भारतबाट थप विद्युत आयातको बाटो खुल्यो

काठमाडौं, फागुन ४

सरकारले भारतबाट आयात भइरहेको विद्युतलाई नियमित बनाउने भएको छ । त्यसका लागि ढल्केबर–मुजफ्फरपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको क्षमता वृद्धि गरेर २२० केभीमा चार्ज गर्ने र थप विद्युत् आयातलाई सहज बनाइने भएको छ । मंगलबार काठमाडौं सम्पन्न नेपाल र भारतका ऊर्जा सचिवहरुको संयुक्त बैठकले ढल्केबर–मुजफ्फरपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनबाट अहिले आयात भइरहेको १४५ मेगावाटलाई निरन्तर आयात गर्ने र क्षमता वृद्धि भएपछि थप विद्युत आयात गर्ने विषयमा सहमति जनाएको ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव एवम् प्रवक्ता दिनेशकुमार घिमिरेले जानकारी दिए ।

प्रवक्ता घिमिरेका अनुसार आगामी मेसम्म अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको क्षमता वृद्धि गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । अहिले यो प्रसारण लाइन १३२ केभी क्षमतामा सञ्चालन भइरहेको छ । सहमतिअनुसार क्षमता वृद्धि भएपछि थप विद्युत आयातका लागि मार्गप्रशस्त हुनेछ । यो प्रसारण लाइनबाट विद्युत् आयात तथा निर्यात दुवै गर्न सकिन्छ । क्षमता वृद्धि गरेर ४०० केभीमा समेत लैजान सकिनेछ ।

दुई देशका ऊर्जा सचिवको संयुक्त बैठकले केही समयअघि मात्रै निर्माण सम्पन्न भएको रक्सौल–परवानीपुर र कुशाहा–कटैया अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनबाट थप विद्युत ल्याउने सहमति जनाएको छ । भारतीय सरकारको अनुदान सहयोगमा निर्माण सम्पन्न भएको ती दुई प्रसारण लाइनबाट थप ५०÷५० मेगावाट विद्युत आयात गर्ने सहमति भएको छ ।  रक्सौल–परवानीपुर प्रसारण लाइन १३२ केभी क्षमतामा चार्ज हुनेछ भने कुशाहा–कटैया प्रसारण लाइनको क्षमता पनि समान रहेको छ । रक्सौलबाट आयात हुने विद्युत्ले वीरगन्ज आसपासका क्षेत्र तथा वीरगन्ज औद्योगिक कोरिडोरमा विद्युत्भार कटौती अन्त्य गर्न सहयोग पुग्नेछ ।

थप विद्युत् आयात भएलगत्तै ती क्षेत्रमा विद्युत्भार कटौती अन्त्य गर्ने तयारी प्राधिकरणले गरेको छ । औद्योगिक क्षेत्रमा थप विद्युत उपलब्ध गराउन वीरगन्जका उद्योगी तथा व्यवसायीले यसअघि नै सरकारको ध्यानकर्षण गराइसकेका छन् ।  यस्तै कुशाहा–कटैया प्रसारण लाइनबाट आयात हुने विद्युत्बाट पूर्वाञ्चल क्षेत्रमा पूर्ण रुपमा विद्युत्भार कटौती अन्त्य गर्ने तयारी गरिएको छ ।

संयुक्त बैठकले प्राविधिक समितिबाट तयार भएको अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन योजनाको अध्ययन प्रतिवेदनका निष्कर्षअनुसार दोस्रो अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको रुपमा न्यू बुटवल–गोरखपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनलाई थप अध्ययन गरी अन्तिम रुप दिने सहमति जनाएको छ । यो प्रसारण लाइनको क्षमता ४०० केभी रहनेछ । संयुक्त विस्तृत आयोजनाको प्रतिवेदन प्राविधिक समितिले तयार पारेकामा बैठकले धन्यवादसमेत दिएको र दुवै देशका अधिकारी र सरोकार भएका निकायसँगको छलफलका आधारमा अन्तिम रुप दिने सहमति भएको सहसचिव घिमिरेले जानकारी दिए ।

यो प्रसारण लाइन निर्माणका लागि नेपालतर्फ नेपाल आफैले र भारततर्फ भारत सरकारले नै निर्माण गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । लागत ढाँचाका बारेमा प्राविधिक समितिलाई थप छलफल गरी सिफारिस गर्न बैठकले निर्देशनसमेत दिएको छ । बैठकले लामो समयदेखि छलफलकै क्रममा रहेको पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय जलविद्युत आयोजनाबाट उत्पादन हुने विद्युत प्रसारण गर्ने प्रसारण प्रणालीमा समेत सहमति जनाएको छ । सो आयोजना अगाडि बढाउन दुवै मुलुक सहमत भएको निष्कर्ष निकाल्दै बैठकले विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) लाई तत्काल अन्तिम रुप दिई निर्माण प्रक्रियामा प्रवेश गर्ने सम्बन्धमा समेत आवश्यक निर्णय लिइएको बताइएको छ । तर कस्तो निर्णय लिइएको भन्ने बारेमा भने ऊर्जा मन्त्रालयले थप जानकारी दिएको छैन ।

यस्तै बैठकले आयोजना विकास सम्झौतामार्फत विकास भइरहेको अरुण तेस्रो र माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाको प्रगतिका बारेमा समेत जानकारी लिएको छ । खुला बजारको अवधारणामा छिमेकी देशसँग विद्युत व्यापार गर्ने प्रयोजनका लागि भारत सरकारबाट जारी भएको निर्देशिकामा नेपालले सन् २०१४ मा दुई देशबिचको विद्युत व्यापार सम्झौताअनुरुप भए÷नभएको विषयमा सूक्ष्म अध्ययन गरिरहेको र छिट्टै आफ्ना धारणा औपचारिक रुपमा पठाउने सहमतिसमेत भएको सहसचिव घिमिरेले जानकारी दिए ।

नेपाल र भारतबी भएको विद्युत् व्यापार सम्झौताको प्रावधानअनुसार ऊर्जा सचिव एवम् सहसचिव तहको चौथो बैठक सम्पन्न भएको हो । बैठकमा नेपालका तर्फबाट ऊर्जा सचिव अनुपकुमार उपाध्याय र भारतका तर्फबाट विद्युत् मन्त्रालयका सचिव प्रदीपकुमार पुजारीको सहभागिता रहेको थियो । बैठकले संयुक्त संयन्त्र तथा अन्तर्गतका अन्य प्राविधिक समितिलाई थप क्रियाशील बनाई यस क्षेत्रमा भएको द्विपक्षीय सहयोगलाई गति दिने आवश्यकतामा जोड दिएको छ ।