स्थानीय तहको संख्या बढाउने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश

काठमाडौं, जेठ १२
सर्बोच्च अदालतले सरकारलाई अर्को झट्का दिएको छ । सर्बोच्चले स्थानीय तहको संख्या बढाउने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आन अन्तरिम आदेश दिएको छ ।

स्थानीय तहको संख्या बढाउने निर्णय विरूद्ध धनबहादुर श्रेष्ठसहितका तीन जनाले दायर गरेको रिटको पक्षमा न्यायाधीश सपना मल्ल प्रधान र ईश्वरप्रसाद खतिवडाको इजलासले निर्णय कार्यान्वयन गर्न अन्तरिम आदेश दिएका हुन् ।

सरकारले हालै मात्र २२ स्थानीय तह थप गर्नुका साथै बिराटनगर र वीरगञ्जलाई महानगर र २४ गाउँपालिकालाई नगरपालिकामा स्तरोन्नती गर्ने निर्णय गरेको थियो । फैसलाले संविधानको धारा २९५ अनुसार आयोगले मात्र स्थानीय तहको संख्या बढाउन सक्ने ठहर गरेको छ ।

संविधानको धारा २९५ को उपधारा ३ बमोजिम आयोग गठन गरेर मात्र निर्धारण गर्न सकिने उल्लेख छ ।
रिटमा निवेदनको तर्फबाट शम्भु थापा, टिकाराम भट्टराई, रमेश बडाल लगायतले बहस गरेका थिए ।