१५ महिनाभित्रै पूर्व–पश्चिम विद्युतीय रेलमार्गको डिपिआर

काठमाडौं, जेठ २९
पूर्व–पश्चिम विद्युतीय रेलमार्गको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) आगामी १५ महिनाभित्रमा सम्पन्न हुने भएको छ । रेल विभागका अनुसार ०७५ को मंसिरअघि सबै खण्डको डिपिआर सम्पन्न हुनेछ । आजको नयाँ पत्रिकामा खबर छ ।

राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रूपमा उच्च प्राथमिकता प्राप्त रेलवे पूर्व काँकडभिट्टा (झापा) देखि पश्चिम गड्डाचौकी (कञ्चनपुर) सम्मको करिब (अध्ययनपछि लम्बाइमा थपघट हुन सक्ने भएकाले) ९४५ किलोमिटरको हुनेछ । लामो यस आयोजनाको अहिलेसम्म बर्दिबासदेखि बुटवलसम्मको २ सय ९९ किलोमिटर खण्डको डिपिआर सम्पन्न भइसकेको छ ।

त्यस्तै, बर्दिबासदेखि पूर्व काँकडभिट्टासम्मको २ सय ४० किलोमिटरमा डिपिआर भइरहेको छ भने बुटवलदेखि गड्डाचौकीसम्मको ४ सय ६ किलोमिटरमा डिपिआर तयारीका लागि सम्झौता भइसकेको रेल विभागका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर प्रकाश उपाध्यायले नया“ पत्रिकालाई जानकारी दिए ।

 

बर्दिबासदेखि काँकडभिट्टासम्म पुसभित्रै
अहिले डिपिआर भइरहेको बर्दिबासदेखि काँकडभिट्टासम्मका खण्डको तयारी कार्य १ भदौ २०७३ देखि थालिएको हो ।

सो खण्डको अध्ययन अहिले द्रुतगतिमा भइरहेको विभागका इन्जिनियर किरण कार्कीले बताए । ‘हामीले मंसिर पुसम्ममा प्रतिवेदन प्राप्त गर्नेछौं’ उनले भने । बर्दीबासदेखि इनरुवासम्म एक प्याकेज र इनरुवादेखि काकडभिट्टासम्म अर्को गरी दुई प्याकेजमा उक्त मार्गलाई विभाजन गरिएको छ ।

कोरियाको युसिन कम्पनीले नेपालको फुलब्राइट कम्पनीसँग संयुक्त उपक्रममा बर्दीबासदेखि इनरुवासम्मको अध्ययन गरिरहेको छ । त्यस्तै, दक्षिण कोरियाकै दोहा कम्पनी र नेपालको सिल्ट कम्पनीको संयुक्त उपक्रममा इनरुवादेखि काकडभिट्टासम्मको अध्ययन गरिरहेका छन ।

बुटवलदेखि गड्डाचौकीसम्मको सम्झौता पूरा
बुटवलदेखि गड्डाचौकीसम्मको करिब ४ सय ६ किलोमिटर लामो विद्युतीय रेलमार्गको डिपीआर तयारीको लागि जेठ दोस्रो सातामात्र सम्झौता भएको छ ।

चार ओटा प्याकेजमा बाँडिएको सो खण्डको डीपीआर चीन र दक्षिण कोरियाका कम्पनीले नेपाली कम्पनीसँगको संयुक्त उपक्रमले गर्ने भएका छन ।

चीनको चाइना रेलवे फस्ट सर्भे एण्ड डिजाइन, कोरियाको युङह्वा इञ्जिनियरिङ कन्सल्ट्याण्ट र दोङ म्योङ इञ्जिनियरिङ कल्सल्टेण्ट्स एण्ड आर्किटेक्चरले सो खण्डको डीपीआर गर्ने रेल विभागले जनाएको छ ।

त्यस्तै नेपालको सिल्ट कम्पनी पनि यसमा सहभाागी रहेको छ । कम्पनीलाई डिपीआर तयारको लागि चिठी केही दिनमा दिने तयारीमा विभाग रहेको छ । त्यसपछि तोकिएको खण्डमा डिपिआर तयार सुरु हुनेछ । काम थालेपछि १५ महिनामा डीपीआर तयार हुनेछ ।

आयोजनाको लागत साढे ६९ अर्ब
पूर्व पश्चिम रेलमार्गको कुल लागत ६९ अर्ब ५२ करोड रूपैयाँ प्रस्तावित छ ।

आयोजनालाई सम्पूर्ण रूपमा नेपाल सरकारको आफ्नै स्रोतबाट निर्माण गर्ने योजना छ । यस आयोजनाका लागि चालु आबमा १ अर्ब ९९ करोड ७७ लाख रूपैयाँ विनियोजन गएिको छ । गत आव २०७२÷७३ मा १ अर्ब ५६ करोड रूपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो ।

आयोजनाले झेल्नुपरेका समस्या
वन क्षेत्रमा आयोजना निर्माण स्वीकृतीमा ढीलाई, जग्गा अधिग्रहण, रेखाकंन तथा मुआब्जा निर्धारणमा समस्या र दक्ष जनशक्तिको अभाव मूख्य समस्या छन् ।

नेपालमा रेलको इतिहास
नेपालमा रेल यातायातको सुरुआत सन् १९२७ देखि भएको हो । त्यसबेला भारतको इष्ट इण्डिया कम्पनीको सहयोगमा रक्सौल–अमलेखगञ्ज रेलवे बनेको थियो । यो रेलसेवा सन् १९७० सम्म सञ्चालनमा थियो, अहिले बन्द छ । सन् १९३७ मा इष्ट इण्डिया कम्पनीकै सहयोगमा भारतको जयनगरदेखि नेपालको महोत्तरी जिल्लाको बिजलपुरासम्म ५१ किलोमिटर रेल बनेको थियो ।

सन् २००१ मा बिघी खोलामा आएको बाढीले रेलमार्गका केही भाग बगायो र जनकपुर–जयनगर खण्ड (२९ किमी) मा सीमित भयो । यो सेवा पनि करिब ३ वर्षअघि (सन् २०१४) देखि बन्द छ । हाल, यो खण्ड स्तरोन्नतीको क्रममा रहेको रेल विभागका सिनियर डिभिजनल इञ्जिनियर प्रकास उपाध्यायले जानकारी दिए ।

नेपालभर ८ सय मिटरमा मात्रै रेल सञ्चालन
अहिले भारतको रक्सौलदेखि नेपालको विरगञ्जस्थित सुख्खा बन्दरगाहसम्मको ब्रोड गेज रेल प्रणाली सञ्चालनमा छ ।

भारतको रक्सौलदेखि कुल ५ किलोमिटर लम्बाइ रहेको यस रेलमार्गमध्ये नेपालमा जम्मा ८ सय मिटर मात्र पर्छ । यस रेलमार्गमा चल्ने रेललाई यात्रु बोक्न नभइ सामान (कण्टेनर) ढुवानी गर्नको लागि मात्र प्रयोग गरिएको छ ।

विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) के हो ?
कुनै पनि आयोजनाको बारेमा पूर्ण जानकारी समेटिएको दस्तावेज नै डिपीआर हो । अर्थात् जुन आयोजनाको डिपीआर गरिएको हुन्छ त्यस आयोजनाको लागत (लगानी), नक्साङ्कन तथा रेखांकन, कार्ययोजना, आयोजनाको बारेमा लिनुपर्ने आवश्यक निर्णय, स्वीकृति प्रक्रियालगायतका विषय समेटिएको हुन्छ ।

डिपीआर नै आयोजना कार्यान्वयन कार्ययोजना तयारीको आधार हो । यसले गुणस्तरयुक्त आयोजना निर्माणको लागि लाग्ने अधिकतम लागत पूर्वानुमान गर्न सघाउँछ । आयोजना रहने स्थान र लागत उठाउने अवधी निश्चित गर्छ ।

आयोजनामा लगानीयोग्य छ वा छैन पूर्वानुमान गर्न सघाउँछ । कुन निर्माण पद्धती अपनाएर निर्माण गर्न सकिन्छ भन्ने अनुमान गर्न मदत गर्छ

बर्दिबासदेखि लालबन्दीसम्म ट्र्याक निर्माण थालनी
रेल विभागले विस्तृत अध्ययन सम्पन्न भइसकेको बर्दिबासदेखि बुटवलसम्मको खण्डमध्ये ३० किलोमिटर ट्र्याक निर्माण थालिएसकेको छ । बर्दिबासदेखि लालबन्दीसम्म ट्र्याक निर्माण थालिएको हो ।

लालबन्दीदेखि बुटवलसम्मको विस्तृत अध्ययन सम्पन्न भइसके पनि अझै रूख कटान, जग्गा प्राप्तिलगायतका समस्याले अघि बढ्न सकेको छैन ।