समावेशितालाई व्यावहारिक रुपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड

विराटनगर, १३ पुस । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले समानता र समावेशिताको विषय सिद्धान्तमा मात्रै नभइ व्यावहारिक रुपमा कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ ।

नेपाल बार एशोसिएशन कानुन व्यवसायी महिलाको ३१औँ राष्ट्रिय सम्मेलनको आज यहाँ उद्घाटन गर्दै उहाँले व्यवहारिक रुपम कार्यान्वयन नभएसम्म सिद्धान्तले मात्रै अर्थ नराख्ने बताउनुभयो ।

कानुन परिवर्तनका वाहक महिला कानुन व्यवसायीले आफ्ना क्षमता र दक्षतालाई अभिवृद्धि गर्दै लैजानुपर्ने सुझाव दिँदै उहाँले महिला कानुन व्यवसायीलाई अगाडि ल्याउन अदालतमा पहिलो बहस महिलालाई दिनुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, “न्यायपरिषद् निष्पक्ष र स्वतन्त्र छ, महिला कानुन व्यवसायीले आफ्नो क्षमता आफैँले उजागार गर्न क्षमता र दक्षतालाई निर्खानुपर्ने आवश्यकता छ ।”

उहाँले मुद्दा मेलमिलापको नीति अदालतले अपनाएपछि धेरै मुद्दाहरु सोही विधिमार्फत राफसाफ हुने भएकाले यसलाई अझ प्रभावकारी बनाउन जरुरी रहेको उल्लेख गर्नुभयो । अदालत अहिले प्रविधियुक्त्त बन्दै गएकाले सबै कानुन व्यवसायीहरु प्रविधिमा जोडिन आवश्यक भएको उहाँको भनाइ थियो ।

सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश सारङ्गा सुवेदीले आफू अनुकूल फैसला भएमा मात्र न्याय हुने सोचमा परिवर्तन हुन जरुरी भएको बताउनुभयो । न्याय सम्पादनमा असर पर्न नदिन कानुन व्यवसायीले आफ्ना कमी कमजोरीलाई हटाउनुपर्ने उहाँको भनाइ थियो ।

त्यस अवसरमा अधिवक्ता कल्पना भण्डारी, सविता पाठकलाई पुरस्कृत हुनुभयो । साथै अधिवक्ता डा विनिता कार्की, डा विष्णु बस्याल, डा शोभा पराजुली, डा सरिता खनाल, डा सुस्मा बाँस्कोटा, डा शशिकुमारी अधिकारी र नविना चन्दलाई सम्मान गरिएको थियो ।