चुनाव सार्ने राजपाको प्रस्ताव, गठबन्धन र प्रमुख प्रतिपक्षीले दिए यस्तो जवाफ

काठमाडौं, जेठ २८
राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालले असार १४ का लागि निर्धारित स्थानीय तहको दोस्रो चरण निर्वाचन सार्न राखेको प्रस्ताव सत्ता गठबन्धन र प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले ठाडै अस्वीकार गरेपछि निर्वाचनको सम्भावनाबारे अड्कलबाजी हुन थालेको छ । आजको अन्नपूर्ण पोस्टमा खबर छ ।

आइतबार प्रधानमन्त्री तथा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र शीर्ष राजपा नेताहरूबीच चुनाव सार्ने सहमति नभएमा राजपाले चुनाव बहिष्कार गर्दै बन्दलगायत आन्दोलनका घोषणा गर्ने बताएको छ । शनिबार राजपा र सत्ता गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूको बैठकमा चुनाव सार्ने राजपाको मागलाई सत्ता पक्षले ठाडै अस्वीकार गरेपछि बैठक आइतबारका लागि सारिएको थियो ।

राजपाको अडानप्रति प्रतिपक्षी एमालेले कडा आपत्ति जनाउँदै चुनाव कुनै पनि हालतमा सर्न नहुने बताएको छ । एमाले वरिष्ठ नेता एवं पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले असार १४ गते हुन गइरहेको स्थानीय तहको दोस्रो चरण निर्वाचन कुनै हालतमा सर्न नसक्ने बताउनुभएको छ ।

सत्ता गठबन्धनको दुई नेतृत्व देउवा र पूर्वप्रधानमन्त्री दाहालको सरकार निर्माणमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको राजपालाई चुनावमा लिएर जाँदा निर्वाचन सार्नुपर्ने, छाड्दा समीकरणबीचको द्वन्द्वले मुलुकमै गम्भीर संकटमा पर्न सक्ने त्रास जन्मने देखिएको छ ।

सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री एवं मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा शनिबारको बसेको बैठकमा प्रधानमन्त्री देउवाले पूर्वनिर्धारित कार्यक्रमअनुसार असार १४ मा हुन लागेको स्थानीय तहको दोस्रो निर्वाचनमा सहभागी हुन राजपालाई आग्रह गर्नुभएको थियो ।

संविधान संशोधन गर्ने प्रतिबद्धता
प्रधानमन्त्री देउवाले राजपालाई प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेको कारण संविधान संशोधनको प्रस्तावमा दुईतिहाइ र्पुयाउन नसक्ने भएकाले चुनाव पछि दुईतिहाइ र्पुयाउँदै संविधान संशोधन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको थियो ।

प्रधानमन्त्री देउवालाई उद्धृत गर्दै स्रोतले भन्यो, ‘दुई तिहाइ पुग्छ भने म भोलि नै संशोधन पारित गराउन तयार छु, पुग्दैन । त्यसैले तपाईंहरू चुनावमा सहभागी भइदिनुहोस् ।’ देउवाले संसद्को कुल सदस्य संख्या ५९४ रहेको र त्यसको दुई तिहाइ मतका लागि ३९६ मत आवश्यक रहेको तर आफू त्यो हैसियतमा नरहेको बताउनुभएको थियो ।

प्रधानमन्त्रीको गणितीय खेल र चार दिनअघिको प्रतिबद्धता विपरीत चुनावको आह्वानलाई चुनौती दिँदै राजपाका अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले असार १४ को मिति सारी संशोधनमा जान सुझाव दिनुभएको थियो । ठाकुरलाई उद्धृत गर्दै स्रोतले भन्यो, ‘राजनीतिक मुद्दाको सम्बोधन नभएसम्म हामी चुनावमा जान सक्दैनौं ।

राजपा चुनावमा जानुपर्छ भन्ने मान्यता सत्ता पक्षको हो भने असार १४ को मिति सार्नुहोस् ।’ संशोधन र स्थानीय तहको संख्या बढाउन पनि राजपाले माग गरेको थियो । ठाकुरले कमसेकम प्रदेश नम्बर २ र ५ को चुनाव सार्नैपर्ने अडान राख्दै त्यसो नभएमा मधेससँग भएको भद्र सहमति तोडेको मानिने अभिव्यक्ति पनि दिनुभएको थियो ।

ठाकुरभन्दा एक कदम अगाडि गएर अर्का राजपा नेता शरतसिंह भण्डारीले १४ गते नै चुनाव नगरी नहुने हो भने प्रदेश नं. १, २, ५ र ७ प्रदेशका मधेस क्षेत्रमा चुनाव सारी अन्यत्र मात्र गर्न सुझाव दिनुभयो ।

माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठले चुनाव कुनै पनि परिस्थितिमा असार १४ गते हुने बताउनुभयो । ‘असार १४ गतेको चुनाव सम्पन्न गर्न सरकार सक्षम रहेको’ समेत उहाँले बताउनुभयो ।

कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले पनि असार १४ गतेको चुनाव सार्नै नमिल्ने बताउनुभयो । ‘त्यो सर्यो भने असोज÷कात्तिक पुग्छ । त्यस्तो कार्य कांग्रेस र माओवादीबाट सम्भव हुनै सक्दैन,’ उहाँले भन्नुभयो ।

राजपाका नेता महेन्द्रप्रसाद यादवले आफूहरूलाई सत्ता पक्षले दिएको वचनअनुसार चुनावको वातावरण बनाउन मिति सार्नै पर्ने बताउनुभयो । राजपाका अर्का नेता अनिलकुमार झाले संविधान संशोधन चुनावअघि मिल्दैन भने मिल्ने कुरा के हो स्पष्ट गर्न माग गर्नुभयो ।’ राजपालाई चुनावमा सहभागी हुने वातावरण सिर्जना नगर्नुको उद्देश्य मुलुकमा द्वन्द्व रोप्नु हो,’ भण्डारीले भन्नुभयो ।

राजपा फेरि आन्दोलनमा जाने
राजपाको बुधबार बस्ने बैठकले सरकारले संविधान संशोधनविनै स्थानीय चुनावमा जाने निर्णय गरे असार १४ गते हुने स्थानीय निर्वाचन क्षेत्रमा दुईदिने बन्दलगायत आन्दोनलका कार्यक्रम घोषणा गर्ने तयारी गरेको छ ।

सरकारले बुधबार अपराह्नसम्म गत मंगलबार भएको भद्र सहमतिको पालना नगरेमा आन्दोलनको विकल्प नरहेको ठकर राजपाका नेताहरूले गरेका छन् ।