उम्मेदवार बहिष्कार गर्न पाउने मतपत्र किन तयार नगरेको भनी कारण देखाउ आदेश

काठमाडौँ, चैत्र ३०

सर्वोच्च अदालतले स्थानीय तहको आसन्न निर्वाचनमा उम्मेदवार बहिष्कार गर्न पाउने अधिकारसहितको मतपत्र किन तयार नगरेको भनी सरकारका नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ ।

न्यायाधीश डा आनन्दमोहन भट्टराईको एकल इजलासले आज सो आदेश जारी गरेको हो । नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, व्यवस्थापिका– संसद् र निर्वाचन आयोगका नाममा यसअघि जारी गरेको निर्देशनात्मक आदेश विपरीत उम्मेदवार बहिष्कार गर्न पाउनेसहितको मतपत्र किन व्यवस्था नगरेको र सो व्यवस्था नगरी हुन लागेको निर्वाचन किन स्थगित नगर्ने भनी कारण देखाउ आदेश जारी भएको हो ।

यसअघि २०७० साल पुस २१ गते तत्कालीन न्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ र प्रकाश वस्तीको संयुक्त इजलासले अब हुने सबै तहका सम्पूर्ण निर्वाचनमा उम्मेदवार बहिष्कार गर्ने अधिकारसहितको मतपत्रको व्यवस्था गरेर निर्वाचन गर्न निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको थियो ।

आसन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा पनि सो व्यवस्थासहितको मतपत्र तयार नभएपछि अधिवक्ता स्वागत नेपाल र भाइराजा राईले संयुक्तरुपमा रिट निवेदन दायर गर्नुभएको हो । विसं २०७० मा पनि अधिवक्ता नेपाल र राईले नै रिट निवेदन दायर गर्नुभएको थियो । रासस