१० महिनापछि शिक्षा नियमावली पारित, के–के छन् विशेषता ?

काठमाडौँ, जेठ १९

सरकारले शिक्षा ऐन, २०७२ को कार्यान्वयनका लागि आज शिक्षा नियमावली–२०७३ पारित गरेको छ ।

मन्त्रिपरिषद्को विधेयक समितिको आजको बैठकले पारित गरेको सो नियमावलीमा माध्यमिक शिक्षा परीक्षाको सञ्चालन, समन्वय र व्यवस्थापन गर्न गठित राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको काम, कर्तव्य अधिकार तथा परीक्षाको परिचालन र नियन्त्रणसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ ।

बोर्डका अध्यक्ष तथा सदस्य सचिवको काम, कर्तव्य र अधिकार तथा बोर्डका अध्यक्षको पारिश्रमिक सेवा, सर्त तथा सुविधाको व्यवस्था गरिएको शिक्षामन्त्री धनीराम पौडेलले जानकारी दिनुभयो । मन्त्रिपरिषद् नियमावलीबारे निर्णय गर्न सो समितिलाई जिम्मा दिइएको थियो ।

ऐन संशोधन भएको १० महिनापछि नियमावली आएको हो । गत वर्ष असार १५ देखि संशोधित ऐन कार्यान्वयनमा आएको थियो तर नियमावली नहुँदा कार्यान्वयनमा सुस्तता आएको थियो ।

नियमावलीमा शिक्षासम्बन्धी नीति निर्धारण गर्ने सम्बन्धमा सरकारलाई सल्लाह तथा सुझाव दिने काम समेतका लागि शिक्षामन्त्री वा राज्यमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहेको राष्ट्रिय शिक्षा परिषद्को अन्य काम कर्तव्य र अधिकारको व्यवस्था छ ।

यस्तै शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्रको व्यवस्था, जिल्लाभित्रका सामुदायिक विद्यालयअन्तर्गतका कक्षा ५ सम्मका आधारभूत विद्यालयमा दुर्गम जिल्लाका हकमा भौगोलिक विकटताका आधारमा र अन्य जिल्लाका हकमा विद्यार्थी सङ्ख्याका आधारमा न्यूनतम कक्षागत दरबन्दी कायम गरेर र आधारभूत विद्यालयको कक्षा ६ देखि ८ सम्म तथा माध्यमिक विद्यालयलाई विषयगत आधारमा सरकारद्वारा उपलब्ध दरबन्दी वितरण र मिलान गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । गाउँपालिका वा नगरपालिका क्षेत्रभित्र सञ्चालन हुने विद्यालयको व्यवस्थापन, रेखदेख र समन्वय गर्ने कामका लागि गठित गाउँ शिक्षा वा नगर शिक्षा समितिको काम, कर्तव्य र अधिकारबारे पनि नियमावलीमा उल्लेख छ ।