दुर्गा प्रसाईंलाई रिहा गर्ने आदेशविरुद्ध पुनरावलोकन गर्दै सरकार

काठमाडौँ । आपराधिक लाभसम्बन्धी मुद्दामा अनुसन्धानमा रहेका दुर्गा प्रसाईंलाई रिहा गर्ने सर्वोच्चको आदेशविरुद्ध सरकार पुनरावलोकनमा जाने भएको छ । बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिटमा पुस ५ मा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय नहकुल सुवेदी र शारङ्गा सुवेदीले प्रसाईंलाई थुना बाहिर राखेर अनुसन्धान गर्न आदेश गरेका थिए ।

सो आदेशविरुद्ध पुनरावलोकनको निवेदन दर्ता गर्न लागिएको महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयका प्रवक्ता (सहन्यायाधिवक्ता) सूर्यराज दाहालले बताए । उनले भने– ‘सर्वोच्चबाट पत्र आएको छैन, पत्र प्राप्त भएपछि पुनरावलोकनमा जान्छौँ ।’

साइबर सम्बन्धी कसुरमा ४० हजार धरौटीमा छुटेपछि प्रहरीले मेडिकल व्यवसायी प्रसाईंलाई फेरी म्याद थप गर्न अदालतमा उपस्थित गराएको थियो । उनीविरुद्ध आपराधिक लाभ लिन नहुने कसुरमा पनि अनुसन्धान भइरहेको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)का एसपी होविन्द्र बोगटीले बताए । भारतीय गुन्डा नाइके लरेन्स विश्नोइको नाममा नेपालका व्यवसायीलाई धम्क्याएको आरोपमा पक्राउ परेका हरिश्चन्द्र फुयाँलसँग प्रसाईंको ‘कनेक्सन’ देखिएको छ ।

फुयलले दुर्गा प्रसाईँ नेतृत्वको दुर्गा प्रसाईँ नेतृत्वको राष्ट्र, राष्ट्रियता, धर्म, संस्कृति र नागरिक बचाउ महाअभियानलाई सहयोग नगरे ‘सिध्याउँछु’ भनेर धम्की दिने गरेका थिए ।