पुनर्संरचना आयोगको प्रतिवेदन आयोगमै फिर्ता पठाउन सहमति

काठमाण्डौ,  माघ २७

स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगको प्रतिवेदन फेरि आयोगमै फिर्ता पठाउन दलहरुले सहमति गरेका छन् । सर्वदलीय सहमतिविपरीत भएका तथा प्रदेश नम्बर–२ को स्थानीय तह पुनर्संरचना पुनर्विचार गर्न फेरि आयोगमा नै पठाउन दलहरुले सहमति गरेका हुन् । प्रतिवेदन अध्ययन गर्न स्थानीय विकासमन्त्री हितराज पाण्डेको संयोजकत्वमा गठित कार्यदल र मुख्य दलका नेताहरुबीच विहीबार (आज) भएको छलफलमा विवाद मिलाएर ल्याउन आयोगमै प्रतिवेदन फिर्ता पठाउने सहमति गरिएको हो ।

विपक्षी एमालेले सरकार आफैंले प्रतिवेदन हेरफेर गर्न नसक्ने र यो चुनाव नगर्ने खेल भन्दै आपत्ति जनाएको थियो । बैठकमा प्रतिपक्षी दल एमालेले सरकारले समयमात्र खेर फाल्ने काम गरेको तर समस्या समाधान गर्नेतर्फ गम्भीर नभएको आरोप लगाएको छ । सिंहदबारमा भएको छलफलमा एमाले र राप्रपाका नेताहरुले सरकारी कार्यदलले स्थानीय तह पुनर्संरचना प्रतिवेदन सच्याउन नसक्ने बताएपछि यो विकल्प सुझाइएको हो ।

सरकारले भने कार्यादेशअनुसार आयोगबाट प्रतिवेदन आए/नआएको अध्ययन गर्नमात्र कार्यदल गठन गरेको जनाएको छ । कार्यदलले अध्ययन सकेपछि प्रतिवेदन फेरि आयोगमै पठाइने छ । जिल्लाबाट सर्वदलीय सहमति भएर आएको र आयोगको कार्यादेशअनुसार स्थानीय तहमा छलफल नभएको हकमा पुनर्विचार गर्न फेरि आयोगमै पठाउने समझदारी भएको बैठकमा सहभागी माओवादी केन्द्रका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले जानकारी दिए । बैठकमा चुनावको तयारीबारे कुराकानी भएपनि निष्कर्ष ननिस्केको नेताहरुले बताए । समितिको काम छिटो टुंग्याएर चुनावको मिति घोषणा गर्न एमाले नेताहरुको जोड थियो ।