रवि लामिछाने र छविलाल जोशीलाई सङ्गठित अपराधमा पक्राउ गर्न रुपन्देही अदालतको अनुमति


 


भैरहवा, ८ कात्तिक । सहकारीको बचत अपचलनमा कास्की प्रहरीको हिरासतमा रहेका रास्वपाका सभापति रवि लामिछाने र पूर्व डिआइजी छविलाल जोशीलाई संगठित अपराधमा पक्राउ गर्न रुपन्देही जिल्ला अदालतले अनुमति दिएको छ ।

बिहीबार लामिछाने र जोशीसहित १२ जनालाई पक्राउ गरी सङ्गठित अपराधमा अनुसन्धान गर्न अदालतले अनुमति दिएको हो ।

न्यायाधीश श्यामप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले बुटवलको सुप्रिम सहकारी ठगी प्रकरणमा रास्वपा सभापति लामिछाने, पूर्वडीआईजी जोशीसहित १२ जनालाई संगठित अपराधमा पक्राउ गर्न अनुमति दिएको अदालतले जनाएको छ ।

पुर्व डिआइजी जोशीसँग बुटवलको सुप्रिम सहकारीको रकम गैरकानुनीरूपमा गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा सारिएको विषयमा दुई दिन बयान लिएर पोखरा पठाइएको छ भने रवि लामिछानेलाई पनि पोखरा प्रहरीकै हिरासतमा राखिएको छ । उनीहरु दुवैलाई पोखरामा एक साताको म्याद थप गरेर प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेको छ ।

पोखराको सूर्यदर्शन सहकारीको रकम अपचलन सम्बन्धमा अनुसन्धानका क्रममा पोखरा प्रहरी हिरासतमा रहेका जोशीलाई बुटवलको सुप्रिम सहकारीको रकम अपचलन सम्बन्धमा अनुसन्धान गर्न प्रहरीले सोमबार बुटवल ल्याएको थियो ।

बुटवलको सुप्रिम सहकारीबाट जोशीका नाममा दुई करोड ५० लाख रुपियाँ गएको देखिएको छ ।

त्यस्तै, गोर्खा मिडिया नेटवर्कका तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक एवं रास्वपा सभापति रवि लामिछानेका नाममा दुई करोड रकम गएको अनुसन्धानमा देखिएको छ ।

जोशी, लामिछानेसहित जीबी राई, भूपेन्द्रबाबु राई, कुमार रम्तेल र गोर्खा मिडिया नेटवर्कका नाममा गरी सुप्रिमका १० हजार तीन सय ९१ बचतकर्ताको १४ करोड २९ लाख ३६ हजार रुपैयाँ रकम ट्रान्सफर भएको सहकारी छानविन विशेष समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
तर प्रहरी अनुसनधानमा भने सुप्रिमको १० करोड बढी रकम गएको देखिएको इलाका प्रहरी कार्यालय बुटवलका प्रमुख प्रहरी नायब उपरीक्षक विजयराज पण्डितले बताउनुभयो ।

प्रहरीले यसअघि गरेको छानबिनमा जोशी, राई, सुप्रिमका अध्यक्ष ओमप्रकाश गुरुङसहित २८ जनाविरुद्ध जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । तीमध्ये गुरुङ पुर्पक्षका लागि कारागार चलान भएका छन् । सहकारीका पूर्वसचिव दीपेश पुनसहित ६ जना धरौटीमा छुटेका छन् । पूर्वअध्यक्ष राईसहित अन्य व्यक्ति फरार छन् ।

अदालतको पक्राउ अनुमतिसँगै रवि लामिछानेलाई रुपन्देही ल्याएर अनुसन्धान गरिने भएको छ । गोरखापत्रबाट

प्रकाशित मिति: ८ कार्तिक २०८१, बिहिबार

प्रतिक्रिया दिनुहोस्