बाढीपहिरो पीडितले अस्थायी आवास बनाउन २५ हजार पाउने

काठमाडौं । विपद प्राधिकरण कार्यालयमा बसेको राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण कार्यकारी समितिको बैठकले बाढीपहिरोबाट घर गुमाएकाहरूलाई अस्थायी आवास बनाउन अनुदान रकम दिने निर्णय गरेको छ ।

समितिले मनसुनजन्य बाढीपहिरोमा बेपत्ता भएका व्यक्तिका परिवारलाई राहत रकम उपलब्ध गराउने पनि निर्णय गरेको छ ।
आज बसेको बैठकले सात दिनभित्र लाभग्राही पहिचान गरी अनुदान दिने निर्णय गरेको हो । लाभग्राही पहिचान भएको तीन दिनभित्रमा पहिलो किस्ताको अनुदान दिइसक्ने निर्णय भएको समितिका एक सदस्यले जानकारी गराए ।

सोमबार सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकले सो निर्णय गरेको हो । बैठकले बेपत्ता भएको १० दिनसम्म पनि फेला नपरे मृतकसरह नै राहत रकम परिवारलाई उपलब्ध गराउने निर्णय भएको सहसचिव एवं गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता ऋषिराम तिवारीले बताए ।

उनले समितिले खोज, उद्धार र राहत कार्यलाई तिब्रता दिने निर्णय गरेको बताए । सोमबारको बैठकले लाभग्राही पहिचान र पहिलो किस्ताको अनुदानबारे निर्णय गरेको हो। जिल्लास्थित विपद् व्यवस्थापन समितिबाट अस्थायी आवास अनुदान रकम दिने व्यवस्था मिलाइने बताइएको छ।

अस्थायी आवास निर्माण अनुदानसम्बन्धी मापदण्ड २०८१ अनुसार पहिलो किस्ता अनुदान उपलब्ध हुनेछ। यो मापदण्डअनुसार पहिलो किस्तामा २५ हजार रुपैयाँ दिइनेछ भने अन्तिम किस्ता २५ हजार रुपैयाँ दिइनेछ।

गत बिहीबारदेखि परेको अविरल वर्षाले देशका विभिन्न भागमा जनधनको क्षति पुगेको थियो। बैठकले खोजी उद्धार र राहतको कामलाई तीव्रता दिने निर्णय पनि गरेको छ।

अवरूद्ध रहेका सडक मर्मत गरी सञ्चालनमा ल्याउन निर्णयसमेत भएको छ। राजमार्गमा अलपत्र परी गन्तव्यमा पुग्न नसकेका यात्रुलाई गन्तव्यसम्म पुग्ने व्यवस्था गर्न भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले यथाशीघ्र सडकहरू सञ्चालनमा ल्याउने व्यवस्था गर्ने निर्णय भएको हो।

त्यस्तै खानेपानीलगायत पूर्वाधार सञ्चालनका लागि पनि छिटो सेवा प्रवाह गर्ने पनि निर्णय भएको छ।

विपद प्रभावितहरूको खोज, उद्धार राहत तथा पुनर्स्थापनाका लागि मानवीय साहायत परिचालन गर्न नेपालस्थित संयुक्त राष्ट्र संघीय निकाय रेडक्रस लगायतका साझेदार संस्थाहरूबाट सम्बन्धित क्लष्टर लिडको निर्णय बमोजिम आवश्यकताअनुसार सहायता परिचालन गर्ने निर्णय भएको छ।

विपदमा फैलन सक्ने महामारीको आकलन गरी महामारीजन्य रोग फैलन नदिन स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले सम्भावय जोखिमयुक्त स्थानहरूमा जनचेतना, स्वास्थ्य शिविर लगायतको कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने निर्णय भएको छ।

त्यस्तै क्षतिको नोक्सानी मूल्याङ्कन गर्न ‘टास्क फोर्स’ गठन हुने भएको छ।

प्राधिकरणका सहसचिवको संयोजकत्वमा गृह, अर्थ, स्वास्थ्य, भौतिक पूर्वाधार, कृषि, शिक्षा, सहरी, खानेपानी, ऊर्जा, सूचना मन्त्रालयका विज्ञ र अन्य विज्ञ सम्मिलित समिति गठन गर्ने निर्णय भएको हो।

त्यसैगरी समितिले विपद्‌मा परी बेपत्ता भएका व्यक्ति १० दिनभित्र फेला नपरे परिवारलाई मृतकसरह राहत दिने निर्णय गरेको छ ।