दार्जिलिङमा ‘गोर्खाल्याण्ड टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेसन’ खारेज गर्ने निर्णय

दार्जिलिङ, असार ७

दार्जिलिङमा आन्दोलनरत दलहरुले भारत पश्चिम बंगालको दार्जिलिङको विकासका लागि भनेर दिइएको स्वायत्तता गोर्खाल्याण्ड टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेसन जिटिए खारेज गर्ने निर्णय गरेका छन् । आजको अन्नपूर्ण पोस्टमा खबर छ ।

दार्जिलिङमा मंगलबार बसेको सर्वदलीय बैठकले उक्त निर्णय गरेको हो ।तर उक्त व्यवस्था खारेज गर्नका लागि केही प्राविधिक समस्या मिलाउनुपर्ने भएकाले जिटिएको व्यवस्थामा हस्ताक्षर गरेको दल गोर्खा जनमुक्ति मोर्चालाई केही दिनको समय दिइएको छ ।

तर गोर्खाल्याण्डको माग गर्दै विगत केही दिनदेखिको अनिश्चितकालिन पहाड बन्दको कार्यक्रम यथावत राखिने उक्त बैठकले निर्णय गरेको बैठकमा सहभागी एकजना नेता पी अर्जुनले जानकारी दिए ।

गोर्खाल्याण्डको मागका विषयमा छिटै दार्जिलिङको सर्वदलीय टोली दिल्ली जाने उक्त बैठकले निर्णय गरेको उनले दिए । उनले भने, ‘जिटिएको व्यवस्था खारेज नहुन्जेल गोर्खाल्याण्डको माग अगाडि नबढ्ने देखिएको हुनाले उक्त व्यवस्था खारेज गर्ने बैठकले निर्णय गरेको हो ।’उनले भने दार्जिलिङमा सेना र पुलिसको ज्यादती बन्द हुनुपर्ने बताए ।

दार्जिलिङमा भएको सर्वदलीय बैठकले आगामी जुन २२ तारेख सिलिगुडीमा पश्चिम बंगाल सरकारले बोलाएको बैठकमा नेपालीभाषीहरुको कुनै पनि दल सहभागी नहुने निर्णय गरेको छ । तर आगामी २४ तारेख नेपाली भाषीहरुका दलहरुको सर्वदलीय बैठक भने आयोजना गरिएको बताइएको छ ।

गोर्खाल्याण्डको मागलाई देशव्यापी बनाउन ‘अल इन्डिया कोअर्डिनेसन कमिटि फर गोर्खाल्याण्ड’ गठन गरी भारतमा बसोबास गर्ने नेपालीभाषीलाई उक्त मागमा गोलबन्द गराउने निर्णयसमेत उक्त बैठकले गरेको छ । बैठकमा सहभागी नेपाली भाषीका दलका नेताले अहिले चलिरहेको आन्दोलन कुनै जात विशेषको नभइ राज्य सरकारको आन्दोलनलाई दमन गर्ने नीति विरुद्ध भएको बताएका छन् ।

बैठक चलिरहँदा बैठकस्थल बाहिर स्थानीयबासीले गोर्खाल्याण्डको पक्षमा चर्का नाराबाजी गरेका थिए । बैठकमा केन्द्र सरकारको नेतृत्व गरेको दल भारतीय जनता पार्टीसमेत सहभागी भएको बताइएको छ । तर उक्त बैठकमा राज्य सरकारको नेतृत्व गरिरहेको त्रिणमूल कंग्रेस भने सहभागी भएन ।

सन् २०११ मा नेपाली भाषी बहुल क्षेत्र दार्जिलिङमा ‘गोर्खाल्याण्ड टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेसन’ गठन भएको हो । दार्जिलिङमा बिकासका काम गर्नका लागि भनेर उक्त व्यवस्था केन्द्र सरकार, राज्य सरकार र त्यो बेलाको गोर्खाल्याण्ड आन्दोलनको नेतृत्वकर्ता गोर्खा जनमुक्ति मोर्चावीच त्रिपक्षीय सहमति भएर लागु भएको थियो ।