जाइकाद्वारा क्षतिग्रस्त विपी राजमार्ग पुनःनिर्माणका लागि निरीक्षण

काभ्रेपलाञ्चोक २३ कात्तिक । गत असोज दोस्रो साताको बाढीपहिराबाट क्षतिग्रस्त विपी राजमार्ग पुनःनिर्माणका लागि जापान अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाइका)को प्राविधिक टोलीले स्थलगत अवलोकन सुरु गरेको छ ।

कात्तिक दोस्रो साता दुई दिन र बिहीबार गरी दुई पटक अवलोकन–निरीक्षण भएको डिभिजन सडक कार्यालय भक्तपुरले जनाएको छ ।

यसअघि कार्यालय पनि क्षतिग्रस्त सडक पुनःनिर्माणबारे जाइकाको निर्णयको पर्खाइमा थियो । जाइकाको प्राविधिक टोलीद्वारा दुई पटक अवलोकन निरीक्षण भइसकेको र आगामी डिसेम्बर पहिलो हप्तासम्ममा प्रतिवेदनसहित निर्णय आउने कार्यालयका प्रमुख सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर सुमन योगेशले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार जाइकाको निरीक्षण–प्रतिवेदनसँगै नेपाल सरकारले पनि पुनःनिर्माणको तयारी गरिरहेको छ ।

उक्त राजमार्ग पुनःनिर्माणका लागि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गत असोज ३० गते नेपालका लागि जापानका राजदूत किकुता युताकासँग शिष्टाचार भेट गरी सहयोगबारे छलफल गर्नुभएको थियो ।

“जाइकाको प्रतिक्रियाको पर्खाइमा पनि छौँ, डिसेम्बर पहिलो हप्तासम्ममा जाइकाको निर्णय आएपछि निर्माण थालिनेछ”, इन्जिनियर योगेशले भन्नुभयो, “पुनःनिर्माणका ढिला गर्ने पक्षमा छैनौँ, नेपाल सरकारद्वारा तत्कालै निर्माण थाल्नेगरी सरोकारवाला निकायसँग छलफलसँगै सर्वे र डिजाइनको तयारी पनि सुरु भैसकेको छ ।” जाइकाले निर्माण नगरे करिब दुई महिनाभित्र सडकको पुनःनिर्माण गर्न डिभिजन सडक कार्यालय नै सुरु गर्ने उहाँको भनाइ छ । उक्त राजमार्गको सडक पुनःनिर्माण गर्न रु सात अर्ब लाग्ने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ ।

विपी राजमार्ग ९धुलिखेल–सिन्धुली–बर्दिबास०अन्तर्गत काभ्रेपलाञ्चोकको चौकी डाँडादेखि सिन्धुलीको बर्खेखोलासम्मको सडकखण्डको अधिकांश सडक क्षतिग्रस्त अवस्थामा रहेको छ । बाढी पहिरोले अवरुद्ध राजमार्ग दुई हप्तापछि सञ्चालनमा ल्याइए पनि सुक्खा पहिरोको जोखिमका कारण कार्यालयले गत असोज ३० गते देखिनै साँझ छ बजेदेखि १० घण्टा ९रातको समय० यातायात सञ्चालनमा रोक लगाउँदै आएको छ ।

केन्द्रीय राजधानी काठमाडौँलाई मध्यपहाडी तथा पूर्वी नेपालसँग जोड्ने छोटो मार्गका रुपमा रहेको उक्त राजमार्ग कतै एकतर्फी तथा कतै दुईतर्फी हुनेगरी सञ्चालनमा ल्याइएको छ ।

योगेशका अनुसार प्रधानमन्त्री ओलीसँग राजमार्ग पुनःनिर्माणबारे भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले थप छलफल भइरहेको छ । बाढीपहिरोका कारण पूर्णरुपमा अवरुद्ध भएको उक्त राजमार्ग सडक विभाग, डिभिजन कार्यालय, राजमार्गअन्तर्गतका स्थानीय तहहरू, नेपाली सेनालगायत सुरक्षाकर्मी तथा स्थानीयको निरन्तरको पहलमा गत असोज २५ गतेबाट सञ्चालन गरिएको हो ।

पछिल्लो पटक राजमार्गअन्तर्गत काभ्रेपलाञ्चोकको रोशी गाउँपालिका–९ मङ्गलटारस्थित बोक्सीकुनामा डाइभर्सन बनाएसँगै उक्त स्थानमा हाल एकतर्फी सञ्चालनमा ल्याइएको योगेशले बताउनुभयो ।

उहाँका अनुसार बाढीपहिरोले राजमार्गको काभ्रेपलाञ्चोकको नमोबुद्ध नगरपालिका–६ र रोशी–७ को सीमा स्थल चौकी डाँडामा बगाएको करिब दुई सय मिटर सडक पनि अस्थायी रुपमा एकतर्फी खुलाइएको छ ।

बाढीपहिरोले चौकी डाँडादेखि सिन्धुलीको सिमास्थल नेपालथोकसम्म क्षति पु¥याएपछि उक्त राजमार्ग पूर्णरूपमा अवरुद्ध भएको थियो । “राजमार्गको सडक, पुल र कल्भर्टहरु बगेको स्थानमा हाललाई सडक सञ्चालनका लागि अस्थायी संरचना निर्माण गरिएको हो”, योगेशले भन्नुभयो । उहाँका अनुसार धेरैजसो स्थानमा खोला फर्काएर तथा खोलाको बाटो सोझ्याएर बगरमा सडक बनाइएको छ भने केही ठाउँमा पुरानै अस्थायी सडक बनाइएको छ ।

पुनःनिर्माण सडक दुई लेनको हुने जनाइएको छ । भत्किएको ठाउँमा खोलाको बगरमै दुई लेनको पुल बनाउने वा भित्ता काटेर सडक बनाउने वा तलबाटै पर्खाल उठाएर सडक तयार गर्ने भन्ने तीन वटा अवधारणामा छलफल भइरहेको योगशले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार भत्किएका स्थानमा आवश्यकताअनुसार सयदेखि एक सय ५० मिटरसम्मका पुल ठाउँ ठाउँमा बन्नेछन् ।

कार्यालयका अनुसार रोशी खोलाको बाढीले चौकी डाँडादेखि नेपालथोकसम्म २१ किलोमिटर सडकखण्डको १४ स्थानमा करिब दस किलोमिटर सडक क्षतिग्रस्त गराएको थियो । राजमार्गको कुल एक सय ६० किमीमध्ये तेस्रो खण्डअन्तर्गत सिन्धुलीको खुर्कोटदेखि नेपालथोकसम्म ३४ किमी र चौथोखण्ड नेपालथोकदेखि काभ्रेपलाञ्चोकको धुलिखेलसम्म ५० किमी गरी ८४ किमी सडकको विभिन्न स्थानमा बढी क्षति पु¥याएको कार्यालयले जनाएको छ ।

जाइकाद्वारा निर्मित उक्त राजमार्ग सडक निर्माण गर्दा प्रति किमी रु ३५ करोड लागत थियो । जापान सरकारको अनुदान सहयोगमा आर्थिक वर्ष २०५३/५४ बाट विपी राजमार्ग (धुलिखेल–सिन्धुली–बर्दिबास एक सय ६० किमी सडक) निर्माण कार्य सुरु गरिएको थियो ।

खण्डखण्ड विभाजन गरी विसं २०७२ असार १८ गते निर्माण सम्पन्न गरी औपचारिक रुपमा जापान सरकारले नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गरेको थियो । तत्कालीन अवस्थामा जापान सरकारको २६ बिलियन जापानी येन र नेपाल सरकारको १ दशमलव १ बिलियन (जापानी येन) लागतका उक्त राजमार्ग निर्माण भएको हो ।