मुद्दाहरुको ऐनामा भोजपुरलाई हेर्दा
भूमिका :
राजनीतिक विभाजनका आधारमा पूर्वाञ्चल विकासक्षेत्रको कोशी अन्चलमा पर्ने भोजपुर जिल्लालाई भोजपुरमा बस्नेहरुले सिंगो नेपालको समग्र विकासको वितरणलाई हेर्दा पूर्वाञ्चलको जुम्ला (यद्यपि जुम्लामा पनि पिच बाटो पुगिसकेको अवस्था छ) भनी भन्ने गरेको पाइन्छ।कोशी अञ्चलमा अवस्थित संखुवासभा, भोजपुर, धनकुटा र तेह्रथुम चार पहाडी जिल्लामध्येको अविकसित जिल्लाको रुपमा यो जिल्लालाई उल्लेख गर्ने गरिएको छ ।
राष्ट्रकै गौरव गर्नलायक प्रतिभा बालगुरु षडानन्दको ऐतिहासिक कर्मभूमि दिङ्ला, मनमोहक र गौरवशाली प्राकृतिक सम्पदाहरु – साल्पापोखरी, ट्याम्के र चखेवाभञ्जयाङ ,जिल्लाकै अग्लो चुचुरोको रुपमा रहेको सिलिचुङ एवम् खण्डहरमा परिणत हुन लागेको ऐतिहासिक सहर टक्सार, पवित्र धार्मिकस्थल सिद्धकालीको मन्दिर, अरुण नदीको सौम्य सुसाई, रुद्राक्षलगायतका बहुमूल्य जडिबुटीको भण्डार, मनोरम दृश्यावलोकन स्थल – सुन्तलेजस्ता प्राकृतिक छटायुक्त सम्पदाहरु आफूभित्र अटाएर पनि निरिहसरह बाँच्दै आफ्नो छातीभित्र गुम्सिएका गौरवशाली अतीत र इतिहासलाई विस्मृतिको गर्भमा खोजिरहेछ भोजपुर ।
वि.सं. १९३६ सालमा नै भोजपुरमा अदालतको स्थापना भएको थियो भनी यस जिल्लाकै सम्भवतः जिवित जेष्ठ नागरिक वि.सं. १९६८ सालमा जन्मनु भएका ख्यामचुङे सुवेदार भनिने १०४ वर्षीय सुवेदार पदबाट २०२५ सालमा अवकाशप्राप्त जीवन यसै जिल्लाको सिद्धेश्वर गा.वि.स.को दाँवामा व्यतित गरिरहनु भएका धनबहादुर खड्काले यो पङ्तिकारले एक अर्कै सन्दर्भमा गरेको अन्तरवार्ता र कुराकानीका क्रममा वताउनु भएको थियो । सो कथन राणाकालीन न्यायपालिकाको सम्बन्धमा चर्चा गरिएको यसै लेखनको पछिल्ला पानाहरुबाट पनि पुष्टी भई भोजपुर जिल्लाको इतिहास पुरानै भएतर्फ सङ्केत गरेको छ । अर्थात् भोजपुर बर्तमानमात्र होइन सम्बृद्ध इतिहासको अर्को नाम पनि हो ।
समय र सन्दर्भको कारण सीमित स्रोतहरुलाई आधार बनाउनु परेको कारण प्रस्तुत लेखमा राणाकालीन समयभन्दा यो पङ्तिकार अगाडि जान नसकेकोले राणाकालपश्चातको अदालतको अवस्थाको सम्बन्धमा मात्र यसमा उल्लेख गरिएको छ।
अदालतको इतिहासमा भोजपुर
राणाकालको आरम्भमा जङ्गबहादुर राणाले नेपालको राजकीय शासन शक्ति हत्याउँदाको अवस्थामा रहेको न्यायपालिकाको सङ्गठन हेर्दा आठ पहाड अन्तरगत माझ किराँत शाखा अदालत राखिएको थियो र तत्कालीन अवस्थामा माझ किराँत भन्नाले भोजपुरलाई बुझिन्थ्यो।
जङ्गबहादुर राणाको शासन समयको अन्त्यतिर उल्लिखित न्यायपालिकाको सङ्गठनात्मक स्वरुप परिवर्तन भई अदालतलाई ४ तह पारी बीस पहाडी अदालत कायम भएको र पूर्वी पहाडतर्फ धनकुटा र इलाममा अदालत भएको देखिन्छ। वीर शमशेरले यसलाई ६ तहमा विभाजन गरेका थिए।
जसअनुसार सबभन्दा माथि मुलुकी अड्डा (एउटा), त्यसपछि गोश्वारा अदालत (एउटा), त्यसपछि चार अदालत (चारवटा) र त्यसअन्तरगत गौडा अदालत (तीन वटा) र गौंडा अदालतअन्तरगत जिल्ला अदालतहरु ( २१ अदालत) र पूर्वी गौंडा धनकुटा अन्तरगत माझ किराँत, मोरङ र सप्तरी पर्दथे। प्रारम्भिक/तल्लो तहमा अमाल पर्दथ्यो। चन्द्र शमशेरको समयमा यसलाई पाँच तहमा झारियो ।
जुद्ध शमशेरका पालामा सर्वोच्च स्थानमा प्रधान न्यायालय राखी न्यायपालिको पाँच तहमा नै कायम गरियो। यो समयमा अर्थात् वि.सं. १९९७ साउन १ देखि प्रधान न्यायालयको गठन भई जिल्ला जिल्लामा स्वतन्त्र अपिल अड्डाको व्यवस्था गरी गौंडा गोश्वाराबाट मुद्दा हेर्ने काम हटाउनेसमेत काम भएको देखिन्छ ।
यसरी नेपालमा स्वतन्त्र न्यायपालिकाको अवधारणाको शूत्रपात गर्ने श्रेय तात्कालीन प्रधानमन्त्री जुद्धशमशेर राणालाई नै जान्छ। यिनले कार्यपालिका र न्यायपालिकाको काम एकै कार्यालय र व्यक्तिबाट भई आएकोमा त्यसलाई अलग गरेका थिए।
यस समयमा भने धनकुटा अपिल अड्डाअन्तरगतको एउटा जिल्ला अदालत पूर्व ४ नं. भनी उल्लेख भएको छ र त्यो भनेको भोजपुर हो। यसरी वि.सं. १९९७ साल साउन १ गतेदेखि धनकुटा अपिल अन्तरगत भोजपुर जिल्ला अदालत ( पूर्व ४ नं. को नाउँमा) रहेको इतिहासबाट देखिन्छ।
यो समयमा ५६ वटा जिल्ला अदालत अस्तित्वमा थिए। मोहन शमशेरका पालामा भने अदालतको संख्या बढाउने र क्षेत्राधिकार सीमाबद्ध गर्ने क्रममा पनि भोजपुर जिल्ला अदालतलाई धनकुटा अपिल अड्डाअन्तरगत नै राखिएको पाइयो। वि.सं. २००७ साल फागुन ७ गते राणा शासनको विधवत् अन्त्य हुँदा नेपालमा पूर्ण न्यायिक अदालतका रुपमा १ प्रधान न्यायालय, १३ अपिल अड्डा र ५६ जिल्ला अदालतहरु थिए।
त्यसबेला पूर्व ४ नं. जिल्लाअन्तरगत भोजपुर र खोटाङ अदालत थिए र त्यसबेला एउटै जिल्लामा १ भन्दा बढी अदालत रहेको पनि इतिहासम उल्लेख भएको छ। उक्त समयमा शुरु अदालतलाई तराईका जिल्लामा अमिनी र पहाडका जिल्लामा अदालत भनिन्थ्यो।
तर ताप्लेजुङ, इलाम र दार्चुला अदालतलाई भने अमिनी नै भनिन्थ्यो। २००७ सालको परिवर्तनपश्चात २०१२ सालमा शुरु तहको रुपमा इलाका अदालत र पुनरावेदकीय तहका रुपमा जिल्ला अदालत रहने व्यवस्था भयो।
२०१६ सालसम्म न्यायपालिकाको संरचनालाई इलाका अदालत, जिल्ला अदालत, उच्च अदालत र सर्वोच्च अदालत गरी ४ तहमा व्यवस्थित गरियो। २०१६ सालको न्याय प्रशासन ऐन लागू भएपछि पूर्वाञ्चल उच्च अदालत धरानमा उपयुक्त भवन नभएकाले विराटनगरमा रहने गरी तोकियो।
२०१७ जेठ १ गतेदेखि लागू हुने गरी २० वटा जिल्ला अदालत र त्यसअन्तरगतका इलाका अदालतहरु तोकिएकोमा भोजपुर जिल्लाअन्तरगत भोजपुर, खोटाङ, ऐसेलुखर्क र ओखलढुङ्गा ४ वटा इलाका अदालत तोकिएका थिए। यसरी त्यसबेला पुनरावेदकीयस्तरका जिल्ला अदालतको संख्या २० र इलाका अदालतको संख्या ६३ कायम भएको थियो। राणाकालीन अदालती संरचनामा २०१७ साल जेठ १ गतेबाट आमूल परिवर्तन भयो।
न्याय प्रशाशन विविध व्यवस्था ऐन, २०१८ लागू भए पश्चात उच्च अदालतहरु खारेज भए भने अन्य अदालतहरु यथावत् रहे। बि.सं. २०१९ मार्ग ५ गतेको निर्णयानुसार देशलाई प्रशासकीयरुपमा १४ अञ्चल र ७५ जिल्लामा विभाजन गरियो।
यसैबमोजिम गठित अञ्चल अदालतकारुपमा सगरमाथा अञ्चलका हकमा भने राजविराज वेन्च ( उदयपुर, सिराहा र सप्तरी हेर्ने) राजविराजमा र भोजपुर वेन्च ( सोलुखुम्बु, खोटाङ, ओखलढुङ्गा र भोजपुर हेर्ने गरी) भोजपुरमा अलगअलग वेन्चको रुपमा तोकिएको थियो। यसबेला ६६ वटा जिल्ला अदालतमात्र कायम गरिएका थिए।
२०३१ सालमा लागू भएको न्याय प्रशासन सुधार ऐन, २०३१ ले अदालतका विद्यमान संरचनामा परिवर्तन गर्दै जिल्ला अदालत, अञ्चल अदालत, क्षेत्रीय अदालत ( ४ वटा – पूर्वाञ्चल, मध्यमाञ्चल, पश्चिमाञ्चल र सुदूर पश्चिमाञ्ल) र सर्वोच्च अदालतको व्यवस्था गरेकोमा २०४६ को राजनीतिक परिवर्तनपश्चातको न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ ले पुन: जिल्ला अदालत, पुनरावेदन अदालत र सर्वोच्च अदालतको संरचनागत व्यवस्था गरी क्षेत्रीय अदालतलाई खारेज गरी अदालतलाई तीन तहमा सीमित गरेको थियो।
२०४८ सालको प्रारम्भमा 9 वटा पुनरावेदन अदालत ( विराटनगर, राजविराज, जनकपुर, हेटौँडा, पाटन, पोखरा, बुटवल, वीरेन्द्रनगर र दिपायल) स्थापना भएकोमा २०४९ सालमा इलाम र नेपालगञ्ज थप गरी पुनरावेदन अदालतको सङ्ख्या ११ वटा पुर्याइयो भने २०५२ सालमा बागलुङ, तुलसीपुर, जुम्ला र महेन्द्रनगरसमेत ४ वटा थप गरी र वीरेन्द्रनगरलाई हटाई पुनरावेदन अदालतको सङ्ख्या १४ वटा कायम गरियो ।
यसको एक बर्ष पनि नबित्दै पुन: वीरेन्द्रनगर र धनकुटा गरी २ वटा पुनरावेदन अदालत थपी जम्मा १६ वटा पुनरावेदन अदालत कायम गरियो। यही समयमा ओखलढुङ्गामा पनि पुनरावेदन अदालतको घुम्ती इजलास राखियो । तर यस अदालतमा राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणीको दरबन्दी रहेता पनि त्यहाँ निवेदनसम्म पनि दर्ता हुनेगरेको अवस्था छैन ।
२ वटा निर्वाचन क्षेत्र, ५४ गाउँ विकास समिति र दुईवटा नगरपालिका (भोजपुर नगरपालिका र षडानन्द नगरपालिका) रहेको, मध्यपहाडी राजमार्गले मुख्यबजार नछोएको, राई, लिम्बु, क्षेत्री, बाहुन, दमाई, कामी, नेवारआदिको मुख्य बसोबास रहेको भोजपुरको पुरानोबजारमा अवस्थित २०४१ सालमा बनेको र २०४५ र २०७२ बैशाख १२ को भूकम्पले क्षति पुर्याएको भवनमा रही हाल भोजपुर जिल्ला अदालतले न्याय निरोपणको कार्य गरिरहेको छ।
मुद्दाहरुका आधारमा भोजपुर कस्तो देखिन्छ ?
प्रस्तुत लेखमा यस अदालतमा दायर भएका सवै मुद्दाहरुका सम्बन्धमा विवेचना गर्न असम्भव भएकाले यस अदालतमा दायर भएका मुद्दामध्ये सबभन्दा बढी सङ्ख्यामा रहेका मुद्दाहरुको मात्र यहाँ विवेचना गरिएको छ।यसले भोजपुर जिल्लाको मुद्दा गर्ने प्रवृति र स्वभावलाई साङ्केतिकरुपमा नै भए पनि देखाउँन मद्दत गर्न सक्तछ।
भोजपुर जिल्ला अदालतमा परेका मुद्दाहरुको आ.व. २०६९/७०,२०७०/७१ र २०७१/७२ का तथ्याङ्कलाई आधार मान्दा मुद्दाहरुको ऐनामा भोजपुरको अनुहार निम्नानुसारको देखिनआयो ।
यस अदालतमा दायर भएका मुद्दाहरुको सूची हेर्दा आ.व. २०६९/७० मा देवानी मुद्दाको सङ्ख्या ८० रहेको र यो सङ्ख्या आ.व. २०७०/७१ मा ७७ रही आ.व. २०७१/७२ मा यस्तो मुद्दाको सङ्ख्या ७३ रहन गएको देखिएबाट अंशबण्डा लिखत बदर हककायमजस्ता व्यक्तिको सम्पत्ति र अधिकारसम्बन्धी मुद्दाहरु पर्नेक्रममा कमी आएको दखिन्छ ।
आ.व. २०६९/७० , आ.व. २०७०/७१ र आ.व.२०७१/७२ को जम्मा देवानी मुद्दाको सङ्ख्या २३० रहेको छ ।उल्लिखित देवानी मुद्दाकी ३ वर्षको तथ्याङ्क हेर्दा अंश मुद्दा सवभन्दा बढी १३८ वटा यस अदालतमा दर्ता भएको र त्यसपछि लेनदेन २८, लिखतबदर २४ र जग्गाखिचोला १५ परेको देखिन्छ ।
यस्तै यस अदालतमा दर्ता भएका जम्मा फौजदारी मुद्दाको सङ्ख्या (व्यक्तिवादी फौजदारी र सरकारवादी फौजदारी ) आ.व. २०६९/७० मा ११८, आ.व. २०७०/७१ मा १२० र आ.व. २०७१/७२ मा १२२ गरी जम्मा फौजदारी मुद्दाको सङ्ख्या ३६० रहेको देखिन्छ ।
यसैगरी फौजदारी मुद्दाका सम्बन्धमा हेर्दा यस्ता किसिमका मुद्दाहरुको प्रकृति व्यक्ति व्यक्ति नै वादी र प्रतिवादी भएर चल्ने कम गम्भीर किसिमको अपराध र सरकार वादी भएर चल्ने वढी गम्भीर किसिमको अपराध गरी दुई किसिमको भएकाले अलग अलगरुपमा यसको सम्बन्धमा अध्ययन गर्नु उचित हुनेछ ।
व्यक्तिवादी फौजदारी मुद्दाहरुको उपर्युक्त तथ्याङ्क हेर्दा आ.व. २०६९/७० मा ६१ वटा मुद्दाहरु यस अदालतमा दर्ता भएकोमा आ.व. २०७०/७१ मा ६८ वटा र आ.व. २०७१/७२ मा ७० वटा मुद्दाहरु दर्ता भई जम्मा यस्ता खालका मुद्दाहरु सङ्ख्या १९९ भएको देखिएको छ । तुलनात्मकरुपले आ.व. २०६९/७० भन्दा आ.व. २०७०/७१ र २०७१/७२ यस्ता मुद्दाहरु वढी दर्ता भएको देखियो।व्यक्तिवादी हुने यस्ता किसिमका मुद्दाहरुको उल्लिखित तीन वर्षे तथ्याङ्क हेर्दा सबभन्दा धेरै यस अदालतमा दर्ता भएको मुद्दा सम्बन्ध विच्छेद(९७) देखियो भने यसपछि वढी पर्नआएका मुद्दाहरुमा क्रमश: गालीबेइज्जती(३५) , कुटपीट (२१) ,जालसाँज (१५), लेखबेइज्जत (१२) र जारी (७) देखिए ।
आ.व. २०६९/७० मा सम्बन्ध विच्छेद मुद्दा सबभन्दा बढी सङ्ख्यामा दर्ता भएको र यो सङ्ख्या १६ रहेको देखियो भने आ.व. २०७०/७१ मा ३६ वटा पुगी आ.व.२०७१/७२ मा यस्तो मुद्दाको सङ्ख्या ४५ पुग्न गएको देखिन्छ ।३ वर्षको यो सङ्ख्याको जोड ९७ हुन्छ । सम्बन्ध विच्छेद मुद्दा हरेक वर्ष बढ्दैगएको देखियो ।यसरी हेर्दा आ.व. २०६९/७० को तुलनामा आ.व. २०७०/७१ मा २८१ प्रतिशतले सम्बन्ध विच्छेद मुद्दा बढ्न गएको अवस्था देखिन्छ ।
दोस्रो बढी पर्ने मुद्दामा गालीबेइज्जती रहेको र आ.व. २०६९/७० मा यस्तो मुद्दाको सङ्ख्या १५ रहेकोमा आ.व. २०७०/७१ मा १४ वटा र आ.व.२०७१/७२ मा यस्तो मुद्दा ६ वटामात्र यस अदालतमा दर्ता हुनआएकोले यस्ता किसिमका मुद्दाहरु दर्ता हुने क्रममा कमी आएको भन्न सकिन्छ ।
यसैगरी आ.व. २०६९/७० को तुलनामा पछिल्ला वर्षहरुमा तेस्रो बढी पर्ने श्रेणीमा रहेको कुटपीट मुद्दा दर्ता हुने कार्यमा पनि कमी नै आएको पाइयो ।उल्लिखित तीन वर्षको तुलनात्मक तथ्याङ्क हेर्दा सम्बन्ध विच्छेद मुद्दाबाहेक अरु सवै व्यक्तिवादी हुने फौजदारी अपराधसम्बन्धी मुद्दामा कमी नै आएको देखिन्छ । सम्बन्ध विच्छेद मुद्दा भने हरेक वर्ष कुद्दै गरेको देखिनआयो ।
व्यक्तिवादी फौजदारी मुद्दाहरुको तथ्याङ्कको उपर्युक्त विश्लेषणपश्चात यस अदालतमा दर्ता भएका सरकारवादी फौजदारी मुद्दाको तीन वर्षको तथ्याङ्क हेर्दा ज्यानसम्बन्धी अपराधसँग सम्बन्धित मुद्दाहरु ५५वटा (कर्तव्यज्यान ३५ र ज्यानमार्ने उद्योग २०) सबभन्दा बढी सङ्ख्यामा दर्ता भएको अभिलेखबाट देखिन्छ भने त्यसपछि करणीसम्बन्धी अपराधसँग सम्बन्धित मुद्दा ४४ वटा (जवरजस्ती करणी ३३ र जवरजस्ती करणी उद्योग ११) , चोरी डाका (२५) र सवारीज्यान(१२) मुद्दा यस अदालतमा दर्ता हुनआएको देखियो ।
यस जिल्लामा सवभन्दा बढी हुने फौजदारी अपराधमा ज्यानसम्बन्धी अपराधसँग सम्बन्धित मुद्दाहरु र त्यसपछि करणीसम्बन्धी अपराधसँग सम्बन्धित मुद्दाहरु देखिएको छ । ज्यानसम्बन्धी अपराधसँग सम्बन्धित मुद्दाहरुलाई हेर्दा कर्तव्य ज्यान मुद्दाम अघिल्ला बर्षहरुमा भन्दा अलिकति कमी आएको देखियो तर ज्यानमार्ने उद्योग मुद्दामा भने बढोत्तरी भएको पाइयो ।
ज्यानसम्बन्धी अपराधसँग सम्बन्धित मुद्दाहरुपछि रहेको करणीसम्बन्धी अपराधसँग सम्बन्धित मुद्दाहरुमा जवरजस्ती करणी मुद्दा अघिल्लो वर्षकै जतिको सङ्ख्यामा दर्ता भई यस किसिमको अपराधमा कमी आउन नसकेको देखियो । यसैगरी ज्यानमार्ने उद्योग मुद्दा यस अदालतमा आ.व. २०६९/७० मा ३ वटा दर्ता भएको देखिएकोमा आ.व. २०७०/७१ मा यसमा वृद्धि भई ८ वटा पुगेको र र आ.व.२०७१/७२ मा यस्तो मुद्दा ९ वटा दर्ता हुनआई यस जिल्लामा यस किसिमको अपराध घट्न नसकी बढेकै देखियो ।
मुद्दाको सुनुवाईको क्रममा स्मरणीय तथ्य कस्तो पनि देखियो भने ६० वर्ष नाघेको बाबुले आफ्नै छोरीलाईसमेत जवरजस्ती करणी गरेको मुद्दा पनि यस अदालतबाट फैसला भएको अवस्था छ। यसगरी कतिपय जवरजस्ती करणी मुद्दा र जवरजस्ती करणी उद्योग मुद्दामा नाबालिग केटाकेटीको पनि संलग्नता रहेको पाइएको र ती बालबालिकाहरुलाई सुनुवाईको क्रममा यस पङ्तिकारले तिनले गरेको बिज्याँईका सम्बन्धमा सोध्दा आफूहरुलाई आफूभन्दा ठूला मानिसहरुले (दाईखालका मानिसहरुले) त्यस्ता दृश्यहरु (Porn visual ) मोबाइलमा देखाएकाले त्यसैको देखासिकी गरी आफूहरु यस्तो किसिमको अपराधमा संलग्न रहेको भनी उत्तर दिएको पाइयो ।यस किसिमको उत्तरबाट के निश्कर्ष निस्कन सक्तछ भने करणीसम्बन्धी अपराधको समाधान मुद्दा र कानूनमात्रै होइन ।
अझ चाखलाग्दो तथ्य सम्बन्ध विच्छेद मुद्दामा रहेको पाइयो ।सम्बन्ध विच्छेद मुद्दाका वादी प्रतिवादीको उमेर हेर्दा उनीहरुले १३ वर्षदेखि नै विवाह गर्नेगरेको र १५/१६ वर्षमा आइपुग्दा सम्बन्ध विच्छेद गर्नका लागि अदालतमा आएको पाइयो ।सम्बन्ध विच्छेद गर्नेमध्येको उल्लेख्य सङ्ख्याले पतिबाट अंश लिन नचाहेको देखियो ।
यससम्बन्धी यस पङ्तिकारको जिज्ञासामा सम्पूर्ण जीवन विताउने भनी सोचेको मानिससँग नै सम्बन्ध विच्छेद भएपछि सम्बन्ध विच्छेद भएकै मानिसको किन अंश लिनु र आफैं पनि गरिखाइन्छ भनी जवाफ दिएको पाइयो ।
अत: उल्लिखित तथ्याङ्कहरुको विश्लेषणबाट यस अदालतमा ३ वर्षमा दर्ता भएका ५९३ मुद्दाहरुमध्ये देवानी प्रकृतिका मुद्दाहरु २३० मात्र रहेको , फौजदारी प्रकृतिका मुद्दाको सङ्ख्या भने ३६० रहेको र रिट निवेदनको सङ्ख्या ३ रहेको देखिएको छ ।यस अदालतमा ३ वर्षमा परेका जम्मा मुद्दामध्ये ३८.७८ प्रतिशत देवानी मुद्दा,६०.७० प्रतिशत मुद्दा फौजदारी प्रकृतिका र बाँकि रहेका रिट निवेदन ०.५० प्रतिशत देखिए ।यसबाट भोजपुर जिल्ला सम्पत्ति र हक अधिकारसम्बन्धी मुद्दामाभन्दा फौजदारी प्रकृतिका मुद्दामा आफ्नो समय र सम्पत्ति खर्चंदो रहेछ भन्ने तथ्य देखियो ।
वितेका ३ वर्षमा सबभन्दा बढी यस अदालतमा दर्ता भएको देवानी प्रकृतिका मुद्दामा अंश मुद्दा १३८ वटा,लेनदेन २८ , लिखतबदर २४ र जग्गाखिचोला मुद्दा १५ वटा देखियो भने फौजदारी मुद्दामध्ये वितेका ३ वर्षमा सबभन्दा बढी मुद्दा सम्बन्ध विच्छेदसम्बन्धी मुद्दा ९७ वटा दर्ता भएको र त्यसपछि ज्यानसम्बन्धी मुद्दा ५५ वटा , करणीसम्बन्धी अपराधसँग सम्बन्धित मुद्दा ४४ वटा , गालीबेइज्जती ३५, कुटपीट २१ र चोरी १७ वटा मुद्दा दर्ता भएको देखियो ।
उल्लिखित ३ वर्षमा परेका सवैखालका मुद्दाहरुलाई हेर्दा सबभन्दा बढी पर्ने १० किसिमका मुद्दाहरुको सूची निम्नानुसार रहेको छ :
१.अंश (१३८),२.सम्बन्ध विच्छेद (९७),३.ज्यानसम्बन्धी अपराधसँग सम्बन्धित मुद्दा (५५),४.करणीसम्बन्धी अपराधसँग सम्बन्धित मुद्दा (४४),५.गालीबेइज्जती (३५),६.लेनदेन(२८) ,७.लिखतबदर (२४) , ८.कुटपीट (२१),९.चोरी (१७) र १०.जग्गाखिचोला र जालसाँज (१५) ।
जिल्ला अदालतमा परेका मुद्दाहरुको लगत र फर्छ्यौटको अवस्था कस्तो छ ?
उल्लिखित तालीकाअनुसार यस जिल्ला अदालतमा परेका मुद्दाहरुको लगत र फर्छ्यौटको अवस्था हेर्दा आ.व. २०६९/७० मा जम्मा १९६ वटा मुद्दा दर्ता रहेको त्यसमध्ये १२५थान मुद्दा फैसला भई ७१ थान बाँकि रही ६३.७७ प्रतिशत मुद्द फर्छ्यौट भएको , यसैगरी आ.व. २०७०/७१ मा १९८ वटा मुद्दा दर्ता रहेको त्यसमध्ये १३० थान मुद्दा फैसला भई ६८ थान बाँकि रही ६५.६५ प्रतिशत मुद्द फर्छ्यौट भएको र (आ.व.२०७१/७२ असार २९) सम्ममा १९९ वटा मुद्दा दर्ता रहेको त्यसमध्ये १६८ थान मुद्दा फैसला भई ३१ थान मुद्दा बाँकि रही ८४.४२ प्रतिशत मुद्दf फर्छ्यौट भएको देखिन्छ । यसबाट प्रत्येक आर्थिक वर्षमा मुद्दा फैसलाको सङ्ख्यामा बृद्धी हुँदै गएको देखिन आयो ।
निश्कर्ष
उल्लिखित तथ्य र तथ्याङ्कहरुको उल्लेखन र विश्लेषणबाट भोजपुर जिल्लाको न्यायिक इतिहास पुरानो रहेको छ ।गौरबशाली राजनीतिक र साँस्कृति इतिहास आफ्नो छातीभित्र कुँदेको प्राकृतिक सम्पदाको धनी तर राज्यद्वारा उपेक्षित रहेको र पूर्वको जुम्ला उपनाम पाएको यो जिल्लाले राज्यको स्रोतको समानुपातिक वितरण भए र त्यसको इमान्दार कार्यान्वयन भए अत्यन्त छोटो समयमा सम्बृद्धको शिखर चुम्ने तथ्यमा शङ्का गर्नुपर्ने देखिंदैन ।
यस जिल्लामा पर्ने मुद्दाको तथ्याङ्कले भोजपुर जिल्ला अदालतमा ३ वर्षमा दर्ता भएका ५९३ मुद्दाहरुमध्ये देवानी प्रकृतिका मुद्दाहरु २३० मात्र रहेको , फौजदारी प्रकृतिका मुद्दाको सङ्ख्या ३६० रहेको र रिट निवेदनको सङ्ख्या ३ रहेको देखियो ।
वितेका ३ वर्षमा सबभन्दा बढी यस अदालतमा दर्ता भएको देवानी प्रकृतिका मुद्दामा अंश मुद्दा १३८ वटा र त्यसपछि लेनदेन , लिखतबदर र जग्गाखिचोला मुद्दा दर्ता भएको देखियो भने फौजदारी मुद्दामध्ये वितेका ३ वर्षमा सबभन्दा बढी मुद्दा सम्बन्ध विच्छेदसम्बन्धी मुद्दा ९७ वटा दर्ता भएको र त्यसपछि ज्यानसम्बन्धी मुद्दा, करणीसम्बन्धी अपराधसँग सम्बन्धित मुद्दा , गालीबेइज्जती, कुटपीट र चोरी मुद्दा दर्ता भएको देखियो ।
उल्लिखित ३ वर्षमा परेका सवैखालका मुद्दाहरुलाई हेर्दा सबभन्दा बढी पर्ने मुद्दाहरुमा अंश, सम्बन्ध विच्छेद ,ज्यानसम्बन्धी अपराधसँग सम्बन्धित मुद्दा, करणीसम्बन्धी अपराधसँग सम्बन्धित मुद्दा, गालीबेइज्जती, लेनदेन, लिखतबदर ,कुटपीट, चोरी , जग्गाखिचोला र जालसाँज मुद्दाहरु देखिए ।
यस अध्ययनबाट यो जिल्ला अंशसम्बन्धी देवानी मुद्दाबाहेक सम्पत्ति र हक अधिकारसम्बन्धी मुद्दामा भन्दा फौजदारी प्रकृतिका मुद्दामा आफ्नो समय र सम्पत्ति खर्चंदो रहेछ भन्ने देखियो ।
लेखक भोजपुर जिल्ला अदालतमा जिल्ला न्यायाधीश हुनुहुन्छ
प्रकाशित मिति: २७ असार २०७२, आइतबार
