पदमार्ग विकास र विस्तार मापदण्डबारे अध्ययन गर्न समिति

गण्डकी, ९ असोज । पर्यटनको राजधानी पोखरामा सम्पन्न पर्यटन विषयगत समितिको बैठकले पदमार्ग विकास र विस्तार मापदण्डबारे अध्ययन गर्न समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको छ ।

सङ्घीय संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री बदीप्रसाद पाण्डेको अध्यक्षतामा प्रदेशका पर्यटनमन्त्री सम्मिलित विषयगत समितिको बैठकले उक्त निर्णय गरिेको हो । बैठकका निर्णय सम्बन्धमा जानकारी गराउन आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री बद्रीप्रसाद पाण्डेले उक्त समितिले अध्ययन प्रतिवेदन तयारीगरी आगामी पर्यटन विषयगत समितिको बैठकमा प्रस्तुत गर्ने बताउनुभयो ।

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सहसचिवको नेतृत्वमा हुने उक्त समितिमा पर्यटन विभागका महानिर्देशक, नेपाल पर्यटन बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, टानका प्रतिनिधि, सातवटै प्रदेशका पर्यटन सचिव, गाउँपालिका र नगरपालिका महासङ्घका प्रतिनिधि रहने उहाँले जानकारी दिनुुभयो ।

विषयगत समितिको बैठक प्रत्येक तीनतीन महिनामा फरकफरक प्रदेशमा बस्ने निर्णय गरिएको बताउँदै उहाँले आगामी बैठक लुम्बिनीको ठाकुरद्वारामा गर्ने तय भएको जानकारी दिनुुभयो ।

हवाई यातायातबाट आउने पर्यटकलेभन्दा स्थलमार्गबाट आउने पर्यटकले सुरक्षाजाँचलगायत विभिन्न समस्या झेल्नुपरेको अवस्था, भारतीय पर्यटकले रु २५ हजारभन्दा बढी ल्याउन नपाउनेजस्ता जटिलतालगायत विषय बैठकमा उठेको उहाँले बताउनुुभयो । ती समस्या समाधानका लागि सम्बन्धित मन्त्रालयसँग पहल गर्नुका साथै देखिएका समस्या समाधानका लागि प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा हुने समन्वय परिषद्को बैठकमा व्यवस्थित रुपमा प्रस्तुत गरिने उहाँले जानकारी गराउनुुभयो ।

पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट अन्तर्राष्ट्रिय उडानका लागि पहल भइरहेको उहाँले जानकारी गराउनुुभयो । बैठकमा सातवटै प्रदेशलाई अघि सारेर नेपाल एयरलाइन्सबाट कम्तीमा ट्वीनेटर विमान खरिदगरी त्यसलाई प्रदेशभित्र सञ्चालन गरेमा हवाई यातायात सेवा सहज गर्न सकिन्छ की भन्ने सम्बन्धमा प्रारम्भिक छलफल भएको उहाँले बताउनुुभयो ।

सङ्घ, प्रदेश, स्थानीय तहका साथै आम जनसमुदायबाट शेयर लगानी गरी पारदर्शी ढङ्गबाट विमान खरिदगरी सञ्चालन गर्न सकिएमा नेपाल जस्तो भौगोलिक अवस्थिति भएको देशमा आवागमन सहज बनाउन सकिने सम्बन्धमा छलफल गरिएको उहाँले जानकारी गराउनुुभयो ।

पोखरा पर्यटन राजधानी घोषणा भएका सन्दर्भमा विद्यमान नीतिगत जटिलता, पूर्वतयारी, कानुनी प्रबन्धलगायत विषयमा अग्रसरता लिने सम्बन्धमा उहाँले प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुुभयो ।