणनीति नै कमजोर रहेको नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको बुझाइ छ ।

प्राधिकरणले ११ महिना अगाडि जीएसएम सेवा सञ्चालन गर्न पाउने गरी युनिफाइड लाइसेन्स (एकीकृत अनुमतिपत्र) समेत यूटीएललाई दिएको छ ।

प्राधिकरणबाट यूटीएलले गत वर्ष भदौ २० मा लिएको यो अनुमतिअनुसार एक वर्ष्भित्रमा अर्थात् अबको डेढ महिनामै ४४ जिल्लामा नेटवर्क विस्तार गरी सेवा सञ्चालन गरिसक्नुपर्ने उल्लेख छ । यो कम्पनीले अनुमति पाएको दुई वर्षमा थप १० जिल्ला र तीन वर्षभित्रमा बाँकी २१ जिल्लामा सेवा पुर्‍याउने सर्त थियो ।