पत्रिका सञ्चालकहरु आन्दोलनमा
काठमाडौं, फागुन १
प्रेस काउन्सिलले गरेको पत्रपत्रिका वर्गीकरणप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै पत्रकारहरुले राष्ट्रिय सूचना आयोगसमक्ष पत्रिका वर्गीकरण पुनरावलोकको माग गरेका छन् । आर्थिक वर्ष २०७१/७२ मा काउन्सिलले गरेको पत्रपत्रिका वर्गीकरण अपारदर्शी भएको भन्दै आइतबार पत्रकारहरुले सूचना आयोगसँग वर्गीकरण पुनरावलोकनको माग गरेका हुन् ।
पहिला वर्गीकरणमा परेको तर आर्थिक वर्ष २०७१/७२ मा नपरेका ७७ वटा पत्रपत्रिकाका प्रकाशक तथा सम्पादकले राष्ट्रिय सूचना आयोगका प्रमुख आयुक्त कृष्णहरि बाँस्कोटालाई वर्गीकरण पुनरावलोकनको माग गर्दै निवेदन बुझाएका छन् । काउन्सिलले गरेको पत्रपत्रिका वर्गीकरणविरुद्ध संघर्ष समिति नै बनाएर आन्दोलन गरिरहेका पत्रकारहरुले काउन्सिलबाट अन्याय भएको भन्दै आयोगको सहयोग मागेका हुन् ।
पत्रपत्रिकाको वर्गीकरणपछि काउन्सिलसँग विभिन्न १७ वटा विषयमा सूचना माग गर्दा पनि नपाएपछि आन्दोलनमा उत्रनु परेको पत्रकारहरुको भनाई छ । काउन्सिलभन्दा माथिल्लो निकाय राष्ट्रिय सूचना आयोगबाट पनि आफ्नो मागको सम्बोधन नभए काउन्सिलविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा हाल्ने आन्दोलनरत पत्रकारहरुले चेतावनी दिएका छन्।
पत्रपत्रिका वर्गीकरण गैरजिम्मेवार र विभेदपूर्ण भएको आरोप लगाउँदै गत पुस १८ गतेदेखि पत्रकारहरुले आन्दोलन गरिरहेका छन्। हरेक वर्ष प्रेस काउन्सिलले गर्ने पत्रपत्रिका वर्गीकरणप्रति असन्तुष्टि राख्दै पत्रकारहरुले आन्दोलन गर्ने गरेका छन् । प्रेस काउन्सिल नेपालले गरेको वर्गीकरणको आधारमा वर्षेनी दैनिक, साप्ताहिक, पाक्षिक र मासिक पत्रपत्रिका र विद्युतीय संचार माध्यामलाई सरकारले आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराउँदै आएको छ।
प्रकाशित मिति: १ फाल्गुन २०७३, आइतबार