सर्वोच्चद्वारा जयबहादुर चन्दलाई आइजीपी बनाउने सरकारी निर्णय बदर

काठमाडाैं, चैत्र ८

सर्वोच्च अदालतले डिआइजी जयबहादुर चन्दलाई प्रहरीको महानिरीक्षक पदमा बढुवा गर्ने सरकारी निर्णयलाई बदर गरेको छ । सर्वोच्चले मर्यादाक्रम र बरिष्ठताका आधारमा अगाडि रहेको व्यक्तिलाई प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्त गर्न सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको छ।

प्रधानन्यायाधीश कार्की, न्यायाधीशहरू हरिकृष्ण कार्की, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई, अनिलकुमार सिन्हाको बृहत् पूर्ण इजलासले दुई दिन बहस सुनेपछि मंगलबार अन्तिम निर्णय सुनाएको हो ।

चार जना प्रतिस्पर्धी डिआइजीमध्ये उच्चतम अंक प्राप्त गरेको व्यक्ति महानिरीक्षक नियुक्त गर्न सर्वोच्चले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । सर्वोच्चको यो आदेशसँगै आइजिपी विवाद अन्त्य भएको छ।

मन्त्रिपरिषद्को फागुन १ गते बिहान बसेको बैठकले चन्दलाई प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्त गरेको थियो । त्यसको केही घण्टामा नै प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको इजलासले अधिवक्ता कपिलदेव ढकालले दर्ता गरेको रिटमा सुनुवाई गर्दै सरकारको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न नगराउन अन्तरकालीन आदेश दिएको थियो ।