अदालतमा विचाराधीन राजनीतिक मुद्दा फिर्ता लिन सक्ने प्रस्तावबाट पछि हट्यो सरकार

काठमाडौं । अदालतमा विचाराधीन राजनीतिक मुद्दा फिर्ता लिन सक्ने प्रस्तावबाट सरकार पछि हटेको छ।

राजनीतिक नेता, कार्यकर्ताहरुलाई आममाफी दिने र अदालतमा विचाराधीन रहेका मुद्दासमेत फिर्ता लिन सक्ने गरी मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ मा गर्न खोजेको संशोधनबाट सरकार पछि हटेको हो।

राजनीतिक आवरणमा गरेका अपराधका जुनसुकै मुद्दा फिर्ता लिन कानुनमा गरेको संशोधन प्रस्ताव फिर्ता लिएको कानुनमन्त्री अजयकुमार चौरसियाले बताए ।

मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ११६ संशोधन गर्न केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकको दफा ६४ फिर्ता लिएको छ ।

प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिको बैठकमा कानुनमन्त्री चौरसियाले विधेयकको दफा ६४ फिर्ता लिएको जानकारी दिए ।

उक्त दफामा छलफल हुनु पहिला मन्त्री चौरसिया र कानुन मन्त्रालयका उदयराज सापकोटाले फिर्ता लिने निर्णय भएको जानकारी गराए । मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ११६ मा फिर्ता गर्न नमिल्ने मुद्दाहरूको सूची थियो ।

उक्त दफालाई संशोधन गरेर सरकारले राजनीतिक दलका नेता र कार्यकर्ताविरुद्ध चलाइएका जुनसुकै विचाराधीन मुद्दा फिर्ता लिन मिल्ने व्यवस्था गर्न लागिएको थियो ।