काठमाडौँ, ११ पुस । सत्ता साझेदार दल नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसले नीतिगत निर्णयको प्रक्रियामा सहभागी कर्मचारीलाई ट्रेड युनियनमा आबद्धता दिन नहुनेमा जोड दिएका छन् ।

प्रतिनिधिसभा, राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको आजको बैठकमा ‘सङ्घीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्तसम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’माथिको छलफलमा सत्ता साझेदार दलका मुख्य सचेतक र प्रमुख सचेतकले नीतिगत निर्णयमा सहभागी हुने कर्मचारीलाई ट्रेड युनियनको आबद्धताबाट टाढै राख्नु उचित हुने बताउनुभयो ।

नेकपा एमालेका मुख्य सचेतक महेश बर्तौलाले नेपालको राजनीतिक परिवर्तनमा कर्मचारी ट्रेड युनियनको भूमिकाको सम्मान गर्दै आजका सन्दर्भमा ट्रेड युनियनको व्यवस्थामा फरक ढङ्गबाट सोच्नुपर्ने बताउनुभयो । “पेसागत हकहितसँग जोडिएका विषयमा उहाँहरु कर्मचारीलाई बन्देज लगाउनु उपयुक्त हुँदैन”, प्रमुख सचेतक बर्तौलाले भन्नुभयो, “नीतिगत निर्णयको प्रक्रियामा सहभागी हुने शाखा अधिकृतलाई ट्रेड युनियनमा राख्ने कि नराख्ने बहस गरौँ ।”

उहाँले उपसचिव र सहसचिव बन्नका लागि शाखा अधिकृत सेवा प्रवाहको जिम्मेवारी कम भएका कार्यालय रोज्ने प्रवृत्ति अन्त्य गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । “शाखा अधिकृतबाट ‘डेलिभरी’को अपेक्षा गरिन्छ, उपसचिव र सहसचिवको खुल्ला प्रतिस्पर्धामा सामान्यतया निजामती सेवा बाहिरका उम्मेदवार कमै मात्र उत्तीर्ण भएका छन्”, उहाँले भन्नुभयो, “सहसचिव र उपसचिवको खुला प्रतिस्पर्धालाई रोकौँ, व्यक्तिगत वृत्तिविकासमा मात्रै ध्यान दिने अवस्थाले नागरिकको सेवा प्रवाहमा असर गरिरहेको छ, अब ‘ब्याच’ सिष्टमबाट मात्रै बढुवा गरौँ ।”

नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरेले संवैधानिक आयोग, कूटनीतिक नियोगलगायत संस्था पूर्वकर्मचारीको ‘क्लब’ जस्तो देखिएको उल्लेख गर्दै अवकाश प्राप्त कर्मचारीको अन्य निकायमा पुनः नियुक्तिमा ‘कुलिङ पिरियड’ राख्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले कर्मचारीको सेवा अवधि वृद्धि गरेर ६० वर्षमाथि राख्नु उचित हुने बताउँदै नायब सुब्बा भन्दा मुनिका पदमा कर्मचारी भर्ना गर्न आवश्यक नरहेकाले त्यससम्बन्धी व्यवस्था हटाइनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

“अवकाश प्राप्त कर्मचारीको पेन्सन राज्यलाई भार परिरहेको अवस्थामा अवकाशको उमेर बढाउनु उपयुक्त नै हुन्छ”, उहाँले भन्नुभयो, “अनुभवी कर्मचारीलाई अवकाश दिएर भन्दा सेवामा राखेर पारिश्रमिक दिनु उचित हुन्छ ।” दलगत आधारमा ट्रेड युनियन गठन गर्न दिन नहुनेमा जोड दिँदै उहाँले सरकारले घरै बनाइदिएर टे«ड युनियन राख्ने व्यवस्था तत्काल अन्त्य हुनुपर्ने बताउनुभयो । 

“राजनीतिक दलसँग आबद्धता भएका ट्रेड युनियन हटाऔँ, ट्रेड युनियनमा शाखा अधिकृतभन्दा तलका कर्मचारीलाई मात्र सहभागी हुन दिऔँ”, उहाँले भन्नुभयो, “नीतिगत निर्णयको तहमा सहभागी हुने शाखा अधिकृतलाई ट्रेड युनियनमा आबद्ध हुन दिन हुँदैन ।”

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले संविधानले परिकल्पना गरेअनुसारको समावेशिता नभएसम्म निजामती सेवामा आरक्षणको व्यवस्था गरिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । “निजामती विधेयकमाथि छलफल हुँदै गर्दा समावेशिताको सवालमा गम्भीर होऔँ, राज्यको तत्तत् ठाउँमा उपस्थिति नभएमा राज्यसँग समुदाय र जनताको सम्बन्ध बलियो हुँदैन”, उहाँले भन्नुभयो, “राज्य बलियो बनाउन सबैको स्वामित्व हुनुपर्छ, सबै समुदायले राज्यमा आफूलाई पाउनुपर्छ, यसतर्फ ध्यान दिनुपर्छ ।”

नेकपा माओवादी केन्द्रका सचेतक रुपा शोशी चौधरीले निजामती कर्मचारीलाई जनउत्तरदायी बनाउन विधेयकमा कर्मचारीका दायित्वका बारेमा स्पष्ट व्यवस्था गरिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका प्रमुख सचेतक ज्ञानबहादुर शाहीले जातका आधारमा मात्र नभइ वर्गका आधारमा कर्मचारीको आरक्षण व्यवस्था हुनुपर्ने बताउनुभयो । लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका सचेतक रामप्रकाश चौधरीले आर्थिक रुपमा विपन्न वर्गलाई राज्य संयन्त्रमा आरक्षणको प्रत्याभूति गरिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।