महानगरका मेयरको पारिश्रमिक दुई दशकमा ७ हजारबाट ६० हजार, कस्तो छ जनप्रतिनिधिको सुविधा ?

काठमाडौं, जेठ १४
निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुले के कति सुविधा पाउँछन् भन्ने टुंगो नलागेको भएपनि स्थानीय विकास मन्त्रालयले पारिश्रमिकसम्बन्धी मस्यौदा तयार गरी अर्थ मन्त्रालयमा प्रस्ताव गरिसकेको छ ।

प्रस्तावित मस्यौदाअनुसार महानगरपालिकाको मेयर, उपमेयर र वडाध्यक्षले क्रमशः ६०, ५० र २५ हजार मासिक पारिश्रमिकको मस्यौदा प्रस्ताव गरिएको छ । उपमहानगरको मेयरले ५० हजार, उपमेयरले ४० र वडा अध्यक्षले २२ हजार पारिश्रमिक पाउनेछन् ।

त्यस्तै, नगरपालिकाको मेयर, उपमेयर र वडा अध्यक्षका लागि क्रमशः ३५, ३० र १८ हजार रुपैयाँ प्रस्ताव गरिएको छ । गाउँपालिकाको प्रमुख, उपप्रमुख र वडाध्यक्षले क्रमशः ३०, २५ र १५ हजार मासिक पारिश्रमिक प्रस्ताव छ ।

प्रस्तावित मस्यौदाअनुसार मेयर, उपमेयर र वडाध्यक्षले पूर्णकालिन रुपमा काम गर्नुपर्ने भएकाले दिनुपर्ने भएकाले उनीहरूलाई मासिक पारिश्रमिक प्रस्ताव गरिएको छ भने सदस्यहरू दैनिक कार्यालय जानु नपर्ने भएकाले बैठक भत्ताको मात्र व्यवस्था गरिएको छ । सबै नगरपालिका मेयर र उपमेयरले आवास र गाडीको सुविधा उपलब्ध हुनेछ ।

यसअघि २०५४ सालमा महानगरपालिकाको मेयरले ७ हजार ५ सय रुपैयाँ पाउने गरेको स्थानीय विकास मन्त्रालयका सचिव दिनेश थपलियाले जानकारी दिए । त्यो उनको अनुसार त्यो बेला नगरको मेयर र जिल्ला सभापतिले ५/५ हजार र गाविस अध्यक्षले १ हजार ५ सय रुपैयाँ मासिक पारिश्रमिक पाउने गर्थे ।

अहिले प्रदेश सभा गठन भइनसकेकाको अवस्थामा ऐन कानुन बनाउने अधिकार संविधानले व्यवस्थापिका संसद्लाई दिएको छ । सोहीअनुसार प्रस्ताव पारित भएको अवस्थामा मेयरले प्रस्तावित सेवा सुविधा प्राप्त गर्नेछन्।

बैठक भत्ता एक हजार
स्थानीय तहमा निर्वाचित वडा सदस्यहरूका लागि हजार रुपैयाँ बैठक भत्ता प्रस्तावित गरिएको छ । स्थानीय तहका पदाधिकारीको सेवासुविधासम्बन्धी ऐनको मस्यौदाअनुसार बैठकमा उपस्थित हुँदा एकपटकको हजार रुपैयाँ पाउनेछन् ।

तर, मासिक पारिश्रमिक लिने प्रमुख, उपप्रमुख र वडाध्यक्षले भने बैठक भत्ता पाउँदैनन् । संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय स्रोतले दिएको जानकारीअनुसार महिनामा बढीमा तीनवटा बैठक बस्न पाउनेछ, तर एउटा बैठक अनिवार्य रूपमा बस्नुपर्नेछ ।