यस्तो छ एमालेको चुनावी घोषणापत्र (हेर्नुहोस पूर्णपाठसहित)

समृद्धि, समानता र सबल राष्ट्रको आधार
गाउँदेखि केन्द्रसम्मै एमालेको सरकार

नेकपा (एमाले) को घोषणा
स्थानीय तह निर्वाचन, २०७४

नयाँ युगको नयाँ निर्वाचन
आदरणीय दिदी बहिनी तथा दाजुभाइहरू !
१. नयाँ बर्ष २०७४ को आगमनसँगैे आगामी बैशाख ३१ गतेदेखि हुनगइरहेको स्थानीय तहको निर्वाचनका अवसरमा नेकपा (एमाले) देश र प्रवासमा रहेका सम्पूर्ण नेपाली जनतामा हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछ ।

यस अवसरमा राष्ट्रिय स्वतन्त्रता, सामाजिक न्याय र सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनाका निम्ति आफ्नो अमूल्य जीवन उत्सर्ग गर्नुहुने सम्पूर्ण सहिदहरूप्रति पार्टी भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दछ। पुष्पलाल, मनमोहन अधिकारी र मदन भण्डारीलगायत आदरणीय अग्रजहरूमा उच्च सम्मान व्यक्त गर्दछ ।

सार्वभौम नेपाली जनताले निर्माण गरेको नेपालको संविधान कार्यान्वयनको महत्वपूर्ण चरण र नयाँ युगको थालनीको रुपमा स्थानीय तहको निर्वाचन हुँदैछ । यसले संघीयता, समृद्धि र समाजवादको आधारशीला निर्माणमा योगदान गर्नेछ ।

यस ऐतिहासिक अवसरमा नेकपा (एमाले) समृद्ध र सबल नेपाल निर्माणका निम्ति प्रतिबद्धता र सङ्कल्प सहित यो घोषणापत्र जारी गर्दछ ।

२. जनताको स्वशासन प्रत्याभूत गर्दै जनताको घर–आँगनमा पुग्न सके मात्रै लोकतन्त्रले सार्थकता पाउने मान्यतामा उभिएर नेकपा (एमाले) सधैं अधिकार सम्पन्न स्थानीय सरकारको पक्षमा दृढताका साथ उभिदै आएको छ ।

समावेशी प्रतिनिधित्व र विकास निर्माण एवम् साधन–स्रोतमा जनताको स्वामित्वले मात्रै लोकतन्त्रलाई सुदृढ गर्न सक्ने विश्वासका साथ हाम्रो पार्टीले ‘आफ्नो गाउँ आफै बनाऔं’ कार्यक्रम अगाडि सारेको थियो ।

२०५५ सालमा पार्टीकै भूमिका एवम् नेतृत्वमा स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन लागू गरिएको थियो । त्यतिबेला स्थानीय निकायमा महिला र दलित समुदायको समावेशी प्रतिनिधित्व सुरक्षित गर्न र निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूका माध्यमबाट जनसहभागितामूलक विकास अभियानलाई नयाँ गति दिन पार्टीले खेलेको भूमिका सबैका सामु छर्लङ्गै छ भन्ने हाम्रो विश्वास छ ।

नेपालको संविधान निर्माणको क्रममा नेकपा (एमाले) ले अधिकारसम्पन्न स्थानीय सरकारसहित तीन तहको सङ्घीय संरचनाका लागि निर्णायक भूमिका खेल्यो र स्थानीय तहलाई कमजोर बनाउने गलत विचारका विरुद्ध सङ्घर्ष ग¥यो ।

परिणामस्वरुप नेपालको संविधानमा स्वायत्त शासन सहितको स्थानीय तहको व्यवस्था भएको छ । यसलाई विकृत र कमजोर तुल्याउन आज पनि कतिपय पार्टीहरू स्थानीय तहका अधिकार कटौती गर्ने प्रयत्नमा सङ्लग्न छन् ।

नेकपा (एमाले) यस्ता षडयन्त्रलाई विफल पार्दै स्थानीय तहहरूलाई अझ बढी सशक्त, सबल र स्वायत्त रुपमा विकसित गर्न प्रतिबद्ध छ ।

३. यस निर्वाचनमा युवाहरूको ठूलो पङ्क्तिले पहिलो पल्ट मताधिकारको प्रयोग गर्दैछ । स्थानीय सरकार सञ्चालन गर्ने सङ्कल्प सहित कैयौं युवाहरू उम्मेदवारका रुपमा खडा हुँदैछन् ।

लामो समयसम्म लोकतान्त्रिक प्रक्रिया अवरुद्ध हुँदा नेतृत्व विकासको स्वाभाविक प्रक्रियामा क्षति पुगेको सन्दर्भमा युवाहरूको व्यापक सहभागिताले लोकतन्त्र जीवन्त हुने तथा जनताले गतिशील नेतृत्व पाउने अवस्था सिर्जना भएको छ ।

यस अवसरमा मताधिकार प्रयोग गर्न लागिरहेका सम्पूर्ण युवाहरूसहित मतदाताहरूलाई स्वागत अभिवादन गर्दै स्थानीय सरकार सञ्चालनमा सामेल हुन नेकपा (एमाले) हार्दिक आह्वान गर्दछ ।

४. नेकपा (एमाले) नेतृत्वको पूर्ववर्ती सरकारले २०७४ साल माघ ७ गते अगावै तीनै तहको निर्वाचन सम्पन्न भइसक्नु पर्ने संवैधानिक व्यवस्था अनुरुप स्थानीय तहको पुनःसंरचनाका लागि आयोग गठन गरेको थियो र व्यवस्थापिका–संसद समक्ष निर्वाचन कार्ययोजना प्रस्तुत गरेको थियो ।

तर निहित स्वार्थ, गलत प्रयोजन र देश तथा जनताको आधारभूत हितमा आघात पु¥याउने गरी भएको सरकार परिवर्तन पश्चात् उक्त कार्ययोजना ध्वस्त गरियो ।

स्थानीय तहको पुनःसंरचना गर्न गठित आयोगका काममा असहयोग गर्ने, अनुचित रुपमा मापदण्ड परिवर्तन गर्ने, तयार भइसकेको प्रतिवेदन बुझ्न आलटाल गर्ने र निर्वाचन सम्बन्धी कानुन निर्माणमा अनावश्यक ढिलासुस्ती गर्दै उपयुक्त समयमा निर्वाचन हुन नसक्ने अवस्था सिर्जना गरियो ।

पार्टीको व्यापक एवम् चौतर्फी खबरदारी र सशक्त जनदवावका कारण निर्वाचनको मिति घोषणा गर्न बाध्य भए पनि वर्तमान सरकारले संविधान संशोधनको वेमौसमी बाजा बजाएर अझै निर्वाचनको वातावरण बिगार्ने काम गरिरहेको छ ।

संविधान र निर्वाचन विरोधी, जातीय–क्षेत्रीय अतिवादका पक्षधर र अराजक तत्वहरूलाई मौका प्रदान गरिरहेको छ । यस्ता अवरोधलाई समाप्त पार्र्दै घोषित मितिमै स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न गराउन नेकपा (एमाले) सबै देशभक्त, लोकतान्त्रिक राजनीतिक दल तथा जनसमुदायलाई हार्दिक आह्वान गर्दछ ।

५. झण्डै १५ बर्षसम्म जनप्रतिनिधिविहीन रहेका स्थानीय तहहरूमा हुन लागिरहेको यस निर्वाचनको ऐतिहासिक महत्व छ । सङ्घीयता र राज्य पुनःसंरचनाको वास्तविक थालनी यसै निर्वाचन मार्फत हुनेछ ।

यस निर्वाचन पश्चात् स्थानीय तहहरू शक्तिशाली, अधिकारसम्पन्न र संविधानको परिधिभित्र स्वायत्त हुनेछन् । पहिलो पटक जनताको स्वशासन आरम्भ हुनेछ । गाउँ र नगरमा सामाजिक–आर्थिक रुपान्तरण र विकासको अभियान शुरु हुनेछ ।

स्थानीय तहहरू सामाजिक न्याय, समुन्नति र आधारभूत लोकतन्त्रका नमूना बन्नेछन् । निर्वाचनले राष्ट्रिय स्वाभिमान, स्वाधीनता, राष्ट्रिय हितको रक्षा, राजनीतिक स्थायित्व, सामाजिक सद्भाव र राष्ट्रिय एकतालाई सुदृढ बनाउनेछ ।

त्यसैले यस निर्वाचनलाई सामान्य रुपमा होइन, मुलुकको राजनीतिलाई सही दिशा प्रदान गर्ने विशिष्ट अवसरको रुपमा लिएर आफ्नो मतलाई सही ढङ्गले सदुपयोग गर्न सम्पूर्ण मतदातालाई नेकपा(एमाले) आह्वान गर्दछ ।

नेकपा (एमाले) : नेपाली जनताको सच्चा प्रतिनिधि

६. नेकपा (एमाले) नेपाली जनताको सच्चा प्रतिनिधि तथा राष्ट्रको अग्रगमन र समृद्धिका निम्ति मुख्य राजनीतिक शक्ति हो । माक्र्सवाद–लेनिनवाद र जनताको बहुदलीय जनवादको सिद्धान्तका आधारमा राष्ट्रिय राजनीतिलाई मार्गदर्शन गरिरहेको यो पार्टी लोकतान्त्रिक आन्दोलनको नेतृत्वदायी शक्ति र कम्युनिष्ट आन्दोलनको मूलधार हो ।

सामाजिक–आर्थिक रुपान्तरणका माध्यमबाट सामाजिक न्यायमा आधारित, लोकतान्त्रिक, बहुलवादी, खुला, प्रतिस्पर्धात्मक, आर्थिक रुपले समृद्ध र उच्चस्तरको संस्कृतियुक्त नेपाली विशेषताको समाजवाद निर्माण गर्न नेकपा (एमाले) दृढ प्रतिज्ञ छ ।

७. नागरिक स्वतन्त्रताको झण्डा उठाउँदै स्थापना भएको नेकपा (एमाले) ले राणाशासन, पञ्चायती तानाशाही र निरङ्कुश राजतन्त्र लगायत सबै अधिनायकवादी शासन व्यवस्था विरुद्ध बलिदानी सङ्घर्ष गरेको छ ।

पार्टीले राजतन्त्रविरुद्ध संयुक्त जनआन्दोलनको नीति अगाडि सार्दै सबै लोकतान्त्रिक शक्तिहरूलाई गोलबन्द गरी २०४६ सालको आन्दोलन सफल पार्न निर्णायक भूमिका खेल्यो ।

२०६२÷०६३ को शान्तिपूर्ण संयुक्त जनआन्दोलन सफल बनाउन र पहिलो संविधानसभाबाट सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको घोषणा गर्न पार्टीको अग्रणी भूमिका रहेको थियो ।

संवैधानिक राजतन्त्रमा सीमित रहन चाहने नेपाली काङ्ग्रेसलाई लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसम्म ल्याइपु¥याउन तथा हिंसात्मक बाटो र अधिनायकवादी चिन्तन बोकेको नेकपा (माओवादी) लाई शान्तिपूर्ण प्रतिस्पर्धा र लोकतन्त्रको बाटोमा सहमत गराउन पार्टीले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको थियो ।

लोकतन्त्र प्राप्तिका लागि मात्रै होइन, लोकतन्त्रलाई सामाजिक न्यायसँग आवद्ध गरेर सार्थक तुल्याउन पार्टीले निर्णायक भूमिका खेलेको छ । यसरी आज नेकपा (एमाले) नेपालको कम्युनिष्ट र लोकतान्त्रिक आन्दोलनको अग्रणी शक्तिका रूपमा स्थापित भएको छ ।

८. नेपालको शान्ति प्रक्रियामा पार्टीले खेलेको महत्वपूर्ण भूमिका सबैका सामु स्पष्टै छ । तत्कालीन राज्य र माओवादी दुबैले बन्दुकबाट समाधान खोजिरहेका जटिल स्थितिमा नेकपा (एमाले) ले सिलगुडीदेखि दिल्लीसम्म र लखनउदेखि रोल्पासम्म यात्रा गर्दै दुबै पक्षलाई शान्ति प्रक्रियामा ल्याउन गम्भीर प्रयास गरेको थियो ।

धेरै अप्ठ्यारो मोडबाट वार्ता अगाडि बढाउँदै सहमति कायम गर्न रचनात्मक भूमिका खेलेको थियो । आज पनि द्वन्द्वपीडितहरूलाई न्याय दिलाउन, दण्डहीनता अन्त्य गर्न र सङ्क्रमणकालीन न्याय सहित दिगो शान्ति स्थापित गर्न नेकपा (एमाले) क्रियाशील छ ।

९. नेपाली कांग्रेस र नेकपा(माओवादी) लगायतका पार्टीसित सहकार्य गर्दै दोस्रो संविधानसभाबाट नेपालको संविधान जारी गर्न नेकपा (एमाले) ले निर्णायक भूमिका खेल्यो ।

संविधानमा सामाजिक न्याय, समावेशिता, सामाजिक–आर्थिक रुपान्तरण र समाजवादी दिशा जस्ता बिषयहरू स्थापित गराउन पार्टीले अथक प्रयत्न ग¥यो ।

परिणामतः आज संविधानमा नेपाली जनताका लागि समान अधिकार र अवसर, बराबरी सम्मान र सुरक्षाको प्रत्याभूित भएको छ ।

ऐतिहासिक–सामाजिक–आर्थिक कारणले पछाडि परेका महिला, दलित, जनजाति, तराईवासी–मधेसी, मुस्लिम, श्रमजीवी, अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा सीमान्तकृत एवम् अल्पसङ्ख्यक समुदायका लागि राजनीतिक प्रतिनिधित्व तथा शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीमा विशेष अधिकारको व्यवस्था सुनिश्चित गरिएको छ ।

यसरी नेपालको संविधान संसारका प्रगतिशील र जनपक्षीय संविधानहरूको लहरमा गौरव गर्न लायक दस्तावेजको रुपमा रहेको छ ।

संविधान निर्माणमा भूमिका खेल्ने संविधानसभाका सदस्यहरूप्रति नेकपा (एमाले) गौरव गर्दछ । पार्टीलाई साथ–समर्थन दिने जनसमुदायप्रति आभार प्रकट गर्दछ ।

१०. भिन्नभिन्न प्रवृत्ति, विचार र शक्तिहरूसँग निरन्तर एकता र सङ्घर्ष गरेर मात्र नेपालको संविधान निर्माण भएको हो । एकथरी शक्तिहरू दोस्रो संविधानसभालाई पनि असफल बनाएर नेपाल राष्ट्रलाई नै असफल बनाउन चाहन्थे ।

त्यस्तो दुश्प्रयाशलाई विफल पार्दै निर्माण गरिएको यो संविधान सार्वभौम नेपाली जनताको विजयको प्रतीक हो । कतिपय तत्वहरू नेपालको राष्ट्रिय एकता र सामाजिक सद्भावमा दीर्घकालीन रुपमा आघात पु¥याउने गरी जातीय राज्य खडा गर्न र पहाड तथा तराई–मधेसका बीचमा स्थायी विभाजन रेखा कोरेर कथित बहुराष्ट्रिय राज्य स्थापित गराउन चाहन्थे ।

‘बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक विशेषतायुक्त, भौगोलिक विविधतामा रहेका समान आकाङ्क्षा र नेपालको राष्ट्रिय स्वतन्त्रता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय हित तथा समृद्धिप्रति आस्थावान रही एकताको सूत्रमा आवद्ध सबै नेपाली जनता समष्टिमा राष्ट्र हो’ भन्ने स्पष्ट परिभाषासहित जारी भएको नेपालको संविधान राष्ट्रिय एकता र अखण्डताको प्रतीक हो ।

शान्तिको पक्षपोषण र बहुलवादलाई अवलम्बन गर्दै जारी संविधान शान्ति र लोकतन्त्रका पक्षधरहरूको उपलब्धिको द्योतक हो । नवउदारवादी विचारलाई पराजित गर्दै सामाजिक–आर्थिक रुपान्तरण र समाजवाद–उन्मुख स्पष्ट दिशा सहित जारी नेपालकोे संविधान श्रमजीवी जनताको सफलताको दस्तावेज हो ।

नेकपा (एमाले) नेपाल राष्ट्रको उज्ज्वल भविष्यसित अभिन्न रुपमा जोडिएको यस संविधानको रक्षा र कार्यान्वयन गर्न कटिबद्ध छ ।

११. नेकपा (एमाले)ले नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता, राष्ट्रिय हित र स्वाभिमानको रक्षाका लागि अग्रस्थानमा रहेर भूमिका खेल्दै आएको छ ।

संविधान निर्माणमा सार्वभौम नेपाली जनताको स्वनिर्णयको अधिकार स्थापित गराउन एवम् सबै प्रकारका बाह्य हस्तक्षेप, दबाब र चलखेललाई अस्वीकार गर्दै संविधान जारी गर्न पार्टीले खेलेको भूमिका सबैका अगाडि छर्लङ्गै छ ।

सार्वभौम नेपाली जनताले आफ्ना निम्ति संविधान जारी गरे वापत् छिमेकी भारत सरकारबाट पाँच महिनासम्म नाकाबन्दीको कठोर पीडा भोग्न बाध्य भयो ।

स्वाभिमानी नेपाली जनताको साथ, अन्तर्राष्ट्रिय मित्रहरूको ऐक्यबद्धता र सरकारको दृढ अडानका कारण नाकाबन्दी असफल भयो ।

देशहरू जनसङ्ख्या र भूगोलमा साना या ठूला, विकासका दृष्टिले अगाडि या पछाडि र सैन्य सामथ्र्यको हिसाबले शक्तिशाली या कमजोर हुन सक्छन्, तर राष्ट्रहरूको स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता र स्वनिर्णयको अधिकार समान हुन्छ भन्ने मान्यता स्थापित गर्न सकेकोमा नेकपा (एमाले) लाई गर्व छ ।

१२. नेकपा (एमाले) ले सरकार सञ्चालनको परम्परागत परिपाटीलाई परिवर्तन गरेर जनमुखी शासनका मानकहरू निर्माण गरेको छ ।

तत्कालीन पार्टी अध्यक्ष मनमोहन अधिकारी नेतृत्वकोे सरकारले अगाडि सारेका ‘आफ्नो गाउँ आफै बनाऔं’, नौ ‘स’ र सामाजिक सुरक्षा भत्ता लगायतका कार्यक्रमहरूले जनतामा नयाँ उत्साह र आशाको सञ्चार गरेका थिए ।

त्यतिबेला यस्ता कार्यक्रमको चर्को विरोध गर्नेहरू समेत आज तिनै नीतिहरूलाई नै पछ्याइरहेका छन् । त्यसपछि माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनालको नेतृत्वमा बनेका सरकाररूबाट प्रस्तुत जनपक्षीय कामहरूले समाजलाई सकारात्मक रुपमा प्रभावित गरेका छन् ।

पछिल्लो पटक पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा बनेको सरकारले विदेशी हस्तक्षेप र नाकाबन्दीका विरुद्ध प्रदर्शन गरेको दृढ अडानले नेपालको स्वतन्त्रता र स्वाभिमानलाई गरिमामय स्थानमा पु¥याएको छ । सरकारको दृढ र गतिशील नेतृत्वका कारण छिमेकी भारत र चीनसँग राष्ट्रिय हितका पक्षमा महत्वपूर्ण सन्धि–सम्झौता भएका छन् ।

आउने पुस्ताले फेरि नाकाबन्दी जस्तो पीडा भोग्नु नपरोस् र त्यस्तो स्थिति आइहाले पनि नेपाली जनताले कसैका सामु झुक्नु नपरोस् भन्ने तर्फ सरकारले अनेकौं पाइला चालेको थियो ।

त्यस सरकारले निर्माण गरेको राष्ट्रिय सुरक्षा नीति, राष्ट्रिय हित र विकासतर्फ परिलक्षित लोकप्रिय नीति तथा कार्यक्रम र बजेट, त्यसमा उल्लेखित सामाजिक सुरक्षा भत्ता, पूर्वाधार निर्माण, कृषिको व्यवसायिकरण लगायतका कार्यक्रमले जनतामा ठूलो उत्साह थपेका छन् ।

नेपालको विकास, समृद्धि र आत्मनिर्भरता संभव छ भनेर सरकारले जगाएको आत्मविश्वास मूल्यवान पुँजीका रूपमा रहेको छ ।

हिजो यी कार्यक्रम र सङ्कल्पप्रति आलोचना र व्यंग्य गर्नेहरूले समेत आज तिनै कार्यक्रमहरू पछ्याइरहेको कुराले स्पष्ट हुन्छ– नेपालको समृद्धि र विकास–निर्माणको परिकल्पना र त्यसलाई पूरा गर्न चाहिने सङ्कल्प, दृष्टिकोण, योजना र नेतृत्व–क्षमता नेकपा (एमाले) सँग मात्रै छ ।

सङ्कटका बेलामा नेकपा (एमाले) कसरी जनताको साथमा उभिन्छ भन्ने कुरा विनाशकारी भूकम्पका बेला पार्टीले परिचालन गरेको स्वयम्सेवी अभियानले स्पष्ट पार्छ ।

नेकपा (एमाले) जनमुखी शासन व्यवस्था, लोककल्याणकारी राज्य प्रणाली, स्वाभिमान र समृद्धिको पथप्रदर्शक पार्टीका रुपमा स्थापित छ ।

१३. नेकपा (एमाले) राष्ट्रिय स्वाभिमानको रक्षा, जनताका आधारभूत हितहरूको सुरक्षा र लोकतन्त्रका लागि मुख्य राजनीतिक दलहरूबीच समझदारी निर्माण गर्न तथा सिङ्गो राष्ट्रलाई एकजुट गराउन प्रयत्नशील रहँदै आएको छ ।

दोस्रो संविधानसभापछि नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा संयुक्त सरकार बनाउन र सञ्चालन गर्न पार्टीको महत्वपूर्ण भूमिका थियो । सरकारको नेतृत्व गरिरहेको बेला पनि पार्टीले प्रतिपक्षलाई साथमै लिएर अगाडि बढ्न र तराई–मधेसका नाममा व्यक्त मागलाई संबोधन गर्न हरसंभव प्रयत्न ग¥यो ।

त्यसकै निम्ति संविधानको संशोधन गरियो तथा समस्याको समाधानमा सहभागी हुन असन्तुष्ट पक्षलाई आग्रह गरियो । तर नेकपा (एमाले) प्रति प्रतिशोध, दुराग्रह र शत्रुताभाव राख्ने एवम् सत्तास्वार्थका लागि राष्ट्र र जनताको हितमाथि आघात पु¥याउन पनि पछि नपर्ने प्रवृत्तिका कारण राष्ट्रिय सहमति र दलहरूबीचको समझदारीलाई भत्काउने काम भयो ।

नेपालले आफ्नो सार्वभौमसत्ता एवम् स्वनिर्णयको अभ्यास गरेको देख्न नसक्ने बाह्य शक्तिहरू एवम् अवसरवाद र सत्तास्वार्थले गाँजिएका देशभित्रका दलहरूको साँठगाँठबाट नेकपा (एमाले) नेतृत्वको लोकप्रिय सरकारलाई बिस्थापित गर्दै राष्ट्रिय राजनीतिलाई द्वन्द्वतिर धकेलियो ।

गएका नौ महिनामा सरकार स्वयम्ले जातीय–क्षेत्रीय अतिवादलाई प्रोत्साहन र संरक्षण गर्ने, देशको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता र सामाजिक सद्भावमाथि प्रहार हुँदा पनि लाचार बन्ने, सन्तुलित बन्न सुरु गरेको नेपालको वाह्य सम्बन्धलाई फेरि एकपक्षीय र परनिर्भर बनाउने, राष्ट्रिय हितका प्रश्नमा आत्मसमर्पण गर्ने, छिमेकी राष्ट्रहरूसँग भएका महत्वपूर्ण सम्झौताहरूको कार्यान्वयनमा ढिलासुस्ती र असफल पार्ने प्रयत्न गरेको छ ।

स्वतन्त्र न्यायपालिका र सुरक्षा अङ्ग लगायत राज्यका संवेदनशील निकायहरूमा निहित राजनीतिक स्वार्थका लागि हस्तक्षेप गरेको छ ।

१४. आज संविधानको रक्षा र कार्यान्वयन गर्दै निर्धारित समय सीमाभित्र तिनै तहका निर्वाचन सम्पन्न गर्ने र सङ्क्रमणकाल एवम् राजनीतिक अस्थिरताको अन्त्य गर्नुपर्ने कार्यभार हाम्रा सामु छन् ।

सङ्कीर्ण जातिवादी–क्षेत्रीयतावादी प्रवृत्ति र विखण्डनका प्रयाशलाई परास्त गर्दै सामाजिक सद्भाव र राष्ट्रिय एकतालाई सुदृढ गर्नु छ । राष्ट्रियता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता र राष्ट्रिय स्वाभिमानको रक्षा गर्नु छ ।

संविधानले प्रत्याभूत गरेको सामाजिक न्यायसहितको लोकतन्त्र र समतामूलक समाज निर्माण गर्नु छ । अनि, तीव्र आर्थिक विकास र न्यायोचित वितरणका माध्यमबाट सुखी नेपाली  समृद्ध नेपाल को लक्ष्य हासिल गर्नु छ ।

राष्ट्रका सामु रहेका यी कार्यभार पूरा गर्न सफलतापूर्वक नेतृत्व दिने सामथ्र्य नेकपा (एमाले) सँग छ ।

नेपाली जनताको सपना : समृद्धि र समाजवादको स्थापना

१५. समाजवाद – विभेदरहित, समानतामा आधारित, प्रगतिशील उत्पादक शक्तिको नेतृत्वमा सञ्चालित, उच्च संस्कृतियुक्त र समृद्ध सामाजिक व्यवस्था हो ।

नेकपा (एमाले) को दृढ प्रयत्न र संविधानसभाका बहुसंख्यक सदस्यहरूको समर्थनमा पारित नेपालको संविधानले ‘जनताको प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली, नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक अधिकार, मानव अधिकार, वालिग मताधिकार, आवधिक निर्वाचन, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता तथा स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिका र कानूनी राज्य लगायतका लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा आधारित समाजवादप्रति प्रतिबद्ध’ रही समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्ने सङ्कल्प गरेको छ ।

यही कुरालाई एक्काइसौं शताब्दीका विशेषताहरूसहित जनताको बहुदलीय जनवादको सिद्धान्तले मार्गदर्शन गरेको छ । मुलुकको भविष्य यसैबाट निर्देशित हुनेछ । सङ्घीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारका कामहरू पनि यसैको मार्गदर्शनमा सञ्चालन हुनेछन् ।

आदरणीय जनसमुदाय !

१६. अन्योल, अस्थिरता, पछ्यौटेपन, अधिक परनिर्भरता, गरिवी र वाह्य हस्तक्षेप–चलखेलको अवस्थालाई अब बदल्नै पर्छ । अब बन्ने नेकपा (एमाले) को सरकारले छोटो समयावधिमा तीब्र आर्थिक बृद्धि हासिल हुने गरी साधन र स्रोतको परिचालन गर्नेछ ।

सामाजिक–आर्थिक रुपान्तरणका माध्यमबाट जनतालाई समृद्ध तुल्याउने कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन गर्नेछ ।

संविधान प्रदत्त शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, आवास, खाद्य, पिउने पानी, खेलकूद, मनोरन्जन र स्वच्छ वातावरण, सुरक्षा लगायतका मौलिक अधिकारहरू व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्ने छ ।

१७. सामाजिक न्यायसहितको आर्थिक विकास र न्यायोचित वितरणसहितको आर्थिक समृद्धि नेकपा (एमाले) को विकास–नीतिको सार हो ।

आर्थिक सामाजिक बञ्चितिकरणमा परेका जनसमुदायको ठूलो हिस्सालाई छोडेर गरिने विकासको ढाँचाले असमानता बढाउँदै द्वन्द्व निम्त्याउँछ र दिगो शान्ति तथा विकासमा अवरोध गर्छ ।

हामीले खोजेको समृद्धिको दायरामा नेपाली नागरिकका मौलिक हकको प्रत्याभूति, नागरिक सुरक्षा, सामाजिक न्यायको प्रत्याभूति, सबै जात, जाति र समुदायको भाषिक, सांस्कृतिक र सामाजिक उत्थान, राज्यका साधन स्रोतको वितरणमा समन्यायिकता, भूमि, पूँजी, ज्ञान र प्रविधि जस्ता उत्पादनका साधनमा सबैको पहुँच, सबैमा ज्ञान, सीप तथा उद्यमशीलताको अवसरको सुनिश्चितता र यी सबै कार्यमा समावेश गर्न नसकिएका व्यक्ति तथा परिवारहरूका लागि राज्य प्रदत्त सामाजिक संरक्षण पर्दछन् ।

यी सवै कार्यमा टेवा पु¥याउन पार्टीले राष्ट्रहित अनुकूलको अन्तर्राष्ट्रिय र क्षेत्रीय सम्बन्धको विकास गर्ने छ । नेकपा (एमाले) ले राष्ट्रियताको सुदृढीकरण, आर्थिक विकास र समृद्धि, दिगो शान्ति र राजनीतिक स्थायित्वका लागि दीर्घकालीन, अल्पकालीन र तत्कालीन लक्ष्य निर्धारण गर्दै कार्यक्रम अगाडि सारेको छ । कतिपय लक्ष्य र कार्यक्रमहरू रणनीतिक महत्वका छन् ।

१८. नेकपा (एमाले) नेतृत्वको सरकारले भू–उपयोग नीतिको आधारमा भूमि सम्बन्धको पुनःसंरचना गरी कृषिको आधुनिकीकरण, व्यवसायिकरण र औद्योगीकरण गर्नेछ ।

जलस्रोतको बहुआयामिक उपयोगद्वारा उर्जा, सिचाई, पर्यावरण र बाढी नियन्त्रणमा फड्को मार्ने गरी कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन गर्ने छ । पर्यटन क्षेत्रको विकास गर्न पूर्वाधारमा व्यापक लगानी गर्नेछ ।

त्यसैगरी शिक्षा, अन्वेषण–अनुसन्धान, तालिम, सीपविकास र क्षमता अभिवृद्धिका माध्यमबाट मानव स्रोतको अधिकतम विकास गरिने छ ।

औद्योगीकरण र पूर्वाधार निर्माण, सामुहिक तथा उत्पादक सहकारीका माध्यमबाट व्यापक रोजगारी र स्वरोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गरिने छ । भौतिक पूर्वाधार र स्रोत व्यवस्थापन गरी स्थानीय तहलाई आर्थिक प्रगतिको लागि सक्षम बनाइने छ ।

आगामी पाँच बर्षभित्र नेपाललाई विकासशील राष्ट्रको पंक्तिमा पु¥याइने छ । दस बर्षभित्र प्रति व्यक्ति आय पाँच हजार डलरभन्दा बढी पु¥याएर मध्यम आय भएका मुलुकहरूको तहमा स्तरोन्नत गरिने छ ।

आगामी २५ बर्षभित्र नेपाललाई समुन्नत राष्ट्रको स्तरमा पु¥याउँदै समाजवाद निर्माणको आधारलाई सुदृढ गरिनेछ ।

१९. मुलुकको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय सुरक्षा, बाह्य सम्बन्ध, ठूला पूर्वाधार र परियोजनाहरू, शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, वातावरण लगायत सामाजिक क्षेत्र र आर्थिक विकासलाई गति दिन राज्यले नेतृत्व गर्नेछ । यी क्षेत्रमा व्यापक लगानी गरिने छ ।

आगामी १० वर्षमा आर्थिक रुपान्तरण हुने र सम्पूर्ण नेपाली जनताको उर्जा आर्थिक विकासमा केन्द्रित गर्ने गरी देशको सम्पूर्ण क्षमता परिचालन गरिने छ ।

पटक–पटकको नाकाबन्दी, हस्तक्षेप र अपमानबाट पाठ सिक्दै सबल र आत्मनिर्भर राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको विकासमा सम्पूर्ण शक्ति केन्द्रित गरिने छ । नेकपा (एमाले) परनिर्भरताको अन्त्य गर्न स्पष्ट योजनाका साथ अगाडि बढ्ने छ ।

यसका लागि विगतमा चीनसँग गरिएका पारवहन र यातायात सम्झौता तथा रेलवे, सडक यातायात, पेट्रोलियम, उर्जा तथा सञ्चारसम्बन्धी समझदारीहरूको कार्यान्वयन गरिने छ । भारत र चीन दुबैसँग आर्थिक सम्बन्धलाई नयाँ उचाइमा विकसित गरिनेछ ।

दक्षिण एसियाली राष्ट्रहरूसँग समेत नयाँ साझेदारी विकास गर्दै परनिर्भरताको अन्त्य र अन्तरनिर्भरताको वृद्धि गरिने छ ।

२०. नेकपा (एमाले) सरकारको नेतृत्वमा विकसित हुने अर्थतन्त्रले आन्तरिक बजारलाई सुदृढ गर्नेछ । भारत, बंगलादेश र चीन–तिब्बतको ऊर्जा खपतलाई समेत ध्यान दिदै विद्युत ऊर्जा उत्पादनमा वृद्धि गरिने छ ।

कृषि, सिमेन्ट, फलाम, यूरेनियम, पेट्रोलियम, जैविक ग्यास, बहुमूल्य रत्न र सूचना प्रविधि लगायत क्षेत्रको तीव्र औद्योगीकरण गरिने छ । आर्थिक समृद्धिको महत्वपूर्ण क्षेत्रका रूपमा पर्यटनको विकास गरिने छ ।

यस्ता आर्थिक क्रियाकलापबाट उच्च आर्थिक बृद्धि दर हासिल गरिनेछ । यसरी नेपाली अर्थतन्त्रले बाह्य विश्वसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने सामथ्र्य हासिल गर्नेछ ।

अर्थतन्त्रमा तीव्र वृद्धि : विद्युत उर्जाबाट आर्थिक समृद्धि

२१. नेकपा(एमाले)को सरकारले विद्युत् ऊर्जा विकासमा प्राथमिकताका साथ राष्ट्रको साधन र स्रोत लगाउने छ ।

राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रका सम्भव स्रोत र साधन परिचालित गरी आगामी १० वर्षमा नदी प्रवाह प्रणाली, जलाशययुक्त परियोजना तथा जैविक, भूतापीय, सौर्य र अन्य वैकल्पिक माध्यमबाट समेत गरी १५ हजार मेगावाट थप विद्युत् उत्पादन गरिने छ । कर्णाली चिसापानी वहुउद्देश्यीय परियोजनालाई अगाडि बढाइने छ ।

कोशी नदीमा अध्ययन गरिएका बहुृउद्देश्यीय परियोजना, तमोर जलाशय परियोजना तथा पश्चिम सेती, नलसिङ्गाड, नौमुरे र बुढीगण्डकी परियोजनाहरू यथाशीघ्र सम्पन्न गर्ने गरी कार्य गरिने छ ।

उत्पादन, खाना पकाउने लगायतका घरेलु प्रयोजन र उर्जा आवश्यक हुने सबै क्षेत्रमा विद्युतको उपयोग गरिने छ । बचेको विद्युत् अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बिक्री गरिने छ ।

गरिबीको रेखामुनि रहेका परिवारलाई विद्युत्को उपयोगमा सहुलियत दिइने छ । विद्युत् ऊर्र्जाले पेट्रोलियम ऊर्र्जालाई क्रमशः प्रतिस्थापित गर्दै लगिने छ ।

घर–घरमा बिजुलीः जन–जनमा शेयर नीति लागू गर्दै लगानी र प्रतिफलका दृष्टिले आकर्षक जलविद्युत परियोजनाहरूमा जनता र सरकारको संयुक्त लगानी प्रबद्र्धन गरिने छ ।

त्यस्ता आयोजनाहरूमा स्वदेश र प्रवासमा रहेका नेपाली नागरिक तथा गैरआवासीय नेपालीहरूलाई ४९ प्रतिशतसम्म शेयर खरिद गर्न पाउने व्यवस्था गरिनेछ ।

विद्युत प्रसारणका लागि पूर्व–पश्चिम राजमार्गको समानान्तर ७६५ के.भी. प्रसारण लाइन जडान कार्य अगाडि बढाइने छ । कर्णाली, गण्डकी र कोशी करिडोरमा तथा मध्यपहाडी पुष्पलाल राजमार्गको समानान्तर ४०० के.भी प्रसारण लाइन जडान गरिने छ ।

राष्ट्रव्यापी प्रसारण लाइनको संजाल स्थापित गरिने छ । विद्युत चुहावट रोक्न र जोखिम न्यून गर्न विद्युत् प्रसारण लाइनहरूमा अत्याधुनिक प्रविधि र सामग्रीको प्रयोग गरिने छ ।

सामाजिक–आर्थिक रुपान्तरणको आधार : राष्ट्रव्यापी यातायात पूर्वाधार

२२. आगामी १० बर्षभित्र सम्पन्न हुने गरी नेकपा (एमाले) सरकारले सडक, रेल, हवाई, जलमार्ग, पदमार्ग, केबलकार तथा घोडेटो र गोरेटो बाटोे निर्माण, विस्तार एवम् स्तरोन्नतिका वृहत् परियोजना सञ्चालन गर्नेछ ।

राजमार्ग र रेलमार्ग निर्माण गर्दा पर्यावरणलाई समेत ध्यानमा राखी स्थान विशेषको अवस्था हेरी सुरुङ र उच्च पुल निर्माण प्रविधि अपनाइने छ ।

पाँच वर्षभित्र सबै राजमार्गहरूको विस्तार तथा स्तरोन्नत हुनेगरी आधुनिक प्रविधिको प्रयोग गर्दै काम अघि बढाइने छ । नेपाल आफैले निर्माण गर्ने र पाँच बर्षभित्र सम्पन्न गर्ने गरी काठमाडौं–तराई द्रूत मार्गको काम अगाडि बढाइने छ ।

तराई मधेसको हुलाकी राजमार्गलाई आधुनिक सुविधायुक्त राजमार्गका रुपमा निर्माण सम्पन्न गरिने छ । पूर्व–पश्चिम राजमार्गलाई ६ लेनमा स्तरोन्नत गरिने छ ।

इलामदेखि भित्री तराई तथा उपत्यका हुँदै डडेल्धुरासम्मको नयाँ औद्योगिक करिडोर राजमार्ग निर्माण गरिने छ । मध्यपहाडी पुष्पलाल राजमार्गलाई चार लेनमा स्तरोन्नत गरी पाँच वर्षमा सम्पन्न गरिने छ ।

उत्तर–दक्षिण राजमार्गहरूलाई चार लेनमा स्तरोन्नत गरी निर्माण सम्पन्न गरिने छ । तराईका सबै जिल्लामा पूर्व–पश्चिम राजमार्गदेखि नेपाल–भारत सीमानासम्म चार लेनका राजमार्ग निर्माण गरिने छ ।

त्यसै गरी हिमाली जिल्लाहरूका सदरमुकामदेखि नेपाल–चीन सीमानासम्म न्यूनतम दुई लेनका सहायक राजमार्ग निर्माण गरिने छ ।

बाँकी जिल्ला सदरमुकामहरूमा पूर्व–पश्चिम राजमार्ग र मध्य पहाडी पुष्पलाल राजमार्गबाट दुई लेनका सहायक राजमार्गहरू निर्माण गरिने छ ।

सबै प्रादेशिक सडकहरूलाई आधुनिक सुविधायुक्त राजमार्गका रुपमा निर्माण गरिने छ । यी बाहेक सडक विभाग र स्थानीय निकायले निर्माण गरेका सबै सडकलाई न्यूनतम दुई लेनमा निर्माण र मर्मत–संभार गरिने छ । विभिन्न स्थानीय तहमा चक्रपथको सम्भाव्यता अध्ययन गरी निर्माण आरम्भ गरिने छ ।

२३. पूर्व–पश्चिम राजमार्ग र मध्यपहाडी पुष्पलाल राजमार्गको समानान्तर अत्याधुनिक रेल सञ्चालन गरिने छ । रसुवागढी– काठमाडौं– पोखरा– लुम्बिनी रेलमार्ग सम्पन्न गरिनेछ ।

काठमाडौं–वीरगञ्ज रेलमार्ग निर्माण गरिने छ । यस बाहेक अन्य सीमा नाकाबाट रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन गरी निर्माण योजना अगाडि बढाइने छ ।

राजधानी काठमाडौँमा भित्री चक्रपथको समानान्तर ट्राम र अत्याधुनिक मेट्रो रेल निर्माण गरिने छ । राजधानीसँग जोडिएका जिल्लाहरूमा रेल सेवा विस्तारको सम्भाव्यता अध्ययन गरी रेल सेवा विस्तार योजना शुरु गरिने छ ।

यसबाट आर्थिक क्रियाकलापमा बृद्धि भई जनताको जीवनस्तरमा ठूलो उन्नति र परिवर्तन हुनेछ ।

२४. हवाई र जलमार्गमा प्रगतिः अन्तर्राष्ट्रिय सम्पर्कमा नयाँ गति भन्ने मान्यताका साथत्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई सुविधासम्पन्न हुने गरी विस्तार तथा स्तरोन्नत गरिने छ ।

आगामी १० वर्षभित्र सञ्चालन भई सक्ने गरी निजगढमा अत्याधुनिक अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गरिने छ । आगामी दुई वर्षभित्र सञ्चालन हुने गरी भैरहवा र तीन बर्षभित्र सञ्चालन हुने गरी पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको काम सम्पन्न गरिनेछ ।

विराटनगर, नेपालगञ्ज, सुर्खेत तथा धनगढी विमानस्थलको विस्तार तथा स्तरोन्नत गरी प्रादेशिक स्तरका अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका रुपमा विकास गरिने छ ।

तराई, पहाड र हिमाली जिल्लाहरूमा रहेका सबै आन्तरिक विमानस्थलहरूलाई अत्याधुनिक, सुविधासम्पन्न र सुरक्षित हुने गरी विस्तार तथा स्तरोन्नत गरिने छ ।

नेपाल वायुसेवा निगमलाई व्यवस्थित र स्तरोन्नत गरी आगामी पाँच वर्षभित्र नेपालको आर्थिक र मानवीय सम्बन्ध बढी भएका संसारका प्रमुख शहरहरूमा सेवा विस्तार गरिने छ ।

वाह्य र आन्तरिक उडानका लागि वाह्य र आन्तरिक पर्यटन र मागको दश वर्षे प्रक्षेपण गरी सोही अनुरुप विमानहरूको सङ्ख्या बढाइने छ । निजी क्षेत्रका हवाई सेवाहरूलाई प्रोत्साहन गरिनेछ ।

२५. कोसी, गण्डकी र कर्णाली नदीहरूमा आन्तरिक र वाह्य जलमार्गका सम्भाव्यता अध्ययन गरिने छ । देशका विभिन्न भागमा निर्माण गरिने उच्च बाँध जलाशयहरूमा स्थानीय यातायात तथा पर्यटकीय सेवाका लागि जलमार्गको विकास गरिने छ ।

राष्ट्रिय ध्वजाबाहक पानीजहाज सञ्चालनको संभाव्यता अध्ययन गरी योजना कार्यान्वयन गर्न भारत, चीन र बङ्गलादेश सरकारसंग वार्ता गरिनेछ ।

भूपरिवेष्ठित मुलुकहरूले समुद्र उपयोग गर्न पाउने अधिकार अनुरुप हिन्द र प्रशान्त महासागरमा नेपाली ध्वजाबाहक पानी जहाज सञ्चालनको कानुनी तथा संस्थागत तयारी गरिने छ ।

२६. ठाउँठाउँमा केबलकार : पर्यटन उद्योगमा विस्तार भन्ने नीतिका साथ आगामी पाँच वर्षमा सम्पन्न हुने गरी पर्यटक सेवाका लागि विभिन्न महत्वपूर्ण पर्यटकीय स्थानमा केवलकार सञ्चालन गरिने छ । राजमार्गका विभिन्न स्थानबाट उच्च पहाडी पर्यटन स्थलहरूमा केबलकार निर्माण र संचालनलाई प्रोत्साहित गरिने छ ।

२७. नेपाली अर्थतन्त्रको सबलीकरणः कृषिको आधुनिकीकरण

ग्रामीण क्षेत्रमा क्रान्तिकारी परिवर्तन र किसानलाई सम्पन्न बनाउन कृषिको आधुनिकीकरण तथा औद्योगीकरण कार्यक्रम लागू गरिने छ ।

नेकपा (एमाले) को सरकार बनेको एक वर्षभित्र राष्ट्रव्यापी नापी शुरु गरी भूमिको यथार्थ अभिलेख राखिने छ । वैज्ञानिक भूमिसुधार तथा भूउपयोग नीति एवम् योजनाको आधारमा भूमिको वर्गीकरण गरिने छ ।

स्थानीय तहमा भौगर्भिक नक्सा तयार गरी एक बर्षभित्र प्रकाशन गर्न प्राविधिक सहायता उपलब्ध गराइने छ । उर्वरा भूमिलाई अतिक्रमण गर्न दिइने छैन ।

दुई बर्षभित्र नेपाललाई आधारभूत खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बनाइने छ । कृषियोग्य जमिन चक्लाबन्दी गरी सुपर जोन, जोन, ब्लक र पकेट स्तरका आधुनिक फार्महरूको विकास गरिने छ ।

यस्ता फार्महरूमा माटोको परीक्षण गरी माटो अनुकूलको उत्पादन सुरु गरिने छ । कृषि फार्मसँगै पशुपञ्छी, मौरी र माछापालन व्यवसायलाई व्यापक तुल्याइने छ ।

यसरी सरकार बनेको पाँच वर्षभित्र कृषि उत्पादनमा बृद्धि गरी देशलाई खाद्यान्न निर्यात गर्ने अवस्थामा पु¥याइने छ । कृषि उत्पादनमा रासायनिक मलको प्रयोगलाई निरुत्साहित गर्दै आगामी १० वर्षभित्र कृषिभूमिमा आम रुपमा जैविक प्राङ्गारिक मल र विषादीको प्रयोग हुने अवस्था सिर्जना गरिने छ ।

उत्पादनदेखि वितरणसम्मको प्रक्रियामा आधुनिक यन्त्रहरूको प्रयोगमा जोड दिइने छ । यान्त्रिकीकरण गर्न लाग्ने खर्चमा निश्चित मापदण्डका आधारमा सरकारले पहिलो पटक अनुदान दिनेछ । सबै किसिमका कृषि र पशु उत्पादनमा बीमा व्यवस्था लागू गरिने छ ।

हरेक स्थानीय तहका उत्पादन क्षेत्रमा कृषि बजार, एकीकृत सेवाकेन्द्र र सरकारबाट मान्यता प्राप्त कृषि तालिम केन्द्र स्थापना गरिने छ ।

प्रत्येक प्रदेशमा कृषि अनुसन्धान केन्द्र र जिन बैंकको स्थापना गरिने छ । कृषि फार्महरूमा काम गर्ने कृषि श्रमिकहरूको पारिश्रमिक, आवास, स्वास्थ्य उपचार, बीमा, निवृत्तिभरण र खेलकुद तथा मनोरञ्जनको समुचित व्यवस्था गरिने छ ।

सरकार बनेको पाँच वर्षभित्र प्रदेश सदरमुकाम र स्थानीय तहका केन्द्रहरूमा खाद्यान्न भण्डारणको व्यवस्था गरिने छ ।

घरबारबिहीन सुकुम्बासी, पूर्व कमैया–कमलरी र पूर्व हलिया, लोपोन्मूख जातिका परिवार, मुसहर, चेपाङ, पासी, चमार, डोम, मुसहर, बादी, माझी, राउटे, कुसुण्डा लगायतका विपन्न समुदायका परिवारलाई पाँच वर्षभित्र सुविधासम्पन्न घर उपलब्ध गराइने छ ।

सन्तुलित, स्वस्थकर र सुरक्षित खानपान तथा खाद्यवस्तुको सुरक्षित भण्डारण र ओसारपसारबारे जनचेतना अभिबृद्धि गरिने छ । आवश्यक संख्यामा स्वस्थकर बधशाला निर्माणको नीति लिइने छ ।

अव्यवस्थित बजारको ठाउँमा शहरका केन्द्र, वडा तथा टोलका बजार क्षेत्रमा आधुनिक बिक्री केन्द्रहरू निर्माण गरी एकीकृत सेवा दिने व्यवस्था गरिने छ । सहकारीको प्रबद्र्धनबाट वस्तु र सेवाको उत्पादन, वितरण र बजारीकरणलाई व्यवस्थित गरिने छ ।

२८. कृषि भूमिमा पानीः सिँचाइमा लगानी

नेकपा (एमाले) को सरकार बनेको पाँच वर्षमा सम्पूर्ण कृषियोग्य भूमिमा आधुनिक सिँचाइ प्रणालीबाट सिचाई सुविधा पुग्ने गरी पूर्वाधार निर्माण गरिनेछ ।

पाँच वर्षभित्र तराई मधेस र भित्री तराईको कृषिभूमि सिँचाइ गर्न नदी डाइभर्सन प्रणाली सञ्चालन गरिने छ । भेरी–बबई डाइभर्सन, बबई, रानीजमरा, सिक्टा, वागमती सिचाइ आयोजनाहरू छिटै सम्पन्न गरिनेछ ।

सुनकोशी–मरिन–वागमती र सुनकोसी–कमला डाइभर्सन आयोजनाको काम अघि बढाइने छ । कर्णाली–पन्डुन–गोलटीटार, नौमुरे–शिवपुर, कालीगण्डकी–तिनाउ, त्रिशूली–चितवन, मेघौली–पर्सा–बेलौवा, तमोर–मोरङ डाइभर्सन आयोजनाको अध्ययन गरी निर्माण अघि बढाइनेछ ।

पुराना सिँचाइ प्रणालीलाई मर्मत संभार तथा पुनर्निर्माण गरी पूर्ण क्षमतामा संचालन गरिने छ । महाभारत पहाडबाट निस्कने नदीहरूको मुहानमा बाँध निर्माण गरी बिजुली उत्पादन र सिँचाइ कार्यक्रम लागू गरिने छ ।

यस्ता आयोजनाबाट डडेल्धुराको जोगबुढा, सुर्खेत उपत्यका, दाङ र देउखुरी, प्यूठानको झिम्रुक फाँट, अर्घाखाँचीको सन्धिखर्क, पाल्पाको माडी, रामपुर, पोखरा उपत्यका, नवलपुर, चितवन, मकवानपुर, सिन्धुली, उदयपुर र चुलाचुलीको कृषिभूमिको सिँचाईको सम्भाव्यता अध्ययन गरिने छ ।

चुरे पहाडबाट निस्कने नदीहरूको मुहानमा बाँध निर्माण गरी नदी नियन्त्रणका साथै सिँचाइ उपलब्ध गराइने छ । देशका विभिन्न सम्भाव्य स्थानमा बर्षात्को पानी समेत उपयोग गरी ताल र साना ठूला पोखरी निर्माण गरी सुख्खा याममा जङ्गल र चरिचरण सिँचाइ तथा डढेलो नियन्त्रणमा सदुपयोग गरिने छ ।

सिँचाइका लागि राष्ट्रव्यापी नहर प्रणाली विकास गरिने छ । स्थानीय तहका सबै सिँचाई आयोजनाहरू सूचीकृत गरिने छ । स्थानीय तह र सम्बन्धित उपभोक्ताको साझेदारीमा नहर निर्माण, मर्मत सम्भार र संचालनको व्यवस्था गरी वर्षैभरि सिंचाई सुविधा उपलब्ध गराइने छ ।

भूमिगत सिंचाई सम्भाव्य भएका तराई मधेस र अन्य स्थानमा स्यालो तथा डिप ट्यूबेल र पहाडी भूभागमा अवस्थित समथर भूभाग, बेसी तथा टारहरूमा सौर्य उर्जा एवम् अन्य प्रविधिमा आधारित लिफ्ट सिंचाई संचालन गरिने छ ।

पानीको न्यून स्रोत भएका स्थानहरूमा आकाशे पानी संकलन, भण्डारण तथा उपयोग, थोपा तथा फोहोरा सिंचाईको व्यवस्था, खुला तथा प्लाष्टिक पोखरीको व्यवस्था र तालतलैया एवम् अन्य पानीका स्रोतहरूको सुदृढीकरणद्वारा पाँच वर्षभित्र सम्भाव्य सबै कृषियोग्य जमिनमा सिँचाई सुविधा उपलब्ध गराइने छ ।

सबै ताल तलैया, पोखरी र पानीका स्रोतहरूको संरक्षण गरिने छ । बाढी, पहिरो, भूक्षय, नदी नियन्त्रण तथा जलाधार क्षेत्र संरक्षणको लागि स्थानीय तह र समुदायको सहभागितामा विशेष कार्यक्रम संचालन गरिने छ ।

तराई–मधेसमा विशेष तटबन्ध र नदी नियन्त्रण कार्यक्रमबाट जमिन संरक्षण गरी त्यस्ता क्षेत्रलाई हरियाली क्षेत्र कायम गर्ने, बगर खेती संचालन गर्ने र करार खेतीको निम्ति जमिन लिजमा उपलब्ध गराउने नीति लिइने छ ।

नदीहरूमा हुने डुबान र कटान तथा सिमावर्ती क्षेत्रमा हुने डुबान समस्या समाधान गर्न जोखिम नक्सांकन र भौगोलिक सूचना प्रणालीलाई अद्यावधिक र व्यवस्थित गरी कार्यक्रम संचालन गरिने छ ।

कृषिको आधुनिक विकास र सिँचाइ आयोजना सम्बन्धी सबै योजनामा स्थानीय सरकारको सहभागिता, सङ्लग्नता र साझेदारी रहनेछ ।

२९. नेपालको पर्यटन : राष्ट्रको समृद्धि र पहिचानको साधन

जैविक र सांस्कृतिक विविधता एवम् प्राकृतिक सौन्दर्यको अध्ययन–अवलोकनको लागि आकर्षक देशको रुपमा नेपाललाई परिचित गराउँदै पर्यटन उद्योगको प्रवद्र्धन गरिनेछ ।

पर्यटकहरूको संख्या व्यापक रुपमा बढाउन पर्यटन गन्तव्य स्थलहरूको खोजी, विकास, सम्बद्र्धन गरिने छ ।

पर्वतारोहण, पदयात्रा तथा हिमाल अवलोकन कार्यक्रमलाई अझ आकर्षक बनाउँदै लगिने छ र जोखिमको बेला भरपर्दो उद्धारका लागि क्षमता बृद्धि छ ।

ऐतिहासिक र पुरातात्विक महत्वका स्थानहरूको संरक्षण गर्दै पूर्वाधार विकासबाट पर्यटकहरूलाई आकर्षित गरिने छ । विभिन्न ऐतिहासिक कालमा नेपालमा रहेका सभ्यता र शासन प्रणालीबारे उचित स्थानमा संग्रहालय स्थापना गरी पर्यटन क्षेत्रको विकास गरिने छ ।

‘मेरो धरहरा म आफै बनाउँछु’ अभियान अन्तर्गत धरहराको पुनःनिर्माण गरिनेछ । महत्वपूर्ण धार्मिक र सांस्कृतिक स्थलहरूमा पूर्वाधारको विकास गरी धार्मिक पर्यटनको विकास गरिने छ ।

जैविक विविधताले महत्वपूर्ण निकुञ्ज र बन्यजन्तु आरक्षहरूलाई अझ धेरै पर्यटकहरू आकर्षित गर्ने गरी संरक्षण र सम्बद्र्धन गरिने छ । जल विहारलाई बढी आकर्षक, सुरक्षित र मनोरन्जनात्मक बनाइने छ ।

पथ प्रदर्शकहरूका लागि तालिम केन्द्रहरूको स्थापना र संचालन गरिने छ । नेपालको बहुजातीय, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक, बहुभाषिक विशेषतालाई प्रवद्र्धन गर्दै पर्यटकहरूलाई आकर्षित गरिने छ ।

प्रत्येक स्थानीय तहमा स्थानीय विशेषतासहित पर्यटक गन्तव्यको विकास गर्न प्रोत्साहन र सहयोग गरिने छ ।

साहसिक पर्यटनका नयाँ क्षेत्र र नयाँ ट्रेकिङ रुटहरू खोलिने छन् । आगामी १० वर्षमा ५० लाख पर्यटकहरू भित्र्याउने गरी पूर्वाधार र बजार प्रवद्र्धनको कामलाई अगाडि बढाइने छ ।

आन्तरिक पर्यटनलाई प्रोत्साहन गरिने छ । सबैजसो जिल्लामा हवाई यातायात पु¥याइनेछ । पर्यटनसम्बन्धी उच्च अध्ययन र पर्यटनको विकासका लागि आवश्यक जनशक्ति तयार गर्न पर्यटन विश्वविद्यालय सञ्चालन गरिने छ ।

३०. समृद्धिको नयाँ चरणः व्यापक औद्योगीकरण

आगामी १० वर्षभित्र नेपालको सम्पूर्ण उत्पादन गतिविधिलाई औद्योगीकरणमा समाहित गरिने छ । वृहद औद्योगिक क्षेत्रका लागि नेकपा (एमाले) को नेतृत्वमा रहेको पूर्ववर्ती सरकारले घोषणा गरी काम शुरु गरेका सबै औद्योगिक क्षेत्रहरू स्थापनाको काम अघि बढाइने छ ।

निर्यातमूलक मुख्य उद्योगहरू यिनै औद्योगिक क्षेत्रमा स्थापना गरिने छ । अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ताहरूलाई आकर्षित गर्न उद्योग स्थापना भएको पाँच वर्षसम्म विद्युत्, पानी र करमा विशेष छुट दिइने छ ।

उद्योग, वित्तीय संस्था र प्राविधिक केन्द्र स्थापनाका लागि कानूनमा आवश्यक संशोधन गरी एकद्वार प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाइने छ ।

एक प्रदेश एक आधुनिक औद्योगिक क्षेत्र नीति अनुरूप प्रत्येक औद्योगिक क्षेत्रमा दस बर्षभित्रमा एक लाख व्यक्तिले रोजगारी प्राप्त गर्ने गरी उद्योगहरू स्थापना गरिने छ । प्रत्येक स्थानीय तहमा न्यूनतम एक उद्योग ग्राम विकास गरिने छ ।

पुराना औद्योगिक क्षेत्र तथा औद्योगिक करिडोरहरूमा रहेका उद्योगहरूलाई अत्याधुनिक रुपमा पुनर्निर्माण गरी संचालन गर्ने नीति लिइने छ ।

मुस्ताङमा युरेनियम उत्खनन तथा प्रशोधन केन्द्र स्थापना गरिने छ । दैलेख लगायतका स्थानमा पेट्रोलियम र नवलपरासीमा रहेको फलाम खानीको थप अन्वेषण गरी उपयोग गरिने छ ।

नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, निजामति कर्मचारी, चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मी, शिक्षक र विद्यार्थीहरूले प्रयोग गर्ने कपडा, जुत्ता, बुट उत्पादन गर्ने उद्योगहरू स्थापना गर्न विशेष सहुलियतका साथ प्रोत्साहन दिइने छ ।
नेपाललाई आवश्यक औषधिहरूको उत्पादन गर्न उद्योगहरू स्थापना गरिने छ । स्वदेशी उत्पादनको प्रयोग गर्न जनतालाई प्रोत्साहन गरिने छ ।
उच्च व्यापार घाटालाई घटाई सन्तुलनमा ल्याउन राष्ट्रिय उत्पादनमा व्यापक बृद्धि गर्नुका साथै आयात प्रतिस्थापन गर्ने तथा निर्यात अभिबृद्धि गर्ने उद्योग व्यवसायहरूलाई प्रोत्साहन गरिने छ ।

स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित श्रममूलक उद्योगहरूलाई विशेष सहुलियत प्रदान गर्दै नेपाली उत्पादनको लागि अन्तरराष्ट्रिय वजार प्रवद्र्धन गरिने छ ।

स्थानीय सीप, प्रविधि र कच्चापदार्थमा आधारित घरेलु तथा साना उद्योग प्रबद्र्धन गर्न राज्यले नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्ने छ ।

स्वाधीन अर्थतन्त्र निर्माण गर्न राज्यको आधारभूत दायित्व राज्यकै कर प्रणालीबाट सुनिश्चित गरिने छ । राज्यको विकास मार्गचित्र, आर्थिक नीति निर्माण, साधन स्रोत परिचालन र त्यसको प्रतिफलको वितरणको निर्णय प्रक्रियामा नेपालीहरूको स्वामित्व सुनिश्चित गरिने छ ।

नागरिकमा कर तिर्ने बानीको विकास गरिने छ र विदेशी सहायतामाथिको निर्भरता क्रमशः हटाउँदै लगिने छ । कर नतिर्ने व्यक्तिलाई राज्यले दिने सेवा र सुविधा कटौती गर्दै जाने नीति अवलम्बन गरिने छ ।

जसले धेरै कर तिर्नेछ, उसले धेरै मान पाउने छ भन्ने नीति लागू गरिने छ ।

३१. मानव संशाधनको विकास

राष्ट्रिय शिक्षा नीतिलाई नेपालको राज्य व्यवस्था, अर्थतन्त्र, सामाजिक क्षेत्र र राजनीति लगायत सबै क्षेत्रलाई सही रुपमा संचालन गर्ने योग्य, सक्षम, दक्ष र सिर्जनशील विकास गर्ने गरी परिमार्जन गरिने छ ।

प्रत्येक स्थानीय तहका वडाहरूमा श्रमशक्तिका रुपमा विकसित भइरहेका सम्पूर्ण युवायुवतीहरूलाई उनीहरूको रुचि अनुसारको विषयमा दक्षता प्रदान गर्न उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद् (सीटीइभीटी) बाट मान्यता प्राप्त साधनसम्पन्न तालिम केन्द्र स्थापना गरिने छ ।

प्रत्येक प्रदेशमा शिक्षित जनशक्तिलाई रोजगारीका लागि दक्षता प्रदान गर्न अत्याधुनिक प्राविधिक तथा व्यवसायिक आवासीय महाविद्यालयहरू संचालन गरिने छ ।

केन्द्रीय स्तरमा राष्ट्रलाई आवश्यक पर्ने विविध विषयका वैज्ञानिकहरू उत्पादन गर्न अत्याधुनिक साधन र स्रोतले सम्पन्न अनुसन्धान केन्द्रहरू स्थापना गरिने छ । यी केन्द्रहरूमा वैज्ञानिकहरूले प्राप्त गरेको ज्ञानलाई बौद्धिक सम्पतिका रुपमा दर्ता गरिने छ ।

• अत्यधिक शैक्षिक वेराजगार उत्पादन हुने अहिलेको शिक्षा नीतिलाई परिवर्तन गरी शिक्षित व्यक्ति बेरोजगार हुनु नपर्ने राष्ट्रिय शिक्षा नीति लागू गरिने छ ।
• राष्ट्रिय अर्थतन्त्र निर्माण र राज्य सञ्चालनका लागि आवश्यक पर्ने दक्ष जनशक्ति निर्माण हुुने गरी शिक्षा क्षेत्रको पुनःसंरचना गरिने छ । मानविकी लगायत गैरप्राविधिक बिषयमा ३० प्रतिशत र व्यवसायिक तथा प्राविधिक बिषयमा ७० प्रतिशत जनशक्ति विकसित हुने गरी शैक्षिक कार्ययोजना लागू गरिने छ ।
• उच्च शिक्षा अनुसन्धनात्मक, विशेषज्ञता, सिर्जनात्मकता र वैज्ञानिक मानवशक्ति निर्माणमा केन्द्रित हुनेछ । उच्च शिक्षालाई राष्ट्रिय आवश्यकता पूरा गर्ने प्रतिभावान् र क्षमतावान् श्रमशक्ति निर्माण गर्न सञ्चालन गरिने छ ।
• बौद्धिक पलायन समस्या न्यूनीकरण गर्न उत्पादनशील, प्राज्ञिक, अनुसन्धानमूलक क्षेत्रहरूको विकास गरिने छ । त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई स्वदेशमै काम र प्राज्ञिक उन्नयनको निम्ति राज्यले विशेष व्यवस्था गर्नेछ ।कूल ग्रार्हस्थ उत्पादनको १ प्रतिशत रकम खोज अनुसन्धानमा लगाइने छ ।
• प्राज्ञिक क्षेत्रलाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त गर्दै विश्वविद्यालयहरूको स्तरीयता र प्रतिस्पर्धी क्षमता अभिबृद्धि गरिने छ ।

३२. सक्षम खेलाडी : प्रतिस्पर्धी खेलकुद

• सबै नेपालीको शारीरिक र मानसिक स्वास्थ्य तन्दुरुस्त राख्न सामूहिक भावना विकास गर्ने र अनुशासित तथा मर्यादित जीवनयापन गर्न सिकाउने उद्देश्यले सम्पूर्ण नेपाली जनतालाई कुनै न कुनै खेलकूदमा भाग लिनु पर्ने व्यवस्था गराइने छ ।
• राजधानीका काठमाडौँ, ललितपुर र भक्तपुर जिल्लाहरूमा ५० हजार सिट क्षमताका अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका तीन रङ्गशाला निर्माण गरिने छ ।
• प्रत्येक प्रदेश सदरमुकाममा एक अत्याधुनिक साधन सम्पन्न खेलग्राम सहितका अन्तर्राष्ट्रिय रङ्गशाला निर्माण गरिने छन् ।
• प्रत्येक स्थानीय तहमा सबै जनताले भाग लिन सक्ने गरी रंगशाला, खेलमैदान, युवा क्लब तथा बिचरण पार्कहरु निर्माण गरिने छ ।
• राजधानीमा एक खेलकुद विश्वविद्यालय र प्रदेश सदरमुकामहरूमा खेलकुदसम्बन्धी आवासीय विद्यालय तथा महाविद्यालय सञ्चालन गरिने छ ।
• स्थानीय रुपमा रहेका राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका खेलाडीहरुलाई उपयुक्त रोजगारी वा जीवन निर्वाह भत्ताको व्यवस्था गरिने छ ।

३३. सुदृढ राष्ट्रिय सुरक्षाः राष्ट्रिय हित र स्वाभिमानको रक्षा

राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्दै सुरक्षा निकायलाई परिवर्तित परिस्थितिअनुसार सक्षम तुल्याइने छ ।

राष्ट्रिय सुरक्षालाई कमजोर पार्ने नीति, नियम र व्यवहारलाई परिवर्तन गरी देशमा शान्ति, स्थायित्व र जनाधिकारको रक्षा गरिने छ ।

राष्ट्रिय स्वाधीनता, सार्वभौमिकता र भौगोलिक अखण्डताको रक्षा, प्राकृतिक सम्पदाको जगेर्ना, सामाजिक सद्भाव र मानवीय सुरक्षा सुनिश्चित हुने गरी गरी राष्ट्रिय सुरक्षा अवधारणाको विकास गरिने छ ।

नागरिक नै राष्ट्रिय सुरक्षाको आधारस्तम्भ हुन् भन्ने मान्यतासहित राष्ट्रियताप्रतिको गौरववोध र राष्ट्रिय एकताको भाव सम्बद्र्धन गरिने छ ।

बदलिँदो राष्ट्रिय सुरक्षा आवश्यकता अनुरुप सुरक्षाको आधारस्तम्भका रुपमा नेपाली सेनालाई साधन स्रोत सम्पन्न तुल्याउँदै आधुनिकीकरण गरिने छ ।

समयानुकूल पुनःसंरचना गर्दै सेनाको व्यवसायिक दक्षता र क्षमता अभिवृद्धि गरिने छ । नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको व्यवसायिक क्षमता र दक्षता अभिबृद्धि गर्न थप स्रोत साधन सम्पन्न बनाइने छ ।

सुरक्षा निकायहरूलाई बदलिँदो सुरक्षा चुनौतीको सामना गर्न, समाजमा शान्ति सुव्यवस्था कायम गरी कानूनी शासनको रक्षाका लागि सक्षम तुल्याउन आधुनिकीकरण गरिने छ ।

राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई अन्तर्राष्ट्रिय र आन्तरिक सुरक्षा चुनौतीको पूर्व विश्लेषण गर्नसक्ने क्षमतायुक्त संस्थामा विकास गरिने छ । गाउँपालिका र नगरपालिकामा स्थानीय प्रहरीको व्यवस्थासहित सुरक्षाको प्रत्याभूति गरिनेछ ।

राष्ट्रिय एकता र भौगोलिक अखण्डतामा आँच पु¥याउन सक्ने कुनै पनि विभाजनकारी र बिखण्डनकारी क्रियाकलापलाई कानूनको दायरामा ल्याइने छ । जनतामा देशभक्ति र राष्ट्रिय हितको चेतना फैलाउँदै राष्ट्रिय स्वाधीनता र स्वाभिमानको रक्षा गरिने छ ।

३४ स्वतन्त्र र सन्तुलित अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध

राष्ट्रिय हित, स्वाधीनता र सार्वभौमसत्ताको रक्षा गर्दै छिमेकी एवम् सबै मित्र राष्ट्रहरूसँग सुमधुर सम्बन्ध कायम गरिने छ ।

सयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्र, पञ्चशील, क्षेत्रीय सम्बन्ध र सहयोग जस्ता अन्तरर्राष्ट्रिय सम्बन्धका मूल्य र मान्यताको अनुशरण गर्दै नेपालको भूमि कुनै पनि मित्रराष्ट्र विरुद्ध प्रयोग हुन नदिने कुरा सुनिश्चित गरिने छ ।

नेकपा (एमाले) को अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र परराष्ट्र नीतिको मूल लक्ष विश्वशान्ति, मानवता, सद्भाव र मैत्रीपूर्ण सम्वन्धलाई विस्तार गर्दै नेपालको विकास र नेपाली जनताको समृद्धिमा योगदान पु¥याउनु हुनेछ ।

नेपालले सदैव स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति अवलम्बन गर्नेछ र आफ्ना आन्तरिक मामलाहरूमा बाह्य हस्तक्षेपलाई अस्वीकार गर्दै आफ्ना समस्याहरूको समाधान आफैले गर्नेछ ।

हीनताबोध, लघुताभाष र आत्मसमर्पणवादी मान्यतालाई निरुत्साहित गरिने छ । नेपालको सर्वोपरी हित तथा समग्र विकासका लागि आन्तरिक र वाह्य स्रोतहरूको उपयोग एवम् परिचालन गरिने छ ।

साम्राज्यवाद, प्रभुत्ववाद, नवउपनिवेशवाद, सशस्त्रीकरण, जातिवाद, रंगभेद तथा आतंकवादको विरोध गर्दै विश्वशान्ति, निशस्त्रीकरण र न्यायपूर्ण अन्तर्राष्ट्रिय प्रणालीको समर्थन गरिने छ ।

दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठनलाई प्रभावकारी बनाउने तथा यसका सदस्य राष्ट्रहरूसँग आपसी सहयोग बृद्धि गर्न जोड दिइने छ ।

विश्वमा शान्ति कायम गर्न संयुक्त राष्ट्रसंघीय शान्ति नियोगहरूमा नेपाली सेना लगायतका सुरक्षा निकायहरूको सहभागिता बढाउँदै नेपालको भूमिका बृद्धि गरिने छ ।

विदेशस्थित नेपालका कूटनीतिक नियोगहरूलाई आर्थिक कूटनीतिको क्षेत्रमा प्रभावकारी किसिमले परिचालन गरिने छ । सन् १९५० लगायत सबै असमान सन्धि र सम्झौताहरू खारेज गरी पञ्चशीलको आधारमा नयाँ सन्धि गरिने छ ।

यसका लागि नेकपा (एमाले) को नेतृत्वमा रहेको पूर्ववर्ती सरकारले गठन गरेको प्रबुद्ध व्यक्ति समूहको काम प्रभावकारी बनाउन आवश्यक सहयोग गरिने छ ।

सीमा सम्बन्धी समस्याको समाधान र सीमा–नाकाहरूको व्यवस्थापनका लागि कूटनीतिक पहल र द्विपक्षीय वार्ता प्रक्रिया अगाडि बढाइने छ ।

नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सीमानालाई अन्तर्राष्ट्रिय कानून र स्थापित मान्यता अनुरुप नियमित गरिने छ । कामको सिलसिलामा प्रवासमा रहेका नेपाली नागरिकहरूको हक सुरक्षा गरिने छ ।

गैरआवासीय नेपालीहरूको ज्ञान, सीप र आर्जनलाई राष्ट्रिय निर्माणमा लगाउन आवश्यक व्यवस्था गरिनेछ ।

३५ दिगो र पर्यावरणमैत्री विकासः
हरियालीयुक्त बस्ती र सुरक्षित आवास

जैविक विविधताको संरक्षण गर्दै जलवायु प्रणालीलाई सन्तुलित बनाइने छ । नेपालको वन जंगलले विश्व पर्यावरणमा गरेको योगदानको यथोचित प्रतिफल प्राप्त गरिने छ ।

नेपालको सम्पूर्ण प्राकृतिक वन जङ्गलको संरक्षण गर्दै सबै वन्यजन्तु आरक्षण क्षेत्रलाई प्राकृतिक चिडियाखानाको रूपमा विकास गरिने छ । प्राकृतिक स्रोतहरूको दिगो व्यवस्थापनका लागि समुदायलाई परिचालित गरिने छ ।

भूकम्प, बाढी पहिरो, आगलागी लगायत प्राकृतिक विपत्ति र जलवायु परिवर्तनका प्रतिकूल प्रभावहरूको न्यूनीकरणमा ध्यान दिइने छ ।

३६ शान्ति र समृद्धिः घर–घरमा अधिकार
गाउँ–सहरको विकासमा एमाले सरकार

यी हुन्राष्ट्र नवनिर्माण सम्बन्धमा नेकपा (एमाले) का परिकल्पना, मुख्य नीति र कार्यक्रमहरू, जसले निर्वाचनपछि बन्ने नेकपा (एमाले) का तीनवटै तहका सरकारहरूलाई मार्गदर्शन गर्नेछन् ।

यसकै आधारमा स्थानीय तहलाई सुदृढ, संविधानप्रदत्त अधिकारको अभ्यास गर्न सक्षम र आधारभूत लोकतन्त्रको नमूनाका रूपमा विकास गरिने छ ।

स्थानीय तहहरूलाई आत्मनिर्भर, प्रतिस्पर्धी क्षमताले युक्त, आफ्ना विशिष्ट पहिचानसहितका र एक–अर्कामा सहयोगी बन्ने हिसाबले अगाडि बढाइने छ ।

यसका लागि नेपाल सरकारको तर्फबाट–

• भौतिक पूर्वाधार र संरचनाहरूको निर्माण गर्न, सामाजिक सुरक्षा कोष सञ्चालन गर्न तथा आत्मनिर्भर हुने गरी विकसित गर्न आगामी ५ बर्षसम्म वित्तीय आयोगसँगको समन्वयमा प्रदेश र स्थानीय तहहरूमा पूर्वाधार विकासका लागि राजस्वको ५० प्रतिशत हिस्सा उपलव्ध गराइने छ ।
• संविधानले प्रदान गरेका अधिकार र जिम्मेवारीहरू कार्यान्वयन गर्ने सुनिश्चितताका लागि आवश्यक मानव स्रोत उपलब्ध गराइने छ ।
• स्थानीय तहमा रहेका प्राकृतिक स्रोत र साधनहरूको खोजी, तथ्याङ्क सङ्कलन, संरक्षण र उपयोगको कार्ययोजना तयार गर्न तथा व्यवस्थित सहरीकरण तथा एकीकृत वस्ती विकासको गुरुयोजना निर्माण गर्न आवश्यक प्रविधिसहित प्राविधिक जनशक्ति उपलब्ध गराइने छ ।
• स्थानीय सरकारको बजेट निर्माण र त्यसको परिचालन गर्ने काममा प्राविधिक सहयोग गर्न आवश्यक जनशक्ति उपलब्ध गराइने छ ।
• निर्वाचन सम्पन्न भएको ४ महिनाभित्र संविधान र कानूनमा उल्लेख भएका सबै अधिकार र कर्तव्यको पालना गर्न तथा जनतालाई सेवा प्रदान गर्न सबै स्थानीय तहमा एकद्वार प्रणालीमा आधारित एकीकृत सेवा केन्द्र स्थापना गरिने छ । जिल्ला सदरमुकाममा रहेका सेवा प्रवाह र विकास निर्माणसँग सम्बन्धित कार्यालयहरूलाई स्थानीय तहमा स्थानान्तरण गरी क्रमशः एकै स्थानमा समायोजन गर्दै एउटै परिसरभित्रबाट सेवा प्रवाहको व्यवस्था गरिने छ ।

३७. सुविधासम्पन्न गाउँ आधुनिक नगर
स्वशासन र विकासका लागि व्यापक पूर्वाधार

• आगामी ६ महिना भित्र स्थानीय तहका सभाहरूले तोकेका स्थानमा सहरी केन्द्र र वडा समितिले तोकेका स्थानमा उपनगर या एकीकृत ग्राम विकास गर्न गुरुयोजना निर्माण गरिने छ ।
• गुरुयोजना बमोजिम आगामी २ वर्षभित्र स्थानीय तहको सहरी केन्द्रमा जनप्रशासन भवन, सभा भवन, विभागीय भवन, विद्यालय–महाविद्यालय, एकीकृत सेवा केन्द्र, अस्पताल, सामुदायिक सेवा भवन र सुरक्षा चौकीहरू निर्माण हुने छन् ।
• सहरी केन्द्रका व्यापारिक तथा आवासीय क्षेत्रका घडेरीहरू बोलपत्रद्वारा बिक्री गरी आम्दानी भएको सम्पूर्ण रकम स्थानीय सरकारको कोषमा जम्मा गरिने छ । गुरुयोजना बमोजिमका सबै संरचनाहरू आगामी ५ वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गरिसकिनेछ ।
• आगामी ५ वर्षभित्र वडाका उपयुक्त स्थानमा गुरुयोजना बमोजिमका उपनगर या एकीकृत ग्राम विकास गरिने छ । छरिएका बस्तीहरूलाई एकीकृत बस्ती या उपनगरहरूमा व्यवस्थापन गरिने छ ।
• स्थानीय तहका सहरी केन्द्रमा विकास गरिने संरचना निर्माणमा स्वदेशमै उत्पादित निर्माण सामाग्री तथा स्थानीय कच्चा पदार्थ प्रयोग गर्ने नीति अवलम्बन गरिने छ । पूर्वाधार निर्माणका लागि आवश्यक दक्ष र अदक्ष श्रमशक्ति संभव भएसम्म स्थानीय तहबाटै आपूर्ति गरिने छ ।
• आगामी ५ वर्षभित्रमा सम्बन्धित गाउँपालिका र महानगर÷ उपमहानगर÷नगरपालिकामा बसोबास गर्ने सम्पूर्ण नागरिकहरूलाई शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, रोजगारी, खेलकुद, मनोरञ्जन, पर्याप्त स्वच्छ पिउने पानीको सुनिश्चितता हुने गरी आवश्यक पूर्वाधारको विकास गरिसकिने छ ।
• सबै स्थानीय तहहरूमा स्थानीय सरकारको प्रवन्ध अन्तर्गत सार्वजनिक यातायातको विकास गरिने छ ।
• सबै उपनगर÷एकीकृत ग्रामबाट अधिकतम आधा घण्टामा स्थानीय तहको सहरी केन्द्रमा पुग्ने गरी तथा प्रत्येक सहरी केन्द्रबाट न्यूनतम २ घण्टामा राजमार्गमा पुग्ने गरी सडकहरूको निर्माण र स्तरोन्नति गरिने छ । टोल–टोलमा सडक पु¥याइने छ ।
• भौगोलिक र पर्यावरणीय दृष्टिले सडक पु¥याउन संभव नहुने उच्च हिमाली क्षेत्रका वस्तीहरूलाई केबलकार लगायत वैकल्पिक यातायातबाट जोडिने छ ।
• सहरहरूमा विद्युत्, टेलिफोनका तार, ग्याँसका पाइप, खानेपानीका पाइप लगायत सबै भूमिगत राखिने छन् । त्यहाँ औद्योगिक क्षेत्र, बजार, टेलिफोन, टिभी, रेडियो, स्वीमिङ पूल, होटल, रेष्टुरेण्ट र खेलकूद रंगशाला तथा मनोरन्जन संरचना आदिको समुचित व्यवस्था गरिने छ । आवासीय भवनहरू होमस्टेका लागि उपयुक्त हुने गरी निर्माण गर्न प्रोत्साहित गरिने छ ।
• सबै सहरमा ढलको समुचित व्यवस्था गरिने छ । ढलको पानी प्रशोधन गरी औद्योगीक प्रयोजनमा प्रयोग गर्ने र त्यसपछि पुनः प्रशोधन गरी नदी, पोखरी तथा तालमा छोडिने छ ।
• शहरहरूमा उत्पादित जैविक फोहोरबाट विद्युत र प्राङ्गारिक मल उत्पादन गर्ने र अजैविक फोहोरलाई पुनप्र्रयोग गर्न आवश्यक व्यवस्था गरिने छ ।
• स्थानीय तहमा सबै शहरी केन्द्र र प्रत्येक वडाका उपनगर तथा एकीकृत ग्राममा सुन्दर पोखरीसहितको विचरण पार्क र बाल उद्यानहरू निर्माण गरिने छन् ।
• गाउँपालिका केन्द्र र प्रत्येक वडा उपनगरको बीचमा सुरक्षा चौकी, विन्डफ्ल्याग सहितको हेलिप्याड र एकीकृत सेवाकेन्द्र निर्माण गरिने छ । सबै स्थानीय तहमा निर्माण गरिने संरचना भूकम्प, चट्याङ, अग्नि प्रतिरोधी तथा बाढी पहिरोबाट सुरक्षित र हरियालीयुक्त हुने छन् ।
  ड्ड सबै तहका केन्द्रका प्रशासनिक तथा सभा भवनहरू सुन्दर, आकर्षक र सिंहदरबार नमूनाका हुनेछन् । स्थानीय प्रहरी तथा अन्य सेवा प्रदायक कार्यालयहरू पनि साथसाथै रहने गरी निर्माण गरिने छ ।
• सबै वडा र टोलहरूमा बालगृह, जेष्ठ नागरिक आश्रम, तालिम केन्द्र, खेलकूद मैदान आदिको समुचित व्यवस्था गरिने छ । प्रत्येक गाउँपालिका र नगरपालिकाका वडाहरूमा कम्तिमा एक पुस्तकालय÷वाचनालय र स्थानीय संस्कृति झल्किने सङ्ग्रहालय निर्माण गरिने छ । ‘एक टोल एक सुविधा सम्पन्न सामुदायिक भवन’ निर्माण गरिने छ ।
• द्वन्द्वबाट क्षति भई पुनर्निमाण गर्न बाँकी रहेका सम्पूर्ण भौतिक संरचनाहरू ३ वर्षभित्र पुनर्निमाण गरिने छ ।
• सबै तुइनहरूलाई एक बर्षभित्रै झोलुङ्गे पुलद्वारा विस्थापन गरिने छ । मोटरबाटो पुगेका या पुग्न सक्ने ठाउँका तुइन र झोलुङ्गे पुलहरूका ठाउँमा दुई बर्षभित्रै मोटर पुल निर्माण गरिने छ ।
• प्रत्येक तहका केन्द्र र वडामा न्यूनतम एक बैंकको शाखा खोलिने छ । प्रत्येक परिवारलाई शून्य मौजदातमा निःशुल्क बैंक खाता खोल्ने व्यवस्था मिलाइने छ । ५ वर्ष पछि सम्पूर्ण आर्थिक कारोबार नगदबिहीन बैंकिङ्ग प्रणालीमा लैजाने गरी योजना शुरु गरिने छ ।
• कैलालीको धनगढी र अत्तरियासमेत, बाँकेको नेपालगञ्ज, कोहलपुर र खजुरासमेत, दाङको तुल्सीपुर र घोराहीसमेत, रुपन्देहीको बुटवल र भैरहवासमेत, पर्साको वीरगञ्ज र पोखरियासमेत, धनुषाको जनकपुर, धनुषाधाम र ढल्केवरसमेत, मोरङको विराटनगर, रङ्गेली र टङ्कीसिनवारी समेत, सुनसरीको धरान र इटहरीसमेत तथा झापाको बिर्तामोड, भद्रपुर र मेचीनगरसमेत मिलाएर थप ९ वटा नयाँ महानगरपालिकाहरू घोषणा गरिने छ । सबै महानगरपालिकाहरूलाई अत्याधुनिक र आकर्षक नगरका रूपमा विकसित गर्न गुरुयोजना निर्माण गरिने छ । गुरुयोजना बमोजिम १० वर्षभित्र सबै संरचनाहरू निर्माण गरी महानगरबासीहरूलाई सहज सेवा र सुविधा प्रदान गरिने छ । सुर्खेत जिल्लाको वीरेन्द्रनगरलाई महानगरपालिकामा विकास गर्न संभाव्यता अध्ययन सुरु गरिने छ ।
• हुलाकी राजमार्गका नयाँ स्थानमा १० वटा र पुष्पलाल मध्यपहाडी राजमार्गका तोकिएका १० स्थानमा आधुनिक सहरहरूको विकास गरिने छ ।
• मस्र्याङ्दी उपत्यका, इलाम, अरुण उपत्यका, दामन, वालिङ, लुम्बिनी, जुम्ला, डडेल्धुरा लगायत स्थानमा आधुनिक एवम् समृद्ध स्मार्ट सिटी निर्माण गरिने छ । दोलखा लगायत स्थानमा सिनेमा सिटी विकास गरिने छ । उपयुक्त स्थान चयन गरी एक स्पोर्ट्स सिटी विकास गरिने छ भने प्रत्येक प्रदेशमा एक खेलकुद ग्राम विकास गरिनेछ ।

३८ इतिहासको धनी संस्कृतिको खानीः
स्वच्छ, सुन्दर र आधुनिक राजधानी

• संसारकै रमणीय स्थानमा अवस्थित र नेपालको जनताको सभ्यता एवम् संस्कृतिको केन्द्रका रूपमा रहेका काठमाडौं उपत्यकालाई सुन्दर, स्वस्थ, स्वच्छ तथा पर्यावरणमैत्री शहरका रूपमा सुधार तथा विकास गरिने छ ।
• नेकपा(एमाले) को सरकार बनेको दोश्रो वर्षभित्र नेपालको राजधानी रहेको उपत्यकामा काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुर जिल्लाहरूलाई मिलाएर मेघा नगर घोषणा गरिनेछ । उपत्यकालाई सांस्कृतिक मौलिकता र आधुनिकताको संयोजनको नमूनाका नगरका रूपमा विकसित गर्ने गुरुयोजना निर्माण गरिने छ ।
• काठमाडौँ उपत्यका लगायत मकवानपुरको टिस्टुङ र कुलेखानी क्षेत्र, धादिङको बैरेनी र नौबिसेसम्मको क्षेत्र, विदुर, बेत्रावतीदेखि बैरेनीसम्मको नुवाकोट र रसुवा जिल्लामा पर्ने त्रिशुली उपत्यका, मेलम्ची समेत इन्द्रावती उपत्यका र दोलालघाट, पाँचखाल, भकुन्डेबेसी, बनेपा, धुलिखेल र पनौती क्षेत्र समाहित हुने गरी वृहत्तर राजधानी क्षेत्रको विकास गरिने छ ।
• स्थानीय निर्वाचनको पहिलो वर्षमै अधिकारसम्पन्न राजधानी सुधार, विस्तार तथा विकास प्राधिकरण स्थापना गरिने छ । गुरुयोजना बमोजिमको दोस्रो वर्षदेखि सम्पूर्ण संरचना निर्माण शुरु.गरिने छ । विस्तार गरी विकसित गरिएको राजधानीमा एउटा मेघा शहर सहित १० वटा अत्याधुनिक स्याटलाइट शहर विकास गरिने छ ।
• स्थानीय निर्वाचनको पहिलो वर्षदेखि नै राजधानी उपत्यकालाई स्वच्छ, प्रदूषणमुक्त र आकर्षक सहरको रूपमा विकास गर्न विद्युतीय सवारी साधन सञ्चालनमा जोड दिइने छ ।
• आगामी ३ वर्षभित्र गाडी पार्किङका लागि उपत्यकाका विभिन्न स्थानमा बहुतले भवनहरू निर्माण गरिने छ । राजधानीका सबै सडकहरूमा पाँच मिनेटको फरकमा छुट्ने गरी महानगरपालिकाद्वारा सञ्चालित सुविधासम्पन्न सार्वजनिक यातायातका साधनहरू सञ्चालन गरिने छ ।
• आगामी ३ वर्षभित्र राजधानी उपत्यकाबाट सबै किसिमका कारखाना, इँटाभट्टा र वर्कशपहरूलाई उपत्यका बाहिर स्थानान्तरण गरिने छ ।
• उपत्यकाका भूकम्प अप्रतिरोधी तथा अव्यवस्थित संरचनाहरूलाई उचित मुआब्जा दिई अधिग्रहण गरिने छ र तिनमा बस्ने परिवारहरूलाई स्याटलाइट शहरमा स्थानान्तरण गरिने छ ।
• राजधानीमा भित्री, बाहिरी र बृहत्् गरी तीन वटा चक्रपथ निर्माण, विस्तार तथा विकास गरिने छ । सबै चक्रपथ र अन्य सडकहरूको समानान्तर मेट्रो रेल सञ्चालन गरिने छ ।
• राजधानीलाई विद्युत् तथा पिउने र धुने पानीको अभाव नहुने व्यवस्था सुनिश्चित गरिने छ । फोहोर, धुलो, हिलो र सबै किसिमका प्रदूषणबाट मुक्त गरिने छ ।
• प्राकृतिक ताल तथा निर्माण हुनेसमेत गरी राजधानी उपत्यकाभित्र कम्तीमा २० वटा तालको विकास गरिने छ । ती तालहरूको पानी तथा उपत्यका बाहिरका नदीहरूबाट लिफ्ट प्रणालीबाट पानी प्रवाहित गरी वाग्मती, विष्णुमती, मनोहरा र हनुमन्तेमा सफा पानी बग्ने सुनिश्चित गरिने छ । चोभारमा सोही प्रणालीबाट पानी प्रशोधन गरी पिउने पानीको रूपमा पनि प्रयोग गरिने छ ।
• वाग्मती नदीको शिरदेखि चोभारसम्म ५० मिटर चौडाइको नदी प्रवाह क्षेत्र कायम गरिने छ । नदीका दुवै किनारामा ५०÷५० मिटर ग्रिनवेल्ट निर्माण गरी कम्तीमा २५ स्थानमा पार्क निर्माण गरिने छ । वाग्मती नदीमा ठाउँ– ठाउँमा बाँध हालेर ताल विकास गरिने छ । वाग्मती नदी र यसका शाखाहरूको स्वच्छता, पवित्रता र नदी प्रवाहक्षेत्रलाई कानूनद्वारा संरक्षण गरी उल्लंघन गर्नेलाई दण्ड जरिवाना लाग्ने व्यवस्था गरिने छ ।
• राजधानीका नदी र तालहरूमा ढल र फोहोर पानी मिसाउन प्रतिबन्ध लगाइने छ । सबै ढलहरूबाट आउने पानीलाई प्रशोधन गरेर मात्र नदी, नाला र तालहरूमा मिसाउने व्यवस्था गरिने छ । पशु छाडा छोड्न नपाइने व्यवस्था गरिने छ ।
• राजधानीमा दैनिक ५ लाख बाह्य र आन्तरिक पर्यटकहरू रहन सक्ने गरी आवश्यक पूर्वाधार विकास गरिने छ ।
• राजधानीमा रहेका ऐतिहासिक तथा पुरातात्विक संरचनाहरूलाई भूकम्प प्रतिरोधक बनाई संरक्षित गरिने छ । क्षतिग्रस्त संरचनाहरूलाई पूर्वावस्था अनुरूप भूकम्प प्रतिरोधक हुने गरी पुनर्निर्माण गरिने छ ।
• राजधानीलाई स्वच्छ, सुन्दर, आकर्षक र पर्यावरण मैत्री बनाउनका लागि विकसित विज्ञान र प्रविधिलाई प्रयोग गरिने छ । फुल्चोकी, मृगस्थली, गोकर्ण र शिवपुरीका जङ्गगलहरूलाई जोड्ने गरी एकीकृत विकास गरिने छ । यो क्षेत्रलाई खुल्ला चिडियाखाना र पर्यटन केन्द्रका रूपमा विकास गरिने छ ।
• राजधानीमा रहेका सबै बधशालाहरूलाई उपत्यका बाहिर स्थानान्तरण गरिने छ । खानयोग्य प्रमाणित गरिएको माछा मासु मात्र राजधानीमा बिक्री गर्न पाइने छ । माछा–मासु खुल्ला रुपमा बिक्री वितरण या ढुवानी गर्ने तथा तोकिएको ठाँउभन्दा बाहिर पसल खोल्ने प्रवृत्तिलाई दुरुत्साहन र अन्त्य गरिने छ ।
• खाद्य पदार्थ, तरकारी तथा फलफूलहरूको बिक्री वितरणमा स्वस्थकर मापदण्ड लागू गरिने छ । सबै किसिमका जैविक खाद्यवस्तु मिसावट गर्ने, अखाद्य र विषाक्त भएका खाद्यवस्तु बिक्री गर्ने तथा खुवाउने माथि कडा कानुनी कारबाही गर्नुका साथै क्षतिपूर्तिको व्यवस्था लागू गरिने छ ।
• राजधानी लगायत सबै सहर र गाउँका पूर्वाधारहरू वातावरण मैत्री तथा अपाङ्गता– मैत्री हुनेछन् । पैदलयात्रु र साइकलयात्रुहरूका लागि अलग लेनको सुनिश्चितता गरिने छ ।
• प्रदेशको राजधानी घोषित भएपछि सम्बन्धित सहरहरूलाई सुरुदेखि नै व्यवस्थित, आधुनिक, स्वच्छ, सेवा–प्रवाहमा सहज तथा नमूना सहरका रूपमा विकास गर्न ध्यान दिइने छ ।

३९ राष्ट्र निर्माणको आधार ः
गुणस्तरीय शिक्षा, आधुनिक शैक्षिक पूर्वाधार

• निःशुल्क शिक्षाको मौलिक अधिकार सुनिश्चित गर्न केन्द्र, प्रादेशिक तथा स्थानीय सरकारहरूले आफ्नो कूल बजेटको न्यूनतम २० प्रतिशत शिक्षामा लगानी गर्ने व्यवस्था गरिने छ ।
• संविधानले तोकेबमोजित माध्यमिक तहसम्मको शिक्षाको व्यवस्थापन स्थानीय तहहरूलाई सक्षम तुल्याइने छ । यसका लागि केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहका बीचमा आवश्यक समन्वय गरिने छ । केन्द्रीय शिक्षा नीति एवम् मापदण्डको अधीनमा रही आवश्यकताअनुसार नीति, नियमावली र निर्देशिका बनाउन स्थानीय सरकारलाई आवश्यक प्राविधिक सहयोग गरिने छ ।
• स्थानीय तहहरू साधन स्रोत सम्पन्न नहुञ्जेलसम्मका लागि स्थानीय तहको शिक्षा र स्वास्थ्यमा केन्द्रले लगानी गर्ने छ ।
• माध्यमिक तहसम्मको सम्पूर्ण शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क गरिने छ । सबै विद्यालयमा सूचना तथा सञ्चार प्रविधिलाई अनिवार्य गर्ने, इ–लाइब्रेरी स्थापना गर्ने, सम्पूर्ण विद्यार्थीहरूलाई पाठ्यपुस्तकका साथै क्रमशः ल्यापटप समेत अध्ययन सामाग्रीका रुपमा उपलब्ध गराइने छ । विद्यार्थीहरूलाई राष्ट्रिय अर्थतन्त्र र सेवासित परिचित गराउन सम्बन्धित क्षेत्रहरूको अध्ययन अवलोकन भ्रमणलाई प्रोत्साहत गरिने छ ।
• अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा सुनिश्चित गर्न गुरुकुल, विहार, गुम्बा, मदरसा, खुला एवम् वैकल्पिक शिक्षा कार्यक्रमलाई राष्ट्रिय शिक्षा प्रणालीसँग आबद्ध गरिनेछ । अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई विशेष शिक्षाको व्यवस्था गरिने छ ।
• आगामी दुई वर्षभित्र विद्यालय जाने उमेरका सबै बालबालिकालाई विद्यालयमा भर्ना हुने सुनिश्चितता गरिने छ । यसै अवधिमा सबै नागरिकहरूलाई साक्षर तुल्याइने छ । आगामी दस बर्षभित्र ९५ प्रतिशत युवा जनशक्ति शिक्षित हुने गरी शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गरिने छ ।
• दुर्गम क्षेत्रका, विपन्न र विद्यालय टाढा भएका विद्यार्थीहरूका निम्ति सरकारले आवासीय विद्यालय सञ्चालन गर्नेछ ।
• सामुदायिक÷सार्वजनिक र निजी शिक्षाबीच कायम भएको ठूलो अन्तर, त्यसले सिर्जना गरेको सामाजिक विषमता र विकृतिहरू अन्त्य गर्न सार्वजनिक शिक्षामा व्यापक लगानी वृद्धि गर्ने र र निजी लगानीलाई नियमन गरिने छ । पाठ्य सामग्रीमा एकरूपता कायम गरिने छ । पाठ्यक्रमलाई स्थानीय उत्पादन, श्रम एवम् स्थानीय अर्थतन्त्र र स्थानीय रोजगारी बृद्धि गर्ने बिषयसँग आबद्ध गरिने छ ।
• प्रारम्भिक बालशिक्षादेखि कक्षा ३ सम्म मातृ भाषामा अध्ययन अध्यापन गराउन आवश्यक प्रबन्ध गरिने छ ।
• शैक्षिक क्षेत्रलाई राजनीतिक हस्तक्षेपमुक्त बनाइने छ । विद्यालयलाई शान्तिक्षेत्रबनाइने छ ।
• विद्यालय बाहिर रहेका, विद्यालयमा केही वर्ष अध्ययन गरेर छाडेका, फरक क्षमता भएका बालबालिकाका लागि क्षेत्रगत स्रोत कक्षा, वैकल्पिक कक्षा र ग्रामीण परिवेशमा आधारित प्रविधियुक्त शिक्षाको व्यवस्था गरिने छ ।
• शिक्षण पेशालाई पेशागत र मर्यादित बनाउन स्थानीय सरकारबाट उत्कृष्ट विद्यार्थीलाई शिक्षण पेशाप्रति आकर्षित गराइने छ ।
• सामुदायिक विद्यालयका लागि सुरक्षित भवन, पर्याप्त फर्निचर, पुस्तकालय, शैक्षिक सामग्री, प्रयोगशाला, खानेपानी, छात्रछात्राका लागि छुट्टाछुट्टै शौचालय, खेलकुदको व्यवस्था, सरसफाई आदिको प्रबन्ध विद्यार्थी संख्याको अनुपातमा गरिने छ ।

४० स्वास्थ्य बीमा, निःशुल्क उपचार ः
स्वस्थ नागरिक, जिम्मेवार सरकार

• संविधानमा प्रबन्ध भएको स्वास्थ्य सम्बन्धी मौलिक हकको कार्यान्वयन सुनिश्चित गरिने छ । यसका लागि स्वास्थ्यमा उल्लेख्य मात्रामा लगानी बृद्धि गरिने छ ।
• सबै नागरिकहरूलाई अनिवार्य स्वास्थ्य बीमामा आबद्ध गरिने छ । गरिबीको रेखामुनि रहेका जनताको लागि बीमा रकमको ५० प्रतिशत सरकारले भुक्तानी गरिदिनेछ । संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारहरूले संचालन गरेका अस्पतालहरूमा नेपाली नागरिकले तोकिएका रोगहरूको निःशुल्क उपचार प्राप्त गर्ने छन् ।
• हरेक गाउँपालिकाको केन्द्रमा कम्तीमा २५ तथा नगरपालिकाको केन्द्रमा ५० शैøयाका सुविधासम्पन्न अस्पताल सञ्चालन गरिने छ । प्रत्येक वडामा आवश्यक दक्ष जनशक्ति, औषधी, उपकरण, प्रविधि र स्वास्थ्यकर्मी सहितका स्वास्थ्य चौकी र टोलहरूमा समेत खोप सेवा, प्रजनन् स्वास्थ्य, सुरक्षित मातृत्व एवम् बाल तथा शिशु स्वास्थ्य सेवाहरू सञ्चालन गरिने छ ।
• स्थानीय तहको केन्द्रमा स्थापना हुने अस्पतालमा एलोप्याथिक, आयुर्वेदिक, होमियोप्याथिक, युनानी, अकुपञ्चर, आम्ची, प्राकृतिक र परम्परागत स्वास्थ्य सेवा लगायत वैकल्पिक उपचार पद्धतिलाई एकीकृत र समन्वयात्मक रुपमा सेवामा ल्याइनेछ ।
• पाँच वर्ष भित्रमा हरेक गाउँ र नगरलाई कुपोषणरहित बनाउने गरी पोषण कार्यक्रम संचालन गरिने छ । खोप, स्वास्थ्य सेवाको अभाव र कुपोषणका कारण कुनै पनि बालबालिकाको मृत्यु हुनेछैन । मातृ मृत्युको प्रमुख कारण रहेको वालविवाहको अन्त्य गरिनेछ । गर्भवती तथा सुत्केरीलाई पोषणसहित आवश्यक सम्पूर्ण सेवा निःशुल्क र सहज ढङ्गले उपलब्ध गराइनेछ । प्रसुती सेवाको अभावमा आमाको ज्यान जाने अवस्थाको अन्त्य गरिने छ । प्रत्येक वडामा दक्ष नर्ससहितको प्रसुती केन्द्र स्थापना गरिनेछ ।
• घातक स्वास्थ्य समस्याहरूको रुपमा रहेका उच्च रक्तचाप, मुटु रोग, मधुमेह, मृगौला रोग, दमखोकी, क्यान्सर आदि घातक रोगहरूको औषधी, रक्त परीक्षण र स्वास्थ्य जाँच निःशुल्क रूपमा उपलब्ध गराइने छ । मृगौला रोगीहरूको लागि डाईलाईसिस तथा प्रत्यारोपण सेवा निःशुल्क तथा सहज ढङ्गले प्राप्त गर्ने गरी प्रत्येक प्रदेशसम्म विस्तार गरिने छ । गाउँ÷नगरपालिकामा क्यान्सर रोगको निदान र उपचारका लागि प्रदेशमा क्यान्सर उपचार केन्द्र स्थापना गरिने छ । रिफर गर्ने उचित प्रबन्ध मिलाइने छ ।
• सुर्तीजन्य पदार्थ तथा मदिराको उत्पादन र विक्री वितरणमा कडाइका साथ नियमन गरिनेछ । अस्वस्थकर खानेकुराको उत्पादन, बिक्री वितरणलाई निरुत्साहित गरिनेछ त्यस्ता खानेकुराको सेवन नगर्न जनचेतना जगाइनेछ । विषादीको जथावाभी प्रयोग नियन्त्रण गर्ने तथा स्थानीय स्तरमा अर्गानिक खानेकुराको उत्पादन र वितरणमा विशेष सहुलियत दिइनेछ ।
• समुदाय आधारित विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गरी मानसिक समस्याको रोकथाम, पहिचान, मनोविमर्श, तथा निःशुल्क उपचारको व्यवस्था गराइनेछ । डेंगु, चिकनगुनिया, मलेरिया, कालाजार, हात्तीपाइले लगायत रोगहरूको प्रभावकारी रोकथाम र नियन्त्रण गरिनेछ । उपचारको अभावमा टिबी, निमोनिया, टाईफाइड तथा झाडापखाला जस्ता रोगबाट ज्यान जाने अवस्थाको अन्त्य गरिने छ ।
• घरलाई धुँवारहित बनाउने र बाह्य प्रदुषण नियन्त्रणका लागि उद्योग कलकारखानाबाट उत्पादन हुने हानिकारक धुँवा, धुलो र रसायनको उचित व्यवस्थापनका लागि मापदण्ड निर्धारण गरी कार्यान्वयन गराइने छ ।
• विद्यालय भित्र र बाहिर प्राथमिक उपचार तथा किशोर–किशोरीहरूको यौन तथा प्रजनन् स्वास्थ्यसम्बन्धी कार्यक्रमलाई संचालन गरिनेछ । विद्यार्थीहरूलाई आवश्यक मनोविमर्श प्रदान गरिने छ । गुणस्तरीय शिक्षा दिन मद्दत गरिनेछ ।
• स्वास्थ्य चेतना अभिबृद्धि गर्ने तथा जीवनशैलीमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउने कार्यक्रमहरू संचालन गरिने छ । व्यायाम, योग र मनोरञ्जनलाई जीवनशैलीको अंग बनाउन सार्वजनिक रुपमा व्यायाम र मनोरञ्जन केन्द्रहरू सञ्चालन गरिने छ ।
• दुर्घटनाका कारण हुने घाइतेहरूको शीघ्र उपचार तथा उपयुक्त ठाउँमा प्रेषण गर्नेगरी राजमार्गमा पर्ने गाउँ÷नगरमा प्रत्येक आधा घण्टाको दुरीमा ट्रमा सेन्टर स्थापना गरिनेछ । विकट गाउँहरूको लागि एयर एम्बुलेन्सको व्यवस्था गरिनेछ । आकस्मिक दुर्घटना, प्राकृतिक प्रकोप र विपद्बाट हुने घाइतेहरूको सम्पूर्ण उपचार निःशुल्क गरिनेछ ।
• नेपालमा पाइने जडिबुटी तथा औषधीजन्य पदार्थको संरक्षण तथा सम्बद्र्धन गरी औषधि उत्पादनको विशेष योजना बनाइनेछ । आयुर्वेद तथा पूरक चिकित्सा पद्दतिहरूको प्रबद्र्धन, अनुसन्धान, शिक्षा र सेवालाई गुणस्तरीय बनाइनेछ ।
• अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई स्थानीय अस्पतालबाट निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराइनेछ । जेष्ठ नागरिक तथा विपन्न परिवारका व्यक्तिहरूलाई स्वास्थ्य सेवा सहज र निःशुल्क रूपमा उपलब्ध गराइनेछ ।
• गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवाका लागि विशेषज्ञ र विषयगत स्वास्थ्य प्राविधिकको आवश्यकता पहिचान गरी शैक्षिक प्रतिष्ठान, स्वास्थ्य संस्थाहरूको स्थापना र सञ्चालन गरिने छ । स्वास्थ्य सम्बन्धी खोज तथा अनुसन्धानलाई प्रोत्साहन गरिनेछ । स्वास्थ्य शिक्षालाई नाफा कमाउने माध्यम बनाउने कुरालाई निरुत्साहित गरिने छ ।

४१ गाउँ गाउँमा सहकारी ः घर घरमा रोजगारी

• संविधानले व्यवस्था गरेकोे तीन खम्बे अर्थनीति अनुरुप सहकारी क्षेत्र लाई आर्थिक समृद्धि, जनताको जीवनस्तर वृद्धि, कृषिको व्यवसायिकरण र रोजगारी अभिवृद्धिको माध्यमका रूपमा अगाडि बढाइने छ ।
• नेकपा (एमाले) को सरकार बनेको तीन बर्षमै ‘एक घरः एक रोजगारी’ सुनिश्चित गरिने छ ।१० बर्षभित्रमा १८ बर्ष पुगेका प्रत्येक नागरिकलेरोजगारी पाउने गरी कार्ययोजना सुरु गरिनेछ । प्रत्येक गाउँ÷नगरपालिकामा कृषि, पशुपंछी पालन, फोहरमैला व्यवस्थापन, जैविक उर्जा, घरेलु, लघु र मझौला उद्योगहरू, शीत भण्डारहरू सञ्चालनका माध्यमबाट ठूलो मात्रामा रोजगारी एवम् स्वरोजगारी सिर्जना गरिने छ ।
• देशका सबै गाउँ र शहरका सबै टोलहरूमा रहेका बेरोजगार व्यक्तिहरूलाई उत्पादक सहकारीमा आबद्ध गरी स्वरोजगारमूलक व्यवसाय सञ्चालन गर्न प्रेरित गरिने छ ।
• सहकारीहरूले सञ्चालन गर्ने व्यवसायहरूका लागि तोकिएको मापदण्डको आधारमा अनुदान दिइनेछ । उत्पादक सहकारीले स्वरोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत सञ्चालन गर्ने कृषि, पशुपन्छी पालन, घरेलु तथा कुटीर उद्योग, कारिगढी र सीप अभिबृद्धिका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न राज्यबाट विशेष वित्तीय व्यवस्था सञ्चालन गरिने छ । सबै सहकारीहरूको बीमा व्यवस्था गरिने छ ।
• सहकारीले आपसमा साझेदारी गरी खोल्ने शीतभण्डार निर्माण गर्दा सरकारले विशेष अनुदान प्रदान गर्नेछ । सहकारीहरूबाट उत्पादित वस्तुले बजार प्राप्त नगरेको अवस्थामा समेत सरकारले खरिद गर्नेछ र जैविक ऊर्जा विद्युत् उत्पादनमा प्रयोग गर्नेछ ।
• आम जनता, पार्टी कमिटी, कार्यकर्ता र जनवर्गीय संगठनहरूलाई उत्पादन सहकारीमा संलग्न हुन र मुलुकको आर्थिक विकासमा योगदान गर्न प्रोत्साहन गरिने छ ।

४२ मर्यादित श्रमः सम्मानित श्रमिकहरू

• स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि निकायमा श्रमिकको १० प्रतिशत सहभागितालाई कार्यान्वयनमा लगिनेछ ।
• मर्यादित काम र समान कामको समान पारिश्रमिकको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिवद्धता कार्यान्वयनलाई स्थानीय तहवाट नै लागु गरिनेछ ।
• अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकहरूलाई समेत दर्ता प्रक्रियामा लगी उनीहरूलाई सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याइनेछ । उनीहरूको सीप परीक्षण गरी प्रमाणपत्र दिइने छ । सम्बन्धित तहवाट वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरूको समेत लगत राखिनेछ ।
• वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित, मर्यादित र व्यवस्थित गर्न र स्थानीय तहमा नै बैदेशिक रोजगारी सम्बन्धी सबै सूचना र सेवा सुविधा उपलव्ध हुने व्यवस्था गरिनेछ । यस काममा प्रवासमा गई काम गरेर फर्किएका स्थानीय नागरिकको अनुभवलाई उपयोग गरिनेछ । प्रवासमा रहँदा आर्जन गरेको सीपलाइ प्रमाणीकरणको व्यवस्था गरी फर्किएर आएका श्रमिकलाई दक्ष जनशक्तिको प्रमाणपत्र दिई राष्ट्र निर्माणमा उपयोग गर्न प्रोत्साहित गरिनेछ ।

४३. पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता : सामाजिक जवाफदेहिता

• नेकपा(एमाले) को सरकारले ‘पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता सहितको लोकतन्त्र’ मान्यतालाई संघीय संरचनाका तिनै वटा तहमा लागू गर्नेछ ।
• आमसञ्चार माध्यमलाई निष्पक्ष, व्यवसायिक, उत्तरदायी र जिम्मेवार उद्योेगका रुपमा फस्टाउने वातावरण प्रदान गरिने छ । नेपाल राष्ट्रको स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता, अखण्डताको रक्षा तथा सबै जाति, भाषा र क्षेत्रका जनताको एकताको पक्षमा खडा हुने सञ्चार माध्यमलाई विशेष प्रोत्साहन गरिने छ ।
• सरकारी प्रसारण माध्यमलाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त गर्दै सार्वजनिक प्रसारण माध्यमका रुपमा सञ्चालन गरिने छ । आमसञ्चार माध्यमलाई राजनीतिक र व्यापारिक स्वार्थबाट मुक्त राख्दै सम्पादकीय स्वतन्त्रता, लगानीको पारदर्शिता तथा विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई कानुनी रुपमा सुनिश्चित गरिने छ ।
• सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनलाई पूर्ण रुपमा लागू गरिने छ ।
• मिडियामा बहुलताको प्रत्याभूतिका लागि स्वामित्वमा पनि विविधता रहेका विविध समिश्रणयुक्त मिडिया क्षितिजको विकास गरिने छ । मिडियामा विदेशी लगानीलाई स्वीकार गरिने छैन । रेडियो र टेलिभिजनको फ्रिक्वेन्सीलाई प्राकृतिक वा राष्ट्रिय सम्पत्तिका रुपमा व्यवस्थापन गरिने छ ।
• सामाजिक सञ्जाल र अनलाइन मिडियाको प्रभावलाई आमजनताको संचेतना अभिवृद्धिका निम्ति उपयोग गर्ने र नयाँ मिडियाको विकास र सुसञ्चालनका निम्ति आवश्यक कानुनी व्यवस्था गरिने छ ।
• नेपाली चलचित्र उद्योगलाई सम्बद्र्धन गर्न समयानुकूल राष्ट्रिय चलचित्र नीति निर्माण गरिने छ ।
• प्रत्येक स्थानीय तहमा आधुनिक र साधनस्रोत सम्पन्न सूचनाग्राम स्थापना गरिने छ । स्थानीय तहका सबै सूचनाहरू अनलाइन मार्फत राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा प्रवाहित गरी ग्रामीण पर्यटन विकासमा सहयोग पु¥याइने छ ।
• सबै विद्यालय, प्रशासनिक भवन, सभाभवन, स्वास्थ्य चौकी, हुलाक कार्यालय र सेवाकेन्द्रमा निःशुल्क इन्टरनेट सुविधा उपलब्ध गराइने छ । दूरसञ्चार क्षेत्रमा सेवाप्रदायक संस्थाहरूको असीमित मुनाफालाई नियमन गरी उपभोक्ताहरूलाई सस्तो दरमा दूरसञ्चार सेवा उपलव्ध गराइने छ ।
• सबै स्थानीय तहका केन्द्र र तराई–मधेस तथा पहाडी जिल्लाका स्थानीय तहको वडा केन्द्रसम्म दुई बर्षभित्र ब्रोडब्याण्ड इन्टरनेट सुविधा पु¥याइने छ । अप्टिकल फाइवर नपुगेका स्थानीय तहमा माइक्रोवेभ फ्रिक्वेन्सीको माध्यमबाट इन्टरनेट सुविधा उपलब्ध गराइने छ ।
• हुलाक व्यवस्थालाई आधुनिकीकरण गरी नागरिक सेवा संस्थाको रुपमा विकसित गरिनेछ । स्थानीय जनताले बुझाउनुपर्ने विद्युत, खानेपानी, टेलिफोनको बिल, शैक्षिक शुल्क लगायत बिषयहरू विद्युतीय प्रणालीका माध्यमबाट बुझाउने ब्यवस्था गरिने छ ।
• १०० मेगाहर्ज सम्मका एफएम÷सामुदायिक रेडियो लगायत स्थानीय तहबाट प्रकाशित एवम् प्रशारित हुने आमसञ्चार माध्यमको दर्ता, स्थापना, सञ्चालन र नवीकरण स्थानीय तहबाटै गरिनेछ ।
• स्थानीय सञ्चार माध्यममा लैङ्गिक समानता, श्रमजीवी संचारकर्मीको पेशागत सुरक्षा, वृत्ति–विकास र निवृत्तिभरणको व्यवस्था गरिने छ । प्रत्येक तहमा प्रेस संसद खडा गरिने छ । स्थानीय भाषामा प्रसारण हुने रेडियो तथा स्थानीय भाषामा प्रकाशन हुने पत्रपत्रिकालाई अनुदानको व्यवस्था गरिने छ ।

४४ विविधता र बहुलता, नेपालको सम्पदा
सामाजिक सद्भाव र राष्ट्रिय एकता

• जातीय सङ्कीर्णता, भौगोलिक बिखण्डन र धार्मिक अतिवाद जस्ता प्रवृत्तिहरूलाई निरुत्साहित गर्दै नेपाली सम्पदाको रुपमा रहेको बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुसाँस्कृतिक र बहुधार्मिक विशेषतालाई संरक्षण र सम्बद्र्धन गरिने छ ।
• विविधता र बहुलता, नेपालको सम्पदाः सामाजिक सद्भाव र राष्ट्रिय एकता’ नीतिका आधारमा स्थानीय तहबाटै सामाजिक सद्भाव र राष्ट्रिय एकतालाई सुदृढ गर्न विशेष अभियान सञ्चालन गरिने छ ।
• हिंसालाई अस्वीकार गर्न तथा सामाजिक सद्भाव र मेलमिलापको भावना जगाउन कलाकार, संस्कृतिकर्मी, स्रष्टा, सबै धार्मिक क्षेत्रका अगुवा र समाजसेवीहरूलाई उत्प्रेरित गरिने छ ।

४५ जनताको अपेक्षाः सुशासन, न्याय र मानव अधिकारको रक्षा

• स्थानीय तहको प्रशासनिक संरचना, न्यूनतम दरबन्दी संख्या र कर्मचारी समायोजन सम्बन्धी नीतिगत व्यवस्था गरी छ महिनाभित्र समायोजनको प्रक्रिया पूरा गरिने छ ।
• ड्ड प्रत्येक स्थानीय तहले योजना र कार्यक्रमको प्रकृतिअनुसार सूचकहरू तयार गरी नतिजामूलक अनुगमन तथा मूल्याङ्कन प्रणाली प्रारम्भ गरिने छ । जनगुनासो सुन्ने र प्राप्त जनगुनासो एक हप्ताभित्र व्यवस्थापन गर्ने पद्धति स्थापित गरिने छ ।
• कर्मचारीहरूलाई ‘बढी काम बढी सुविधा’ को सिद्धान्तअनुसार सेवा सुविधा उपलब्ध गराइने छ । कर्मचारीको मूल्याङ्कनमा पच्चिस प्रतिशत सेवाग्राही सर्वेक्षणमा आधारित बनाइनेछ । कृषि तथा भेटनरी प्राविधिकजस्ता पेशा, व्यवसायसँग सम्बन्धित पदमा काम गर्ने कर्मचारीहरूले कृषि फार्म तथा नागरिकको खेतबारी र गोठमै पुगेर सेवा दिने प्रबन्ध गरिने छ ।
• स्थानीय तहमा हुने कुनै पनि अनियमितता वा भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलापलाई कडाइका साथ रोक लगाइने छ । भ्रष्टाचार विरुद्ध जनचेतना अभिबृद्धि गर्ने र भ्रष्टाचारका अभियुक्तहरूलाई पार्टीगत, सामाजिक या राजकीय जिम्मेवारीबाट बञ्चित गरिने छ ।
• द्वन्द्व तथा आन्दोलनका कारण पीडित परिवारलाई क्षतिपूर्ति, पुनःस्थापना, परिपूरण र पुनर्एकीकरणद्वारा सामाजिकीकरणको प्रक्रिया दुई वर्षभित्र सम्पन्न गरिने छ ।
• प्रत्येक स्थानीय तहका गरिब, असहाय तथा पिछडिएका समुदायका व्यक्तिहरूको न्यायमा सहज पहुँच पु¥याउन निःशुल्क कानुनी परामर्श तथा सहयोगको व्यवस्था गरिने छ । समाजमा अनावश्यकरुपमा मुद्दा मामिला गर्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहन र मेलमिलापको प्रवृत्तिलाई प्रोत्साहन गरिने छ ।
• गैरसरकारी संस्थाहरूको दर्ता, नवीकरण, नियमन र अनुगमनलाई प्रभावकारी र पारदर्शी बनाइने छ ।
• स्थानीय तहको पारदर्शिता र जवाफदेहिता अभिबृद्धि गर्न प्रत्येक वडामा विद्युतीय सूचना पार्टी राख्ने र स्थानीय तहका सूचना र कार्यकारिणीका निर्णयहरू त्यसैबाट हेर्न सकिने व्यवस्था मिलाइने छ । स्थानीय तहका निर्णयहरूलाई सूचनापाटी र वेभसाइटमार्फत् सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था गरिने छ । स्थानीय तहका कार्यालयहरूमा शुरुदेखि नै विद्युतीय सुशासन प्रणालीप्रारम्भ गरी विद्युतीय आवेदन तथा विद्युतीय भुक्तानी प्रणाली लागु गरिनेछ ।
• प्रशासन सेवालाई जनमुखी, राष्ट्रिय हित र जनताप्रति निष्ठावान र दक्ष बनाइने छ । भ्रष्टाचारलाई कडाइका साथ नियन्त्रण गरिने छ । समाजमा बढ्दै गएको अपराध, अराजकता तथा राजनीतिमा देखा परेका विकृतिलाई प्रभावकारी ढङ्गले नियन्त्रण गर्न अभियान चलाइने छ ।
• संविधानप्रदत्त मौलिक हक र स्वतन्त्रताको पूर्ण उपभोगको प्रत्याभूति गरिने छ ।
• सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग तथा वेपत्ता सम्बन्धी आयोगका माध्यमबाट सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा गम्भीर मानव अधिकार उल्लङ्घन र मानवताविरुद्धको अपराधमा सङ्लग्न पीडकहरूलाई दण्ड र पीडितहरूलाई न्याय प्रदान गर्नुका साथै मेलमिलापको वातावरण पनि सिर्जना गरिने छ ।
• द्वन्द्वको घाउ बिर्साउन मनोसामाजिक परामर्श र पुनःस्थापनाका काम प्रभावकारी बनाइने छ ।

४६ प्राकृतिक सम्पदामा समुदायको पहुँच

• नेपालका प्राकृतिक स्रोतमाथि नेपाली जनताको अक्षुण्ण अधिकारको पूर्ण रक्षा गरिने छ । प्राकृतिक स्रोतमा स्थानीय समुदायको पहुँचको संवैधानिक प्रावधान कार्यान्वयन गरिने छ ।
• समुदायमा आधारित वन व्यवस्थापनलाई थप व्यापक बनाइने छ । सामुदायिक वन र सबै खाले स्थानीय समुदायमा आधारित प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापनलाई स्वायत्त र स्वावलम्बी बनाइँदै लगिनेछ । कबुलियती र निजी वनको विकासका लागि कानुनी जटिलतालाई सरलीकरण गरिनेछ । विपन्न वर्ग, महिला, दलित र आदिवासी जनजातिको आय आर्जनका अवसर निर्माण गरिनेछ ।
• न्यूनतम ४० प्रतिशत हरियाली (वन) क्षेत्र सुरक्षित गर्ने र वन सम्पदाको संरक्षण तथा व्यवस्थापन गरी वन क्षेत्रको उत्पादकत्व बढाइने छ । जैविक विविधता तथा पर्यावरण प्रणालीको दिगो संरक्षण गरिने छ । जलवायु परिवर्तनका असर कम गर्न र यसबाट उत्पन्न प्रतिक्रियाको सामना गर्ने नागरिकहरूको क्षमता अभिवृद्धि गर्न सरकारले उपयुक्त प्रभावकारी व्यवस्था गर्नेछ ।
• अन्वेषण भएका यूरेनियम, फलाम र पेट्रोलियम पदार्थको व्यवसायिक विकास गर्ने तथा अन्य खानीहरूको अन्वेषणको कामलाई तीब्र पारिने छ ।
• नेपालको हरित पेटिकाको रूपमा रहेको चुरे क्षेत्र संरक्षण गर्न त्यहाँ रहेका जोखिमपूर्ण बस्ती र अव्यवस्थित कृषिलार्ई वैकल्पिक स्थानमा व्यवस्थापन गरिने छ । त्यस क्षेत्रमा वातावरणीय विनास हुने खालका उद्योग खोल्न पूर्ण रोक लगाउने, चुरेकेन्द्रित सामुदायिक वन व्यवस्थापनलाई अगाडि बढाउने र त्यस क्षेत्रका जनतालाई आधुनिक उर्जाको सुविधा उपलव्ध गराउने काम गरिने छ ।

४७. कल्याणकारी राज्य, दिगो सामाजिक सुरक्षा
सकेको बेला योगदान : परेको बेला अपेक्षा

• समाजवादको आधारभूत पक्षका रूपमा रहेको सामाजिक सुरक्षा र लोककल्याणकारी राज्यको अवधारणा हुन् । नेकपा (एमाले) को पहलमा सुरु भएको नेपालमा सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउँदै लगिने छ ।
• सामाजिक सुरक्षा भत्तालाई मासिक रु ५ हजार पु¥याइने छ ।
• सरकारी अस्पतालमा सुत्केरी हुने आमा र जन्मिने शिशुको पोषण र न्यानो कपडाका लागि एकमुष्ठ ५ हजार भत्ता दिइने छ । कामकाजी महिलालाई १४ हप्ताको सुत्केरी विदा दिइने छ ।
• योगदानमाथि आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमका माध्यमबाट सङ्गठित क्षेत्रमा कार्यरत सबै श्रमिक तथा कर्मचारीहरूको स्वास्थ्य, शिक्षा, निवृत्तिभरण लगायत आवश्यकताहरूको पूर्ति गरिनेछ ।
• पिछडिएका क्षेत्र र सामाजिक संरक्षणको घेराबाट बाहिर परेका आम जनतालाई सामाजिक सहायताका कार्यक्रमबाट राहत दिइनेछ । एकीकृत सामाजिक सुरक्षा प्रणालीको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि आवश्यक ऐन र संयन्त्र निर्माण गरिनेछ ।
• बालबालिकाको जन्मदर्ता, प्रारम्भिक वालविकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, पालन पोषण, उचित स्याहार, खेलकूद, मनोरञ्जन, मानसिक तथा प्रजनन् स्वास्थ्य, तथा सर्वाङ्गिण व्यक्तित्व विकासको निम्ति आवश्यक व्यवस्था गरिने छ ।
• जोखिमपूर्ण बालश्रम, विभेद, यौनशोषण, बालविवाह, ओसारपसार तथा बेचबिखन नियन्त्रण गरिने छ । असहाय, बाबुआमा पहिचान नभएका, द्वन्द्वपीडित, बिस्थापित बालबालिकाको संरक्षण गरिने छ ।
• बालबालिकाको सर्वोपरी हितका लागि बालमैत्री घर, बालमैत्री समाज, बालमैत्री विद्यालय, बालमैत्री समुदाय तथा बालमैत्री स्थानीय तह निर्माण गरिनेछ ।
• सबै स्थानीय तहमा जेष्ठ नागरिक आवासगृह निर्माण गरिने छ । त्यहाँ जेष्ठ नागरिकहरूलाई बिश्राम, मनोरञ्जन र निःशुल्क आवासको सुविधा उपलब्ध गराइने छ ।
• स्थानीय सरकार गठन भएको १ बर्ष भित्र सम्पूर्ण नागरिकलाई राष्ट्रिय परिचयपत्र र गरिबीको रेखामुनि रहेका नागरिकलाई विशेष परिचयपत्र उपलब्ध गराइने छ । गरिबीको रेखामुनि रहेका जनताको जीवनस्तर उन्नत गर्न रोजगारी तथा व्यवसायमूलक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिने छ ।

४८ सांस्कृतिक रूपान्तरण र सामाजिक सुधार
सभ्य समाज र संस्कारयुक्त परिवार

• परिवार, विद्यालय र समाजमा श्रमलाई सम्मान गर्ने भावना, देशभक्ति, महिला र जेष्ठ नागरिकप्रति आदरभाव, आफ्नो इतिहास र संस्कृतिप्रति गौरवबोध, समाजसेवा र सामूहिकता जस्ता मूल्यहरूको प्रबद्र्धन गरिने छ ।
• परिवारबाटै असल संस्कारको विकास गर्न स्थानीय सरकारले विभिन्न कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नेछ ।
• सामन्ती संस्कृतिका अवशेष, सामाजिक विभेद, उचनिचको दुर्भावना, अन्धविश्वास, छुवाछुत, घरेलु हिंसा, दाइजो प्रथा, बोक्सी प्रथा जस्ता कुसंस्कारहरूको अन्त्यका निम्ति सरकारी, गैरसरकारी र स्थानीय समुदाय परिचालन गरी सामाजिक अभियान सञ्चालन गरिने छ । यस किसिमका अपराध गर्ने व्यक्तिलाई कडा कानूनी कारवाही गरिने छ ।
• सामाजिक सद्भाव, राष्ट्रिय एकता, सांस्कृतिक र धार्मिक सहिष्णुता एवम् उदार मूल्यहरूको अभिबृद्धि गरिने छ । वैज्ञानिक, मानवतावादी र आधुनिक चिन्तनलाई प्रश्रय दिइनेछ ।
• नेपाली गीत–सङ्गीतको सम्बद्र्धन र प्रबद्र्धनका लागि सङ्गीत विकास बोर्ड गठन गरिने छ । हरेक प्रदेश र स्थानीय तहमा पनि यसका संरचनाहरू गठन गरिने छ ।
• मदिरा उत्पादन, वितरण र उपभोगमा नियन्त्रण गरिने छ । वडामा एउटा मात्र मदिरा पसल खोल्न पाइने र २१ वर्ष पूरा भएको व्यक्तिले परिचयपत्र देखाएर मात्रै सीमित मात्रामा मदिरा किन्न पाउने व्यवस्था गरिने छ ।

४९. सफा नदीनाला, स्वस्थ पर्यावरण
हरित उद्यान, स्वस्थ वातावरण

• स्थानीय तह अन्तरगतका नदी, खोला, पोखरी, ताल तलैया, धार्मिक स्थल, खानेपानीको मुहान, खुला क्षेत्र, सडक, टोल वा अन्य सार्वजनिक स्थलहरूमा सफाइ सुनिश्चित गरिने छ ।
• पर्यटकीयस्थल, धार्मिक सांस्कृतिकस्थल, हाट बजार क्षेत्र, बसपार्क तथा मानिसको आवागमन बढी हुने सार्वजनकस्थलमा सुविधायुक्त सार्वजनिक शौचालय निःशुल्क संचालन गरिने छ ।
• जैविक उर्जा र प्राङ्गारिक मल उत्पादनका माध्यमबाट ‘फोहरलाई मोहर’मा रुपान्तरण गरिने छ । पार्क, बगैंचा, वृक्षारोपण, हरियाली प्रवद्र्धन र सार्वजनिक सौन्दर्य अभिबृद्धि हुने कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ ।
• प्रत्येक घरमा शौचालयको व्यवस्थाका साथै विद्युतीय चुल्हो, सुधारिएको चुल्हो, ग्यास चुलो, वायो व्रिकेट, सौर्य उर्जा आदिको प्रयोग गरी सबै घरहरूलाई धुवाँमुक्त घोषणा गरिने छ ।
• सार्वजनिक स्थलहरूमा फोहोरमैला फ्याँक्ने, सूर्तिजन्य पदार्थको प्रयोग गर्ने, भित्तेलेखन गर्ने र मापदण्ड विपरीतका प्लाष्टिक झोला वा वातावरणमा प्रतिकूल असर पार्ने सामाग्रीको प्रयोगलाई पूर्णतः निषेध गरिने छ ।
• सबै स्थानीय तहहरूमा पाँच बर्षभित्रमा अत्याधुनिक पुनःप्रशोधन मसिन जडान गरी फोहरमैलाको दिगो व्यवस्थापन गरिने छ ।
• ५० उपभोक्ता हितः जनताको हित
  नेपालको संविधानले प्रत्याभूत गरेको उपभोक्ता हितलाई प्रभावकारी ढङ्गले कार्यान्वयन गरिने छ । प्रत्येक स्थानीय तहमा उपभोक्ता हित संरक्षणसम्बन्धी निकाय स्थापना गरेर उपभोक्ता शिक्षा, सूचना र बजार अनुगमनको व्यवस्था प्रभावकारी ढङ्गले लागू गरिनेछ ।
• सबै पसलहरूमा मूल्यसूची राख्न अनिवार्य गर्ने तथा मूल्य र गुणस्तरको नियमित अनुगमन गरिने छ ।
• वस्तु र सेवाहरूमा भइरहेको कृत्रिम मूल्यबृद्धि, सिण्डिकेट, गुणस्तरहीनता र भ्रमपूर्ण विज्ञापन, नापतौल ठगी लगायतलाई कडाइका साथ नियन्त्रण गरिनेछ ।
•  प्रत्येक स्थानीय तहमा खाद्यान्न, औषधी र अन्य अत्यावश्यकीय वस्तुको संकटकालीन मौज्दात तथा भण्डारणको विशेष व्यवस्था हुने छ ।
  ५१ भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा व्यापक पुनर्निर्माण
• स्थानीय निर्वाचनको पहिलो वर्षमै पुनर्निमाण प्राधिकरणसित समन्वय गरी भूकम्पका कारण भत्किएका ऐतिहासिक र पुरातात्विक सरकारी भवनहरूको तथ्याङ्क अद्यावधिक गरिने छ ।
• सुरक्षित र एकीकृत वस्ती विकासका लागि स्थानीय सरकारले उपयुक्त स्थानको खोजी गर्ने छ र सकेसम्म धेरै परिवारहरू बसोबास गर्न सक्ने सहरको नक्सांकन सहितको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार गरिने छ ।
• विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनमा उल्लेख भएबमोजिम प्रिफेव भवनहरू ६ महिनाभित्र निर्माण गर्ने गरी निर्माण कम्पनीहरूलाई आह्वान गरिने छ । अभियानको पहिलो वर्षको अन्त्यसम्ममा सुविधासम्पन्न भवनहरू निर्माण गरी भूकम्प पीडित परिवारलाई पुनसर््थापित गरिने छ ।
• शहरीकरण गरिएका सबै स्थानहरूमा बजार, आवास, औद्योगीक क्षेत्र, उत्पादन क्षेत्र, खेलकूद मैदान, पार्क, हरियाली क्षेत्र, विद्यालय तथा महाविद्यालय स्थलहरू अलग–अलग छुट्याइने छ । शहरलाई हरियालीयुक्त, वातावरणमैत्री बनाइने छ । हरेक शहरमा एकीकृत सेवा केन्द्र स्थापना गरिने छ ।
• हरेक स्थानीय तहमा विपद् व्यवस्थापन केन्द्र र कोष स्थापना गरी विपद् पूर्व तयारी, खोज र उद्वार, राहत सामग्रीको पूर्व भण्डारण तथा प्रतिकार्य योजना बनाई कार्यान्वयन गरिने छ । स्थानीय तहका सबै संरचना प्राकृतिक जोखिमबाट सुरक्षित, विपद्प्रति संवेदनशील र अपाङ्गमैत्री बनाइनेछन् ।

५२ समावेशी विकास

• नेपालको संविधानले महिलाहरूका निम्ति प्रत्याभूत गरेका अधिकारहरू पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गरिने छ । राष्ट्रिय जीवनका सबै क्षेत्रमा कम्तिमा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिताको हकलाई सुनिश्चित गरिने छ ।
• महिला विरुद्धका सम्पूर्ण विभेदकारी कानून, मान्यता र व्यवहारको अन्त्य गरिने छ । महिला विरुद्धका सबै किसिमका हिंसा अन्त्य गर्न प्रभावकारी कदम चालिने छ ।
• शिक्षा, स्वास्थ्य, न्याय, कानून व्यवसायी, लेखा, सामाजिक सुरक्षा, वित्तीय तथा बैङ्किङ क्षेत्रमा महिलालाई विशेष प्राथमिकताका आधारमा रोजगारी प्रदान गरिने छ । सुरक्षा निकायमा महिलाको सहभागिता वृद्धि गरिने छ ।
• बालविवाह, बहुविवाहलाई पूर्णतः निषेध गरिने छ । महिला विरुद्ध हुने विभेदको अन्त्यका लागि नेकपा (एमाले) ले स्वीकृत गरेको आचारसंहिता कडाईका साथ लागु गराइने छ ।
• राजनीतिक दलहरूको सङ्गठनात्मक संरचनामा महिलाको न्यूनतम् ३३ प्रतिशत सहभागिता सुनिश्चित गर्न र नेतृत्वमा समेत स्थान सुरक्षित गर्न संसदमा विधेयक प्रस्तुत गरिने छ ।
• दलितलाई अवसर र सम्मान ः मानवताको सम्मान भन्ने भावनाका साथ जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत उन्मूलनसम्बन्धी सरकारको घोषणालाई सार्थक बनाइनेछ । त्यसका लागि प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा उच्चस्तरीय अधिकार सम्पन्न संयन्त्र निर्माण गरी गुरुयोजना तयार पारिने छ । नेपाली समाजबाट जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत पूर्ण रूपमा उन्मूलन गरिनेछ ।
• दलित समुदायको हक अधिकारसम्बन्धी संविधान, कानुन र नीति योजनाको कार्यान्वयन प्रभावकारी तुल्याउँदै अन्तरघूलन र सम्मिश्रणको नीति अवलम्बन गरी समाजमा न्याय र समानता स्थापना गरिने छ ।
• जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत कसुर र सजाय ऐन २०६८ को प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिइने छ । स्थानीय तहको संरचनाको माध्यमबाट जातपात तथा छुवाछुतजन्य विभेदलाई निराकरण गर्न प्रभावकारी कदम चालिने छ ।
• दलित समुदायका परम्परागत पेशा, कला र सीपको संरक्षण, सम्बद्र्धन गर्दै तिनको आधुनिकीकरण र व्यावसायिकीकरण गरिने छ । त्यसका लागि ७ वटै प्रदेशमा ‘भगत सर्वजित शील्प विकास तथा उद्योग केन्द्र’ स्थापना गरिने छ ।
• दलित समुदायका बालवालिकालाई उच्च शिक्षासम्म नै निःशुल्क अध्ययनको व्यवस्था मिलाइने छ । व्यवसायिक तथा प्राविधिक शिक्षाको आवासीय रुपमा प्रवन्ध गरिनेछ ।
• घरवारबिहीन दलितसमेतका लागि जनता आवास कार्यक्रमलाई थप व्यवहारिक र प्रभावकारी तुल्याइने छ । बालीघरे, हलिया लगायतका कुप्रथाको अन्त्य गरिने छ ।
• राष्ट्रका सबै निकायको नीति निर्माण र कार्यान्वयनमा दलित प्रतिनिधित्वको समुचित व्यवस्था मिलाइने छ । दलित समुदायले संचालन गरेको कृषि औजार, सुन, चाँदी, तामा, फलाम, पत्थर, छाला, कपडा, बेतबाँस, काठ लगायत उत्पादनका परम्परागत ज्यावलहरूलाई यान्त्रिकीकरण र आधुनिक बनाइने छ ।
• आदिवासी–जनजातीहरूको संविधानप्रदत्त अधिकारलाई सुनिश्चित गर्दै आर्थिक, सामाजिक एवम् साँस्कृतिक विकास गर्न उपयुक्त कानूनी व्यवस्था र संरचनाको विकास गरिने छ । भाषा, संस्कृति, परम्परा र पुख्र्यौली सीपको संरक्षणका लागि राज्यबाट विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिने छ ।
• तराईमा व्याप्त कुरीति र अन्धविश्वासको अन्त्य गर्न शिक्षा, चेतना र सशक्तिकरण अभियान चलाइने छ । तराई–मधेसमा व्याप्त गरिबी, अभाव र अल्पविकासको समस्यालाई सम्बोधन गर्न विशेष कार्यक्रम लागू गरिने छ ।
• सीमा अतिक्रमण, आपराधिक, प्राकृतिक विपत्ति र सामाजिक विभेदका कारण उत्पन्न समस्या समाधान गरिने छ ।
• तराईका दलित तथा पिछडिएका वर्गको आय आर्जनका लागि विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिने छ । सरकार बनेको पहिलो महिनादेखि नै तराईवासी महिलाको उत्थानको लागि एक घर एक महिला रोजगारको कार्यक्रम लागू गरिने छ ।
• कर्णाली लगायतका दुर्गम तथा पिछडिएको क्षेत्रका जनतालाई विकासको औसत राष्ट्रिय स्तरसम्म पु¥याउनको लागि राज्यबाट विशेष सुविधा र सहुलियत उपलव्ध गराइने छ । खाद्य र आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको अधिकारको प्रत्याभूति गरिने छ । त्यस क्षेत्रमा रहेका अपार प्राकृतिक सम्पदाको विकासका लागि स्थानीय समुदायका हितको सुनिश्चितता गर्दै विशेष अभियान सञ्चालन गरिने छ । दुर्गम तथा पिछडिएका क्षेत्रहरूमा दुई वर्षभित्र सडक, विद्युत र वित्त सेवाहरू सर्वसुलभ तुल्याइने छ ।
• युवाहरूलाई रूपान्तरणका संबाहक र नेतृत्वका साझेदारको रुपमा विकास गर्दै सामाजिक, राजनीतिक र आर्थिक क्षेत्रका समग्र जिम्मेवारी सम्हाल्न युवा नेतृत्व विकास गरिने छ । उद्यमशीलता वृद्धि गरी युवाहरूलाई स्वरोजगारतर्फ आकर्षित गरिने छ ।
• युवाहरूको सिर्जनशीलता, उर्जा र संभावनाको विकासका लागि वातावरण निर्माण गरी हिंसा, दुव्र्यसन र अराजकतामा युवालाई दुरुपयोग गर्ने प्रवृत्तिलाई नियन्त्रित गरिने छ ।
• इन्र्टनशीप प्रणालीद्वारा युवालाई श्रमसँग परिचित गराइने छ । आम युवामा श्रमप्रति आस्था जगाउने र श्रम गर्ने बानीको विकास गराइने छ । स्वयम्सेवा कार्यक्रममार्फत् युवालाई समाजसँग आबद्ध बनाइने छ । शिक्षित र दक्ष युवालाई देशभित्रै उच्च पारिश्रमिक आधारित रोजगारी सिर्जना गरिने छ ।
• अपाङ्गताप्रतिको दृष्टिकोणमा सकारात्मक परिवर्तन गरिने छ । शिक्षा, सीप विकास र रोजगारीबाट उनीहरूभित्रको विशेष क्षमतालाई उजागर गर्न विशेष कार्यक्रम संचालन गरिने छ ।
• अपांगता भएका व्यक्तिहरूलाई सर्वकालिक सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याइने छ । बालबालिका शान्ति क्षेत्रको अवधारणालार्ई आत्मसात् गर्दै उचित माया र वातावरणमा हुर्किन पाउने अधिकारको ग्यारेन्टी गरिने छ ।
• मुस्लिम लगायत धार्मिक अल्पसंख्यक समुदायका धार्मिक तथा सांस्कृतिक अधिकारहरूको जगेर्ना र उनीहरूका साँस्कृतिक सम्पदाहरूको सुरक्षा गर्ने, मदरसा लगायत धार्मिक संस्थाहरूबाट सञ्चालित शिक्षालाई राष्ट्रिय शिक्षामा समावेश गर्ने, विभिन्न धार्मिक अल्पसङ्ख्यक समुदायका मृत्युसंस्कारका लागि उपयुक्त स्थान उपलव्ध गराउने र धार्मिक सहिष्णुता र समधर्मभावको विकास गर्ने काम गरिने छ ।
• लोपोन्मुख जाति तथा भाषाहरूको संरक्षणका लागि भाषिक सर्वेक्षण र भाषिक संरक्षणको विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिने छ । लैङ्गिक र यौनिक अल्पसङ्ख्यकहरूको सम्मान र अधिकार सुनिश्चित गरिने छ । नागरिकता प्राप्ति, रोजगारी लगायत क्षेत्रमा उनीहरूले भोग्नुपरेका विभेदको अन्त्य गर्न प्रभावकारी कदम चालिने छ ।

५३. राष्ट्र निर्माणका लागि नेकपा (एमाले) को नेतृत्व
आदरणीय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू !

नेपाललाई २५ बर्षभित्र समृद्ध राष्ट्रको हाराहारीमा पु¥याउने, १० बर्षभित्र मध्यम आय भएको मुलुकको स्तरमा उठाउने र आगामी पाँच बर्षभित्र अल्पविकसित राष्ट्रको अवस्थाबाट माथि उठाउने पूर्व घोषित सङ्कल्पलाई पूरा गर्न सही राजनीतिक विचार र सही नेतृत्व आवश्यक हुन्छ ।

निर्वाचनको यस महत्वपूर्ण घडीमा मतदाताले राष्ट्रको भविष्यलाई उज्ज्वल बनाउन सक्ने सही नीति र नेतृत्व सहितको राजनीतिक दललाई छनोट गर्न सक्नु पर्दछ ।

नेपाली कांग्रेसले निर्वाचनमा पटक–पटक बहुमत पाएर पनि कहिल्यै पूरा अवधि सरकार चलाउन नसकेर राजनीतिक अस्थिरता सिर्जना गरेको, नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनता, स्वाभिमान र एकतामा आघात पुग्ने क्रियाकलाप गरेको, राज्य शक्ति र स्रोतको दुरुपयोग गरेको, निरपेक्ष निजीकरण र उदारीकरणका नाममा देशलाई परनिर्भर बनाएको, न्यायपालिका, प्रशासन र सुरक्षा निकायमा राजनीतिक हस्तक्षेप गरी राज्य संयन्त्रलाई कमजोर बनाएको, जनकल्याणकारी कार्यक्रमहरूको विरोध गरेको र संविधान संशोधनको नाममा देशलाई पुनः अन्योल र अस्थिरतातर्फ धकेल्ने प्रयत्न गरिरहेको तथ्य यतिबेला सबैले स्मरण गर्नुपर्छ ।

नेपालमाथि अन्यायपूर्ण किसिमले नाकाबन्दी हुँदासमेते विरोधमा नबोलेको तथा नेपालको राष्ट्रिय हित विपरीतका क्रियाकलाप गर्नेहरुलाई प्रश्रय दिने गतिविधिमा नेपाली कांग्रेसको नेतृत्व केही समय यता लागिपरेको कुरालाई मतदाताहरुले अवश्य बिर्सने छैनन् भन्नेमा नेकपा (एमाले) विश्वस्त छ ।

नेपालको राजनीतिमा अराजकता, अस्थिरता र अवसरवादको पर्यायको रुपमा नेकपा (माओवादी–केन्द्र) देखापरेको छ । यसको जन्मदेखि हालसम्मका गतिविधिहरुले नेपाल राष्ट्रलाई कमजोर बनाउने र देशमा विभाजन, विग्रह र द्वन्द्व सिर्जना गर्दै नेपालको प्रगतिमा अवरोध उत्पन्न गरेका छन् ।

पूर्ववर्ती माओवादी पार्टी विभिन्न समूहमा विभाजित भएपछि कायम भएको माओवादी–केन्द्र राष्ट्रिय हित र स्वाभिमानका विषयहरूबाट विमुख भएर सत्ता केन्द्रित राजनीतिको आहालमा डुबिरहेको प्रतित हुन्छ ।

यस पार्टीको नेतृत्वमा रहेको सरकारले निर्वाचन गर्नु पर्ने संक्रमणकालीन सरकारको दायित्व पूरा गर्नेतर्फ ध्यान केन्द्रित गर्नुको साटो संविधान संशोधनको गलत प्रयाश तथा स्वतन्त्र न्यायपालिकामाथि प्रहार गरेर अन्योल र आशंका फैलाइरहेको छ ।

यस्तो व्यवहार देश र जनतका लागि हानिकारक भएको तर्फ सचेत जनसमुदायले ध्यान दिनैपर्ने भएको छ ।

निरंकुश पञ्चायती व्यवस्था समाप्त भएपछि तत्कालीन व्यवस्थामा सङ्लग्न व्यक्तिहरूबाट सञ्चालित राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका विचार, नीति र क्रियाकलापले मुलुकलाई कुनै नयाँ दिशा दिन नसक्ने स्पष्टै छ । अहिले यो पार्टी समेत राष्ट्र र जनताको अहित हुने गरी संविधान संशोधनको पक्षपोषण गरिरहेको छ ।

सार्वभौम संविधानसभाले जारी गरेको नेपालको संविधान जलाउने, विनाशकारी भूकम्पबाट पीडित नेपाली जनता विरुद्ध लगाइएको नाकाबन्दीलाई स्वागत र समर्थन गर्ने, राष्ट्रिय एकता, शान्ति र सामाजिक सद्भावलाई विथोल्ने, संविधान कार्यान्वयन हुन नदिने तराई–मधेस केन्द्रित राजनीतिक दलहरूका क्रियाकलापले नेपाललाई निरन्तर अस्थिर, अन्योलग्रस्त र कमजोर तुल्याइरहेको यथार्थलाई सचेत जनताले नजिकबाट नियालिरहेका छन् ।

यसतर्फ अत्यन्त संवेदनशील भएर मतदाताहरूले आफ्नो मतको प्रयोग गर्नेमा नेकपा (एमाले) विश्वस्त छ ।

व्यवस्थापिका–संसदमा र त्यस बाहिर पनि विभिन्न राजनीतिक दल छन् । त्यसमध्ये कोही दक्षिणपन्थी–अवसरवादी, कोही सीमित भूगोलमा मात्रै केन्द्रित र केही नाम मात्रका छन् ।

उल्लेखित राजनीतिक दलहरूका विचार, नीति र व्यवहारलाई हेरेर राष्ट्रिय स्वाधीनता र स्वाभिमान, सुशासन, दिगो शान्ति, सामाजिक सद्भाव, समृद्धि, लोकतान्त्रिक अधिकार, राष्ट्रिय सुरक्षा र कानूनी शासनका पक्षमा आफ्नो मतको सदुपयोग गर्न जनसमुदायमा अनुरोध गर्दछौं ।

राष्ट्रको वृहत्तर हित र संविधानको कार्यान्वयनका लागि सहकार्यका साथ अगाडि बढ्ने नेकपा (एमाले) को प्रयाशलाई लत्याएर अहिले कतिपय पक्ष नेकपा (एमाले) का विरुद्ध मोर्चाबन्दीका प्रयाशमा छन् ।

तर न्यायप्रेमी नेपाली जनताको अपार समर्थन र भरोसा प्राप्त हाम्रो पार्टी यी सबै अवरोधलाई पञ्छाउँदै अगाडि बढ्ने विश्वास दिलाउन चाहन्छौं ।

राज्यशक्तिको स्रोतका रुपमा रहेका र सार्वभौमसत्ता सम्पन्न जनताले आफ्नोे अधिकार आफूले निर्वाचन गरेको सबभन्दा नजिकको सरकारवाट सबभन्दा सहजरुपमा उपभोग गर्न सक्दछन् ।

जति नजिकवाट आफ्नो अधिकार जनताले उपभोग गर्दछन्, त्यत्तिकै सहजरुपमा आफ्नोे कर्तव्य पनि पालना गर्न सक्नेछन् र सरकारप्रति जनताको स्वामित्व त्यति नै बढी सुदृढ हुनेछ ।

जनता आफ्नै प्रयत्नमा अधिकारसम्पन्न, शसक्त, सुदृढ, समृद्ध तथा उच्चस्तरको संस्कृतिले विकसित हुन स्थानीय तहमै विकसित भएको लोकतन्त्रमा आधारित स्वशासित स्थानीय सरकारको आवश्यकता हुन्छ । यो एक्काइसौ शताब्दीको जनतामा आधारीत सबैभन्दा विकसित लोकतन्त्रको एउटा नमूना पनि हो ।

त्यसकारण नेकपा (एमाले) प्राकृतिक श्रोत, साधन र विकसित संरचनाहरूमाथि जनताको पहुँच स्थापित गर्ने नेपाली विशेषताको समाजवाद सहितको स्वशासित स्थानीय सरकारको पक्षमा दृढतापूर्वक खडा भएको हो । पार्टी आफ्नोे यो मान्यतामा दृढतापूर्वक कायम रहनेछ र यसलाई सफल वनाउन आफ्नोे सम्पूर्ण शक्ति समर्पित गर्नेछ ।

नेकपा (एमाले) ले यो घोषणापत्र मार्फत सचेत नेपाली जनता समक्ष आग्रह गर्न चाहन्छ– अब समाजलाई समृद्ध र उच्चस्तरको संस्कृतिलेयुक्त उज्वल भविष्यतिर अगाडि बढाउनुको विकल्प छैन ।

स्थानीय तहको यो निर्वाचनले मतदान गर्न योग्य नेपाली नागरिकलाई चौराहामा बसेर तमासा हेर्ने अनमति दिने छैन । एकै चोटी दुबैतर्फ जाने अनुमति पनि हुने छैन ।

एकाइसौं शताब्दीमा आफ्नो भविष्यको निर्णय आफै गर्न खडा भएका मतदाताहरूले अन्धकारतर्फ होइन, आफनो उज्वल भविष्य सुनिश्चित हुने समाजवादी बाटो रोज्नु पर्दछ ।

आदरणीय दिदीबहिनी दाजुभाइहरू !

एक्काइसौं शताब्दीमा नेपाली विशेषताको समाजवाद निर्माण गर्ने दूरदृष्टि र बस्तुनिष्ट कार्यक्रम नेकपा(एमाले) सँग मात्र छ ।

यससँग मात्रै जनताको बहुदलीय जनवाद जस्तो गतिशील श्रमजीवी वर्गीय सिद्धान्त छ । अनेकौं कठिन परिस्थितिका कठोर परीक्षाहरूमा सफलता प्राप्त गरेको, अनेकौं कामहरूको अनुभव प्राप्त गरेको, जनतासित नङ्ग र मासु जस्तै सम्बन्ध कायम गरेको, राष्ट्रको स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता र अखण्डताको रक्षाका निम्ति प्राणको बाजी लगाउन तयार भएको तथा सृजनात्मक क्षमताले ओतप्रोत नेतृत्वपुञ्ज पनि नेकपा(एमाले) सित मात्र छ ।

त्यसैले सम्पूर्ण मतदाताहरूलाई नेकपा(एमाले) हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छ– आफ्नो अमूल्य मत राष्ट्र निर्माणमा समर्पित र प्रतिवद्ध नेकपा(एमाले) का सूर्यध्वजाबाहक उम्मेद्वारलाई प्रदान गर्नुहोस् । नेकपा (एमाले) स्थानीय तहदेखि केन्द्र सरकारसम्मको नेतृत्व सम्हाल्दै समृद्ध राष्ट्र निर्माणको अगुवाई गर्ने संकल्प गर्दछ ।