स्थानीय तह निर्वाचन : कुन उम्मेदवारले कति खर्च गर्न पाउँछन् ?

काठमाडाैं, फागुन ३०

स्थानीय तहको निर्वाचनमा महानगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखका उम्मेदवारले निर्वाचनमा साढे सात लाखभन्दा बढी खर्च गर्न नपाउने गरी निर्वाचन आयोगले खर्चको सीमा तोकेको छ ।

आयोगले सबै उपमहानगर, नगरपालिका र गाउँपालिकाका प्रमुख, उपप्रमुख, वडाध्यक्ष र सदस्यहरूलाई समेत खर्चको सीमा तोकिदिएको छ ।

महानगरपालिकाका वडाध्यक्ष, सदस्य, महिला सदस्य तथा दलित वा अल्पसंख्यक समुदायका सदस्यले निर्वाचनमा तीन लाख रुपैयाँसम्म खर्च गर्न पाउनेछन् । त्यसैगरी, उपमहानगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखले साढे पाँच लाखसम्म निर्वाचन खर्च गर्न पाउनेछन् ।

उल्लंघन गर्नेलाई १ लाखसम्म जरिवाना

आयोगले तोकेको खर्च सीमा उल्लंघन गर्ने उम्मेदवारलाई एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्ने सकिने व्यवस्था गरेको छ । आयोगका आयुक्त ईश्वरीप्रसाद पौडेलका अनुसार उम्मेदवारले गर्ने निर्वाचन खर्चको सीमा उल्लंघन आचारसंहितासँग जोडिने र सोहीअनुसार जरिवानाको व्यवस्था गरिएको हो ।

प्रत्येक उम्मेदवारले निर्वाचन सकिएको ३० दिनभित्र आयोगलाई निर्वाचनको खर्चको विवरण बुझाउनुपर्नेछ ।

महिलालाई धरौटीमा ५०% छुट

स्थानीय तह निर्वाचनसम्बन्धी ऐनअनुसार गाउँपालिका र नगरपालिकाको प्रमुख र उपप्रमुखले एक हजार पाँच सय, वडाध्यक्षले एक हजार र वडासदस्यले पाँच सय रुपैयाँ धरौटी राख्नुपर्नेछ।  साथै, स्थानीय तह निर्वाचन नियमावलीअनुसार महिला र दलित वा अल्पसंख्यक सदस्यका लागि दुई सय ५० रुपैयाँ धरौटी राख्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

आयोगको स्थानीय तह निर्वाचन नियमावलीअनुसार महिला र दलित वा अल्पसंख्यक समुदाय वा आर्थिक रूपले विपन्न उम्मेदवारको हकमा ५० प्रतिशत छुट हुनेछ। त्यसैगरी, जिल्ला समन्वय समितिको सदस्यका लागि एक हजार पाँच सय र जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख तथा उपप्रमुखले दुई हजार रुपैयाँ धरौटी राख्नुपर्नेछ ।

१०% नल्याउनेको धरौटी जफत

नियमावलीअनुसार निर्वाचनमा मतदान गरिएको जम्मा सदर मतको १० प्रतिशत मत नल्याउने उम्मेदवारको धरौटी जफत हुनेछ । पराजित भए पनि १० प्रतिशतभन्दा बढी मत ल्याउने उम्मेदवारको भने धरौटी फिर्ता हुने नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ ।