क्रिकेटको मुद्दा किन परेन सार्बजनिक महत्वको सूचिमा ?


 


नेपाली क्रिकेट जो अहिले अत्यन्त धेरै समस्याहरुका बिचमा घेरिएको छ कि अहिलेको अवस्था आगामी जुनसम्म रहिरहे नेपाली क्रिकेटको अस्तित्व लगभग समाप्त हुने देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा मेरो मनमा सधै उठेको प्रश्न सर्बोच्च अदालतले नेपाली क्रिकेटको मुद्दालाई किन दिएन सार्बजनिक महत्वको स्थान ?

मुकुन्द रेग्मी

लगभग डेढ बर्ष अगाडी नेपालमा एकै पटक नेपाली क्रिकेटका दुई प्रशासनिक निकाय हरुको स्थापना भयो । दुर्इवट क्यानहरुको स्थापना भयो । एउटा राखेपको नीति नियम बिपरित गएर दुर्इ चार जनाको मनपरिमा गठन भएकाे चतुरबाहादुर प्यानलको क्यान अर्को त्ही झोँकमा राखेपले बनाएको अन्तरिम क्यान अब यिनै दुई क्यानका कारण आधिकारिकता को बिबाद भयो ।

त्यही कुरालाइ लिएर आफुलाइ अन्याय भएको भन्दै चतुरबहादुर समूह सर्बोच्चको ढोका ढकढक्याउन पुग्यो । यसलाई गलत भन्न मिल्दैन किनभने कुनै पनि बिबादको अन्तिम न्याय पाइने ठाउँ भनेको सर्बोच्च नै हो । यहि सिलसिलामा चतुरबहादुर समूह पनि सर्बोच्च जानुलाई नराम्रो भन्न मिल्दैन ।

तर जहाँबाट न्याय पाउनु पर्ने हो त्यस संस्थाले अहिलेसम्म करिब दश पटक मुद्दाको पेशी सार्यो तर मुद्दाको फैसला भएन । किन हुँदैछ यस्तो ? बेला बेलामा यिनै न्याय मुर्तिहरुले भन्ने गरेको अदालती भ्रष्टाचारले त यो मुद्दालाई असर गरेको छैन ?

सङ्का उपसङ्काहरु धेरै हुन सक्छ्न तर जे भएपनि यी सब कुराले नेपाली क्रिकेटलाई मृत्युको सङ्घारमा पुग्नलाइ मद्दत गरिरहे छ । तर यहि अदालतले दुर्इ दिन समय खर्च गरेर यो राष्ट्रिय गौरबको विषयलाई महत्व दिएर काम गरिदिने हो भने नेपाली क्रिकेट पुन विश्वकपमा पुगेर सन २०१४ को त्यही अवस्था दोहोर्याउन समय लाग्दैन ।

भनिन्छ ढिला गरेर न्याय दिनु भनेको न्याय नदिनु जस्तै हो तर यो कुरा हामी सर्बोच्च अदालत जस्तो सम्मानित सस्थालाइ सम्झाइ रहनु पर्छ जस्तो लाग्दैन । तर अब जुन सम्ममा आइसिसिको सल्लाहकार समितिले पनि नेपाली क्रिकेटको नयाँ संमचन , बिधान आदि कुरामा टुंगोमा नपुग्ने हो भने नेपाली क्रिकेटको सदस्यता खारेज गर्नु बाहेक आइसिसि सग कुनै पनि बिकल्प हुने छैन ।

साथै आइसिसिले बनाएको सल्लाहकार समितिको अहिलेको काम गराइ, त्यहाँ भित्रको बिबाद हेर्ने हो भने माथि भनेको कुरालाइ आइसिसिले कार्यान्वयन नगर्ला भन्न सकिँदैन ।

सल्लाहकार समिति अहिले नेपाली क्रिकेटको भावि प्रशासनिक निकायको बिधान र नेपाली क्रिकेटको भावि नयाँ संरचनाको बारेमा काम गरिराखेको छ तर यी कुराहरुमा चतुरबहादुर समूहको जिद्दिका कारण कुनै पनि प्रगती हुन सकेको छैन ।

लगभग दुई महिना अगाडी बिधानको काम लगभग सकियो अबको एक हप्ता भित्रमा बिधान आइसिसिलाइ बुझाउने भनेर सल्लाहकार समितिबाट कुरा आयो तर त्यो सम्भब भएन र समस्या अहिले पनि जहाको त्यही छ ।

यस्तो अवस्थामा सर्बोच्चले आफ्नु मत दिने हो भने त्यो सल्लाहकार समितिको जरुरत नै समाप्त हुन पनि सक्थ्यो र नेपाली क्रिकेट आफ्नाे नयाँ भविष्यतर्फ अगाडी बढ्ने थियो ।

जसका कारण सर्बोच्च अदालतमा बस्ने तपाईहरु पनि धेरै फ्यानहरुको भगवान हुनु हुने थियो तर यस कुरा को आशा पनि मरेको अवस्था छ अहिले नेपाली क्रिकेट फ्यानहरु बिचमा ।

सर्बोच्च अदालत जुन यस्तो संस्था हो जहाँ देशभरका मुद्दाहरु अाफ्ना अन्तिम फैसला पर्खेर बसेका हुन्छन यसै भिडमा नेपाली क्रिकेटको यो मुद्दा पनि पिल्सिएको छ।  र, हामी जस्ता फ्यानहरुको मन सधै डराइरहेको छ । कतै नेपाली क्रिकेट इतिहास त बन्ने होइन ?

तर अदालतमा मुद्धाको जति नै चाङ धए पनि बिश्वब्यापी रुपमा मानिएको सार्बजनिक बिषयलाइ विशेष मान्यता दिनु पर्ने ब्यवस्था छ ।जसका मध्यमबाट सर्बोच्चले नेपाली क्रिकेटको मुद्धा छिटो भन्दा छिटो समाधान गर्न सक्छ तर त्यो किन भएन ?

नेपाली क्रिकेट जो राष्ट्रको गौरभको कुरा, देशभरका लगभग सबै जनताको चासोको विषय कसरी परेन होला सार्बजनिक महत्वको विषय ? सार्बजनिक महत्व भनेको देशका धेरै जसो जनताको चासो को विषय नै हो । हामीले जान्दा कि यो हुदैन कानुनी भाषामा ?

किन एक पछि अर्को बाहानामा पेशी सारिदैछ ? यो मुद्धाको फैसला नेपाली क्रिकेटको सदस्यता आइसिसिले खारेज गरे पछि मात्रै आउने हो ? यी र यस्ता धेरै प्रश्न छ्न अहिले नेपाली क्रिकेट फ्यानहरुका मनमा तर कस्ले सुनिदिने यस्ता कुरा जबकी न्याय दिने सस्था नै निदाइदिए पछि ?

अन्त्यमा सम्माननित सर्बोच्च अदालत तथा प्रधानन्यायाधीश ज्युलाइ यहि अनुरोध छ कि कृपया यो मुद्दालाई जुन बाटोबाट लादा हुन्छ जसरी लग्दा हुन्छ यसको फैसला गरिदिन पर्यो जसकारण यी लाखौ फ्यानहरुले फेरि एक पटक नेपाली क्रिकेटले अन्तराष्ट्रिय स्तरमा देशको प्रतिनिधित्व गरेको देख्न पाइयाेस ।

अनि लाखौ आशा लिएर क्रिकेटमा लागेका साना बालबालिका साथै अहिलेका खेलाडीहरुको सपना चकानाचुर हुन बाट रक्षा गरिदिनु होस । यहि संस्था हो जस्ले नेपाली क्रिकेटलाई बचाउन सक्छ नत्र सल्लाहकार समितीको भर कसैलाइ छैन ।

प्रकाशित मिति: १६ बैशाख २०७४, शनिबार

प्रतिक्रिया दिनुहोस्