लोकमानको मुद्दामा सर्वोच्चले भन्यो– ‘खिलराज नेतृत्वको निर्णय स्वेच्छाचारी’

काठमाडौं, असार १
लोकमानसिंह कार्कीलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख आयुक्तमा नियुक्त गर्ने तत्कालीन मन्त्रिपरिषद् अध्यक्ष खिलराज रेग्मी नेतृत्वको संवैधानिक परिषद निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले स्वेच्छाचारी ठहर गरेको छ । कार्कीको योग्यतासम्बन्धी मुद्दाको पूर्ण पाठमा सर्वोच्चले तत्कालीन संवैधानिक परिषद् र राजनीतिक संयन्त्रको निर्णयलाई गैरसंवैधानिक ठहर्याएको छ । आजको कान्तिपुरमा खबर छ ।
प्रधानन्यायाधीशमा बहाल भएकै अवस्थामा अन्तरिम मन्त्रिपरिषदको अध्यक्षता गरेका रेग्मीले २०७० वैशाख २२ मा संवैधानिक परिषदको बैठक डाकेका थिए । रेग्मी नेतृत्वको पहिलो बैठकको निर्णयको पहिलो बुँदामै लोकमानको नियुक्तिको विषय समावेश छ ।

उक्त निर्णयमा रेग्मीसहित परिषदका तत्कालीन सदस्यहरू कामु प्रधानन्यायाधीश दामोदरप्रसाद शर्मा, गृह तथा परराष्ट्रमन्त्री माधव घिमिरे, महिला, बालबालिकामन्त्री ऋद्धिबाबा प्रधान र सूचना तथा शिक्षामन्त्री माधव पौडेलले हस्ताक्षर गरेका थिए । संवैधानिक परिषद् बैठक हुनुअघि नै २०६९ चैत ३ मा उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्र गठनसँगै कार्कीको नियुक्तिलाई प्रमुख एजेन्डा बनाइएको थियो ।

बैठकमा तत्कालीन एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसहित कांग्रेसका तत्कालीन सभापति सुशील कोइराला, एमालेका तत्कालीन अध्यक्ष झलनाथ खनाल, संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाका विजयकुमार गच्छदार, एमाओवादीका तत्कालीन नेता बाबुराम भट्टराई, कांग्रेस नेता शेरबहादुर देउवा, तत्कालीन तमलोपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुर र एमालेका उपाध्यक्ष वामदेव गौतम सहभागी थिए ।

निर्णयको अन्त्यमा भने दाहाल, कोइराला, खनाल र गच्छदारले मात्र हस्ताक्षर गरेका थिए । ‘विवादित सिफारिस यान्त्रिक र स्वेच्छाचारीपूर्ण देखिएको छ,’ सर्वाेच्चको निर्णयको पूर्णपाठमा भनिएको छ, ‘संवैधानिक परिषद्ले वास्तविक अर्थमा आफ्नो बुद्धिमता प्रयोग गरेको पाइएन ।’ निर्णयकर्ताले बुद्धिमताको प्रयोग गरेको भन्ने जिकिरको आडमा स्वेच्छाचारी तवरबाट भएको निर्णयले कानुनी वैधता प्राप्त गर्न नसक्ने भन्दै सर्वोच्चले संवैधानिक परिषदको कामकारबाही न्यायिक परीक्षणको विषय हुने निष्कर्ष निकालेको हो ।

संवैधानिक पदमा सिफारिस गर्ने निकायले निर्णयको व्यहोरा र निर्णय प्रक्रियाबाट सिफारिसको औचित्य पुष्टि गर्नुपर्ने भन्दै सर्वोच्चले निर्णयको आधार र कारण खुलेको हुनुपर्नेसमेत ठम्याएको छ । तर लोकमानको नियुक्तिको सिफारिसका क्रममा भने केही पक्ष कानुनी र न्यायिक दृष्टिले दोषपूर्ण रहेको सर्वोच्चको ठहर छ । सर्वोच्चले संवैधानिक परिषदको निर्णयलाई विभिन्न सातवटा दृष्टिकोणबाट दोषयुक्त ठर्हयाएको छ ।

लोकमान नियुक्तिका सन्दर्भमा संवैधानिक परिषदबाट आफ्नो बुद्धिमता प्रयोग नगरी ‘राजनीतिक सहमति’ कार्यान्वयन गरेको ठर्हयाउँदै सर्वोच्चले भनेको छ, ‘राजनीतिक सहमति भनी नेपथ्यमा प्राप्त नामको अनुमोदन गरेको देखिएकाले परिषद्ले आफ्नो बुद्धिमताको प्रयोग गरेको ठान्नु तथ्यपरक देखिँदैन ।’ नेपालको तत्कालीन अन्तरिम संविधानले समेत संवैधानिक पदाधिकारीको नियुक्तिमा राजनीतिक सहमतिको परिकल्पना गरेको थिएन ।

विशिष्ट राजनीतिक परिस्थितिमा राजनीतिक सहमति औचित्यपूर्ण देखिन सक्ने भन्दै सर्वोच्चले त्यसले पनि संविधान र कानुनको दायरा पालना गर्नुपर्ने स्मरण गराएको छ । राजनीतिक सहमतिका नाममा संविधान र कानुनको मापदण्ड बाहिरको कुरालाई मान्यता दिई गरिएको सिफारिसले वैधता पाउन नसक्ने अदालतको बुझाइ छ ।

राज्यका सबै कामकारबाही र क्रियाकलापको मापन आधार संविधान हुने उल्लेख गर्दै उसले राजनीतिक गतिविधि, क्रियाकलापसमेत संविधानअन्तर्गत रहेर सञ्चालित हुनुपर्ने भनेको छ । निर्णयमा भनिएको छ, ‘संविधानले निर्धारण गरेको सीमारेखाभन्दा बाहिरका राजनीतिक सहमतिले वैधानिक मान्यता प्राप्त गर्न सक्दैन ।’

संवैधानिक परिषद्बाट लोकमानको नाम सिफारिसका क्रममा सार्वजनिक क्षेत्रको अवधिलाईे गोश्वारा रूपमा गणना गरेको र वस्तुगत रूपमा नखुलाएको अदालतको ठम्याइ छ । २०६६ मा जारी संवैधानिक परिषद् ऐनमा कुनै व्यक्तिलाई नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्दा उसको सामाजिक प्रतिष्ठा, उच्च नैतिक चरित्र, इमानदारी, जनभावना र पहिले गरेको सेवा र पेसागत अनुभवसमेतलाई विचार गर्नुपर्नेमा लोकमानको हकमा त्यो नदेखिएको निष्कर्ष सर्वोच्चको छ ।

रायमाझी आयोगबाट भएको कारबाहीको सिफारिसका क्रममा लोकमानमाथि बर्खास्तको प्रारम्भसमेत भएको उल्लेख गर्दै सर्वोच्चले ‘कारबाहीको विषयलाई अनदेखा गरी’ सिफारिस गर्नु गलत भएको टिप्पणी गरेको छ । सम्बन्धित उम्मेदवारले पेस गरेको विवरण, जानकारी तथ्यपरक भए नभएको परीक्षण गरी यकिन गर्ने जिम्मेवारी संवैधानिक परिषदको हुने उल्लेख गर्दै सर्वोच्चले ‘गलत विवरण प्रस्तुत गरेमा’ अयोग्यताको विषय बन्ने जनाएको छ ।

लोकमानले संवैधानिक परिषद्मा पेस गरेको वैयक्तिक विवरणका केही तथ्य यथार्थपरक नदेखिएको ठर्हयाउँदै सर्वोच्चले व्यक्तिगत विवरणलाई पुष्टि हुने कुनै प्रमाणपत्र, अभिलेख, कागजात आदि पेस नभएको उल्लेख गरेको छ । निर्णयमा भनिएको छ, ‘त्यस्तो कुनै अभिलेख नै नहेरी संवैधानिक परिषद् कसरी लोकमानको योग्यताका सम्बन्धमा सन्तुष्ट भयो भन्ने पक्ष अनुत्तरित देखिन्छ ।’

संवैधानिक परिषदबाट पेस भएको लोकमानको बायोडाटामा उनीविरुद्ध २०५३ सालमा सुनकाण्डसम्बन्धी भ्रष्टाचार मुद्दा चलेको कुरा उल्लेख छैन । उनले त्यसअघि नै अदालतबाट सफाइ पाएका थिए भने उक्त फैसला अन्तिम भएर बसेको थियो । तर उक्त विवरण लुकाएको पक्षलाई अदालतले सहजतासाथ लिन सकेन ।

जुन आयोगले लोकमानउपर भ्रष्टाचार मुद्दा चलाएको थियो, त्यही आयोगको प्रमुख पदमा नियुक्त गर्दा जनमानसमा पर्ने प्रभावबारे संवैधानिक परिषद्ले आफ्नो उच्च बुद्धिमता प्रयोग गर्न नसकेको सर्वोच्चले ठम्याएको छ ।