जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरणका लागि हिमाली मुलुकबीच सहकार्यमा जोड

काठमाडौँ, २६ पुस । हिमनदीहरू पग्लिदै जाँदा परेको असरका विषयमा हिमालयन क्षेत्रका मुलुकहरूबीच सहकार्य हुनुपर्नेमा विज्ञहरूले जोड दिएका छन् ।

साना साना आइल्याण्ड मुलुकहरूले एकजुट भएर जलवायु परिवर्तनले पारेको असरका विरूद्धमा एकजुट भएर लागिरहेको सन्दर्भमा हिमालयन क्षेत्रका मुलुकहरूले पनि एकजुट भएर आफ्ना आवाजहरू विश्व माझ बुलन्द रूपमा अगाडि बढाउनुपर्नेमा जोड दिएका हुन् ।

काठमाडौँ विश्वविद्यालय स्कुल अफ मेनेज्मेन्टले वल्ड ट्रेड अर्गनाइजेसन र सेन्टर फर ट्रेड अफ म्यानेजमेन्टसँगको सहकार्यमा आयोजना गरिएको एक दिने ‘क्यापासिटी विल्डिङ फर ट्रेड एण्ड सस्टेनेवल डेभलपमेन्ट’ विषयको कार्यशाला गोष्ठीमा यस्तो बताएका हुन् ।

वन तथा वातावरणमन्त्री ऐनबहादुर शाही ठकुरीले जलवायु परिवर्तनका कारण आज विश्व आक्रान्त भएको भन्दै बाढी, पहिरो, भूक्षय, खडेरी, आगलागी जस्ता जलवायु जन्य विपद्हरूहरूको सामाना गर्नुपर्ने बताउनुभयो । यस्ता समस्यासँग जुध्न जलवायुमैत्री प्रविधि हस्तारण, क्षमता विकास र वित्तीय सहयोगका लागि विश्वव्यापी सहकार्यको आवश्यकता रहेको मन्त्री शाहीले औँल्याउनुभयो । 
उहाँले भन्नुभयो, “आर्थिक हिसाबमा सम्पन्न र उच्च कार्बन उत्सर्जन गर्ने मुलुकहरूले थप जिम्मेवारी हुँदै नेपाल जस्ता संवेदनशील राष्ट्रहरूलाई जलवायु अनुकूलन न्यूनीकरणमा साथै जलवायुजन्य क्षति र नोक्सानी सम्बोधन आवश्यक छ ।” जलवायु सङ्कट समग्र विश्वका लागि गम्भीर समस्याका रूपमा खडा भएको भन्दै उहाँले यससँग जुध्न कुनै एक देश वा समुदायले मात्रै सम्भव नहुने धारणा राख्नुभयो ।

कार्यशाला गोष्ठीमा काठमाडौँ विश्वविद्यालयका रजिष्ट्रार प्रा डा अच्युत वाग्लेले जलवायु परिवर्तनले पारेको असरका विषयमा हिमाली क्षेत्रमा एकदमै कम अनुसन्धान भएको बताउनुभयो । अन्टार्कटिका लगायतका क्षेत्रमा जुन अनुपातमा अध्ययन अनुसन्धान भएका छन् । त्यस हिसाबले नेपालको हिमाली क्षेत्रमा एकदमै कम अनुसन्धान भएकाले यसका वास्तविक मुद्दाहरू बाहिरै आउन नसकेको उहाँको भनाइ छ । वाग्लेले भन्नुभयो, “जलवायु परिवर्तनले हिमाली क्षेत्रमा यति धेरै प्रभाव पारेको छ । त्यसको वास्तविक रूपमा हिसाब नै गर्न सकिएको छन् ।” 

वर्सेनि हिउ पग्लिदै गर्दा आगामी दिनमा अझै धेरै प्राकृतिक सौन्दर्यता नष्ट हुनेदेखि लिएर जलविद्युत् आयोजना तथा पर्यटन क्षेत्रमा ठूलो असर पार्ने देखिएकाले यस विषयमा धेरै भन्दा धेरै अनुसन्धान गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।

वाग्लेले कार्बन कारोबारमार्फत विकसित मुलुकहरूले विकाससिल मुलुकहरूमा आफ्नो अधिकारको रूपमा स्थापित गर्न खोजेको आरोप लगाउनुभएको छ । उहाँले भन्नुभयो, “उनीहरूले पैसा दिएर वातावरण प्रदूषण गर्ने अधिकार स्थापित गरेका छन् । यो एक किसिमको ट्र्यापिङ मात्रै हो किनभने यसबाट उनीहरूले कार्बन कारोबारमार्फत खासै ठूलो रकम दिएका छैनन् ।” यस विषयमा विकाससिल मुलुकहरूले वैकल्पिक समाधान बोकेर ल्याउनुपर्ने उहाँको धारणा रहेको छ । यस विषयमा अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा धेरै कानुनहरू केबल सुझावका रूपमा मात्रै रहेको तर बाध्यात्मक नभएको वाग्लेले बताउनुभयो ।

काठमाडौँ विश्वविद्यालय स्कुल अफ साइन्सका सहायक डिन प्रा डा बेदमणि दाहालले जलवायु परिवर्तनको विषयमा २०र३० वर्ष अगाडि केवल शैक्षिक विषय मात्रै रहेकोमा अहिले आएर यो राजनीतिक, आर्थिकदेखि कानुनी विषय बन्न थालेको बताउनुभयो । हिमनदी विशेषज्ञ प्रा डा रिजन भक्त कायस्थले हिमाली क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनले पारेका असरका विषयमा अध्ययन भइरहेको बताउनुभयो । उहाँले आगामी २०३४ सम्मको दशकलाई ग्लेसियर डिकेडका रूपमा व्यापक रूपमा अध्ययन अनुसन्धान गर्ने काम भइरहेको उल्लेख गर्नुभयो ।

साथै उहाँले हिमाली क्षेत्रमा हुने प्राकृतिक विपद्बाट बच्नका लागि ‘हाइ अल्टिच्युट वेदर स्टेसन’ निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो । यसले कुनै पनि प्राकृतिक विपदको अग्रिम जानकारी प्रदान गर्ने हुँदा मानवीय क्षतिलाई न्यूनीकरण गर्न सघाउने उहाँको भनाइ छ ।

इन्डियन इन्स्टिच्युट अफ फरेन ट्रेड नयाँ दिल्लीकी उपप्राध्यापक साइनी प्रदीपले पेरिस सम्झौताका विषयमा धेरै आलोचना भएको बताउनुभयो । उक्त सम्झौता विकाससिल मुलुकको पक्षमा नरहेको उहाँको बुझाइ छ । कार्बन कारोबारमा कसको उत्तरदायित्व कति, कसले कसलाई कसरी भुक्तानी गर्ने र यसका प्राविधिक मापदण्डका विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनमा कुनै पनि स्पष्टता रहेको उहाँले बताउनुभयो ।