भूकम्पपछिको नवनिर्माणमा बाबुराम भट्टराईको यस्तो छ प्रस्ताव

गत वैशाख १२ र २९ गतेको विनाशकारी भूकम्पले ठूलो मात्रामा जनधनको क्षति सहित देशको समग्र विकासको लक्ष्यमा थप चुनौति थपिदिएको छ ।

संकटको घडीमा सवै सेना, प्रहरी, कर्मचारीको अहोरात्र खटाई र जनस्तरमा देखिएको स्वत:स्फुर्त सद्भाव र सहयोगले नेपालीको संयम र आत्मविश्वास उजागर भएको छ । राजनीतिक तहमा समेत यो संकटलाई अवसरमा वदल्ने संकल्पका साथ उच्च तहको सुझबुझ देखिएको छ । संविधान निर्माणको प्रकृयाले पुन: गति लिएको छ ।

यो पृष्ठभूमिमा भूकम्पपछिको निर्माणको भिजनलाई स्पष्ट रुपमा परिभाषित गर्नु हामी राजनीतिज्ञहरुको पहिलो दायित्व हो । सानामसिना राजनीतिक मुद्दाहरुमा समेत दलहरुबीच हुने किचलोबाट दिक्क भएका जनताहरु नवनिर्माणको दलीय सहमतिले उत्साहित भएका थिए ।

वास्तवमा भूकम्पपूर्वको हाम्रा गाउँ, वस्ति, भवनका संरचना, सहरी स्वरुप आधुनिक विकासका प्रचलित मापदण्डसँग मेल खाने थिएनन् जसमा उल्लेख्य स्तरको सुधार आवश्यक थियो । त्यस अर्थमा हामीले गर्नु पर्ने नवनिर्माण नै हो । क्षति भएका संरचनाहरुको पुन:निर्माण मात्र गर्दा पुरानै स्वरुपको निर्माण हुन्छ जसले जनताको एक्काइसौं शताब्दीको विकासको आकाँक्षालाई सम्वोधन गर्न सकिँदैन ।

हामीले सोचेको नवनिर्माणको भिजन एक वाक्यमा भन्नु पर्दा  ‘आर्थिक–सामाजिक रुपान्तरण र जनजीविकामा सुधार भएको, विपद् प्रतिरोधी, गुणस्तरीय, भवन र पूर्वाधार सहितको व्यवस्थित वस्ति विकास’ हो ।

नवनिर्माणको अभियानको पहिलो खुड्किलो क्षेत्रीय विकासको योजनाको तर्जुमा हो । भुकम्पवाट प्रत्यक्ष प्रभावित नेपालको मध्य क्षेत्रका चौध जिल्लाले मुलुकको जनसंख्याको एक तिहाइ र अर्थतन्त्रको उल्लेख्य हिस्सा ओगट्छन् ।

राजधानी सहर समेत पर्ने यो क्षेत्रको क्षेत्रीय विकासको खाकाले राजधानी र वरपरका जिल्ला सदरमुकाम, सेवा केन्द्र र वस्तिहरुको आर्थिक–सामाजिक र भौतिक सम्पर्कको अन्तरसम्बन्धलाई समग्र क्षेत्रको उन्नत उत्पादकत्वलाई वढावा दिने किसिमले सम्बोधन गर्नु पर्ने हुन्छ ।

यसका लागि वसोवास र व्यवसायका लागि उपयुक्त स्थानको पहिचानसँगै विभिन्न तहका यातायात पूर्वाधार सञ्जालको योजना तर्जुमा गर्नु पर्ने हुन्छ । यस्तो क्षेत्रीय विकासको खाकाले भूकम्पपश्चात् कतिपय वस्तिहरु स्थानान्तर गर्नु पर्ने कामलाई सहज बनाइदिन्छ । क्षेत्रीय विकासको खाका विनाको पुन:निर्माण गर्दा हुने भौतिक विकासको स्वरुप भविष्यको आर्थिक विकासमा तगारो बन्ने जोखिम रहिरहन्छ ।

यस्तो क्षेत्रीय विकासको खाकाको अधीनमा रहेर मात्र स्थानीय सहर तथा वस्तिविकासको योजना तर्जुमा र कार्यान्वयन गर्नु पर्दछ । साथै यस्तो खाकामा स्थानीय स्रोत–साधनमा आधारित, औद्योगीकरण र जीवनोपार्जनका वैकल्पिक अवसरहरु सृजना गर्ने नीति समेत समेटिनु पर्दछ ।

काठमाडौं उपत्यकाको हकमा सहरी स्वरुपको पुन:संरचना सहितको नवनिर्माणको योजना तर्जुमा आवश्यक छ । यसका लागि पुराना साँस्कृतिक परिचय बोकेका शहरी केन्द्रहरुको पुन:निर्माण र नयाँ सेटेलाइट केन्द्रहरु सहित भरपर्दो र गुणस्तरीय सार्वजनिक यातायातको पूर्वाधार (मेट्रो रेल, लाइट रेल, ट्रली वस आदि)को निर्माण जरुरी छ ।

यस्ता परियोजना निश्चय नै खर्चिलो देखिन सक्छन् तर हामीले यिनलाई दूर भविष्यसम्म प्रतिफल आउने लगानीको रुपमा हेर्नु पर्दछ । नवनिर्माणको विस्तृत योजना र यस अन्तर्गतका खास–खास परियोजना र लगानीका क्षेत्रहरु पहिल्याउने काम विज्ञ तथा प्राज्ञहरु सम्मिलित टोलीको जिम्मेवारी हुनेछ ।

यी सारा कामहरु हाम्रो हालको सरकारी संरचना र कार्यपद्धतिको सन्दर्भमा निश्चय नै चुनौतिपूर्ण छन् । अझ यी चुनौतिहरुको लामो सूचीलाई शास्त्रीयकरण गर्ने हाम्रो सनातनी पद्धतिले आशावादी हुने ठाउँ दिँदैन । सरकारमा रहँदाको मेरो व्यक्तिगत अनुभवलाई लिने हो भने आशावादी र निराशावादी दुवै प्रवृतिको लागि ठाउँ छ ।

अत्याधिक राजनीतिकरणवाट थला परेको हाम्रो सरकारी संयन्त्रले यस्तो चुनौतिपूर्ण कार्ययोजना सम्पन्नगर्न असम्भव छ भन्ने आम बुझाई स्वाभाविक छ । तर नेतृत्व तहबाट दृढ इच्छाशक्ति र आवश्यक निर्देशन/सहयोग हुँदा हाम्रै सरकारी निकायमार्फत पनि असम्भव ठानिएका काम सम्भव हुन सक्छन् भन्ने काठमाडौं सडक चौडा गर्ने कामको अनुभव मेरो स्मृतिमा अझै ताजा छ ।

यही पृष्ठभूमिमा नवनिर्माणको चुनौतिपूर्ण काम अधिकारसम्पन्न निकायमार्फत गर्न सकिने आत्मविश्वास सहित मैले नवनिर्माण प्राधिकरणको प्रस्ताव गरेको थिएँ । नवनिर्माणको काम असामान्य प्रकृतिको भएकोले अहिलेकै सरकारी संयन्त्र र प्रकृयाबाट गर्न सम्भब नहुनेमा सवैको एकमत रहेको छ ।

हाल सरकारद्वारा घोषित निकायको संरचनामा सरकारकै मन्त्री र सचिवहरुको वाहुल्यता रहँदा त्यसको प्रभावकारिताबारे गम्भीर प्रश्न उठेको छ । हालको लगानी वोर्डमा देखिएको अधिकार क्षेत्रको खिचातानी हुने नमिठो अनुभव हामी सामु छ । त्यसैले नयाँ संयन्त्र अधिकारसम्पन्न र स्वायत्त हुँदा अहिलेकै सरकारी निकाय भित्रको या बाहिरको जनशक्ति प्रयोग गरेर नवनिर्माणको काम प्रभावकारी रुपमा सम्पन्न गर्न सकिन्थ्यो ।

अझ व्यवसायिक र कार्य क्षमताका आधारमा सरकारी निकायभित्रका दक्ष प्रशासनिक तथा प्राविधिक क्षेत्रका कर्मचारीहरुलाई नवनिर्माणको महत्वपूर्ण जिम्मेवारी दिई कार्य सम्पन्न हुँदा यसले समग्र कर्मचारीतन्त्रमा नै क्षमता अभिवृद्धि लगायत सकारात्मक परिवर्तन ल्याउने सम्भावना थियो । हाम्रो राजनीतिज्ञहरुको पुरानो पुस्ता आन्दोलन र त्याग तथा वलिदानमा निश्चय नै श्रेष्ठ छ । तर आर्थिक र भौतिक नवनिर्माणको निम्ति त्यो गुण मात्रै यथेष्ट नहुन सक्छ ।

वास्तवमा भूकम्पपश्चात लगत्तै काठमाडौं बाहिरका जिल्लाहरुमा पुग्दा मलाई तत्काल महसुस भएको थियो कि नवनिर्माणको स्केल निकै ठूलो छ र यो साधारण वा परम्परागत तरिकाले सम्पन्न गर्न सकिँदैन । त्यसैले मैले व्यवस्थापिका–संसदमा, पत्रपत्रिका, र टेलिभिजनको अन्तर्वार्तामा समेत छुट्टै अधिकार सम्पन्न प्राधिकरण चाहिन्छ भन्ने तर्क गरेको थिएँ ।

विपद् पश्चात सफल पुन:निर्माण र नवनिर्माणको कार्य सम्पन्न गरेका थुप्रै देशहरुको अनुभव त्यस्तै थियो । प्राधिकरणको नेतृत्वमा देश र जनताले विश्वास र भरोसा गर्न सक्ने नयाँ पुस्ताका भिजनरी र उर्जाशील नेता या लामो व्यवसायिक अनुभव भएका पूर्व–कर्मचारी र विज्ञले लिउन् भन्ने मेरो अन्तरआत्माको अभिप्राय: थियो ।

कसैले सोध्दा आर्किटेक्चरल ईन्जिनियरीङ तथा क्षेत्रीय विकासको विद्यार्थी भएको नाताले देशको यस्तो संकटको घडीमा प्रोटोकल विर्सेर आफ्नो विज्ञता र क्षमताले भ्याएसम्म नवनिर्माणको काममा जुनसुकै हैसियतमा योगदान गर्ने दायित्व सम्झेको छु भनेको थिएँ । तर यस्तो अभिप्रायलाई ‘बाबुरामले प्राधिकरणको नेतृत्व हत्याएर राजनीतिक लाभ लिन लागेको’ भन्ने आशयको टिप्पणी केही कोणहरुबाट गरिएको देख्दा म दु:खी छु । हरेक चीजलाई दलीय राजनीतिक चस्माले हेरिने नियतिबाट मुलुकले जति छिटो मुक्ति पाउनेछ हाम्रा लागि उति श्रेयस्कर हुनेछ ।

ढिलै भएपनि सैद्धान्तिक रुपमा सरकारले छुट्टै प्राधिकरणको आवश्यकता महसुस गरी त्यसको गठन प्रकृया अघि वढाउनु सकारात्मक छ । भलै यो अध्यादेशमार्फत भन्दा पर्याप्त छलफल र विज्ञहरुको रायपश्चात नियमित व्यवस्थापिका–संसदको प्रकृयावाट ल्याएको भए बढि राम्रो हुन्थ्यो ।

प्राधिकरणमा मन्त्रि–परिषदको लामो छायाँ भएकोले यो कत्तिको स्वायत्त र प्रभावकारी हुनेछ भन्ने आफ्नो ठाउँमा भएपनि यो प्राधिकरणलाई मेरो शुभकामना छ । यद्यपि दुर्भाग्यपूर्ण कुरा के भने व्यवस्थापिका–संसदको संकल्प प्रस्तावमा प्रतिबिम्बित नवनिर्माणको भिजनलाई सरकारले पीडीएनए दस्तावेज र प्राधिकरणको अध्यादेशमा पूर्वस्थितिकै पुन:निर्माणको तहमा ओरालेको छ ।

छिटै हुनगइरहेको दाता सम्मेलनलाई मध्यनजर गर्दै हतार हतारमा तयार गरिएको पीडीएनएले देशको समग्र नवनिर्माणको आवश्यकतालाई भन्दा भूकम्पपश्चात क्षतिको अनुमानको विवरणमात्र पेश गरेको देखिएको छ । नयाँ स्तरको ‘आवश्यकता’ पुरानै स्तरको ‘क्षति’भन्दा निश्चय नै बढी हुन्छ र हुनु पर्छ । त्यसैले हामीले पुरानैको पुन:निर्माण होइन भविष्यमुखी नवनिर्माण चाहिन्छ भनेका हौं । दाता सम्मेलनमा हामीले सकभर सर्वपक्षीय सहमति कायम गरेर नवनिर्माण कै भिजन प्रस्तुत गर्नु राम्रो हुन्छ ।

दाता सम्मेलनलाई हामीले परम्परागत भीख माग्ने अर्थमा भन्दा पनि विपद्पछिको नवनिर्माणमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको सद्भाव र सहयोग प्राप्त गर्ने सकारात्मक अवसरको रुपमा प्रयोग गर्न सक्नु पर्दछ । अव हामीले परनिर्भरता बढाउने हैन, क्रमश: घटाउँदै लगेर आत्मनिर्भर हुने नीति लिनु पर्छ । साथै हामीले तीब्र विकासको दिशामा अघि बढिरहेका दुई ठूला छिमेकीहरुको विकाशको गतिसँग तालमेल मिलाएर अधिकतम लाभ लिने प्रयत्न गर्नु पर्दछ ।

अन्तत: सवै कुँजी राजनीतिमा नै हुन्छ । हालै संविधान निर्माणमा बनेको प्रमुख दलहरुबीचको सहमति छिटो कार्यान्वयन भएर लामो समयदेखिको राजनीतिक संक्रमणकाल जति छिटो अन्त्य हुन्छ उति नै सहज र छिटो विपद् व्यवस्थापन र नवनिर्माण हुनेछ ।

मंगलबार काठमाडौंमा  डा. बाबुराम भट्टराईले प्रस्तुत गरेको अवधारणापत्र